काठमाडाैँ । कुलमान घिसिङले गत ३० माघमा नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी)मा गरेको सम्झौताकै दररेटमा नेपाल विद्ययुत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेको छ । 

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहेका वेला गरिएको नेपाल–भारत विद्युत् विनिमय समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी,पीईसी) मार्फत नै प्राधिकरणले बिजुली खरिदको महसुल तिरेको हो । 

यद्यपि कुलमानले भारतसँग पीईसीमा गरेको सम्झौताअनुसार आयात–निर्यातको बिजुलीको प्रतियुनिट दर भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म कुलमानको सम्झौतालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन भने गरेको छैन  । सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी नियमन आयोगले पनि स्वीकृत दिएको अवस्था पनि छैन । पीईसी बैठकले गरेको सम्झौतालाई बोर्ड बैठकले स्वीकृति गरेर आयोगले अनुमोदन गरेपछि मात्रै यो लागु हुने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समिति र नियमन आयोगको स्वीकृतविनै पीईसीमार्फत आयात गरिएको बिजुलीको महसुल ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको र थप करिब १९ करोड रुपैयाँ प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले कुलमान घिसिङले गरेको सम्झौताअनुसार नै भारतलाई रकम भुक्तानी भएको स्वीकार गरे । प्रवक्ता ढकालले चैतपछि भारतबाट आयात भएको विद्युत्को महसुलअनुसार भुक्तानी क्रमशः भइरहेको पनि जानकारी दिए । पावर एक्सचेन्जबाट प्राधिकरणलाई हरेक हप्ता भुुक्तानीको बिल आउने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । 

प्रवक्ता ढकालले भारतसँग घिसिङले विद्युत् महसुल शुल्क बढाएर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएकाले भुक्तानी गरिएको बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय आएपछि त्यसअनुसार भुक्तानी भएको प्रवक्ता ढकालले दाबी गरे । 

प्रवक्ता ढकालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनुसार मन्त्रालयले पनि पीईसी सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन गर्न पत्र आएकाले प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल भुक्तानी गरेको जिकिर गरे । 

कुलमानको मुद्दा समेत सर्वोच्चमा रहेको विषयमा राय दिँदै सम्झौता गर्न जाने व्यक्तिले अख्तियारी नलिएकाले कारबाही गर्नु भनेको अर्को विषय भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर यता विद्युत् नियमन आयोगले भने प्राधिकरणले गत ३० माघमा नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी)मा गरेको सम्झौताको दररेटमा आयातको लागि स्वीकृत नदिएको बताएको छ । 

आयोगकी प्रवक्ता मनादेवी श्रेष्ठले प्राधिकरणले भारतसँग सम्झौता भएबमोजिम दररेट स्वीकृत आयोगले नगरेको बताइन् । प्राधिकरणले एक महिना पहिला पीईसीमार्फत सम्झौता भएको बिजुलीको मूल्य स्वीकृत गर्न पत्र पठाए पनि आयोगबाट अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको उनको भनाइ छ । 

श्रेष्ठले भनिन्, ‘एक महिना पहिला आयात–निर्यात हुने मूल्य दर स्वीकृत गर्न प्राधिकरणबाट पत्र आएको थियो । तर आयोगले स्वीकृत गरेको छैन । प्राधिकरणले स्वीकृत नदिएको दररेटमा कसरी भुक्तानी गर्‍यो जानकारी छैन ।’

प्राधिकरणको पत्र पाएपछि सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको पत्र पठाउन प्राधिकरणलाई नै पत्र लेखे पनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको उनले उल्लेख गरिन् । 
२०८१ माघ ३० मा भारतमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बसेको बैठकले बैठकमा १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर सन् २०२४ का १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो । त्यस्तै कुलमान सहभागी उक्त बैठकले ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य पनि प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) तोकेको छ ।

सन् २०२४ मा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट दर ८.६५ भारु (१३ रुपैयाँ ८४ पैसा) थियो । नेपालले ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात हुने विद्युत्को प्रति युनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले २०८१ फागुन १३ मा कुलमान घिसिङलाई भारतमा भएको पीईसी बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको र विद्युत महसुल वृद्धिमा सम्झौता गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

स्पष्टीकरणपछि कुलमानलाई २०८१ चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाएको थियो । भारतसँग महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै कुलमानलाई बर्खास्त गरेको सरकाले पछि  कुलमानले नै गरेको सम्झौता स्वीकार गर्दै भारतलाई भुक्तानी गरेको पाइएको हो । 

पदमा रहँदा कुलमानले आफूले गरेको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बोर्ड बैठकमा आग्रह गरिरहेका थिए । तर ऊर्जामन्त्री खड्काले महँगो दरमा सम्झौता गरेको लाञ्छना लगाउँदै बैठकमै सहभागी हुन थाहेनन् । मूल्य बढाएर समझदारी गरेको भनेर हटाएका कुलमानको सम्झौतालाई नै अहिले स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा ऊर्जामन्त्री देखिएका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पीईसी बैठकको सम्झौताअनुसार बिजुली आयात र भुक्तानी गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय भन्दै निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृति गराएका छैनन् ।

जुन विषयमा प्रश्न उठाएर मन्त्री खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गराउन सफल भएका थिए । त्यही विषय सञ्चालक समितिबाट पास गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्री खड्का बोर्ड बैठकको सट्टा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भारतसँगको समझदारी स्वीकृति गराउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

स्रोतका अनुसार उक्त विषयमा गत २१ वैशाखको बोर्ड बैठकबाट पीईसी समझदारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भएको थियो । उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।