सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन—८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को विषयलाई लिएर कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको मंगलबार १३ दिन भएको छ । र पनि प्रदेश सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । 

विगत ६ दिनदेखि त उनीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । 

मंगलबारको रेकर्डअनुसार प्रदेश भरका साढे ६ सय स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । तरपनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने नदेखिएपछि स्थानीय तहमा काम अस्तव्यस्त पारेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगर आउने क्रम जारी छ । 

कर्मचारीहरू सबै आन्दोलनमा हुँदा स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेक सबै खालका कामकाजहरू ठप्प छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले आन्दोलनबारे कुनै चासो नै नदिएको आन्दोलनमा सहभागी स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले बताए । 

नेपाली डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा कार्यरत छन् । ‘हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा दिनभर धर्ना दिइरहेका हुन्छौँ, तर न मुख्यमन्त्री, न मन्त्रीहरू कसैले पनि आएर हाम्रो कुरा सुन्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय छिर्ने र निस्कने वेला गाडीमै आउजाउ गर्नुहुन्छ, एक पटक निस्केर हाम्रो कुुरा सुन्नुहुन्न ।’

उनका अनुसार कँडेल एक पटक गाडीबाट ओलिएर उभिए । तर कुनै प्रतिक्रिया नै नदिएर गएको उनको भनाइ छ । उनका बुझाइमा स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति प्रदेश सरकार जिम्मेवार छैन । ‘वर्षात्नर लाग्यो, स्थानीय तहमा कामको चटारो छ,’ उनले भने, ‘सबै कर्मचारी आन्दोलनमा आउँदा कामहरू ठप्प छन्, प्रदेश सरकारले भने लाचारीपना प्रदर्शन गरिरहेको छ ।’

संविधानतः सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने कर्तव्य प्रदेश सरकारलाई छ । तर कर्णाली सरकारले ल्याएको ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेको बताउँछन्, चौकुने गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी गोपाल सहानी क्षेत्री । 

ऐनमा भएका विभेदहरू तत्काल सच्याउनुपर्ने उनले बताए । 

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले वार्ता र संवादको वातारण पनि खुला राखेको बताएका छन् । तर सरकारले कुनै चासो नदिएको चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी खड्ग चन्दले बताए । ‘हामी माग पूरा नभएसम्म फर्किन्नौँ, चरणबद्ध आन्दोलन थप चर्किन्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनका कारण स्थानीय तहमा परेको क्षतिको भागेदार प्रदेश सरकार हुनुपर्छ ।’ 

यद्यपि प्रदेश सरकार भने कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न नसक्ने पक्षमा देखिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले आन्दोलनरत कर्मचारीको विषयमा एक पटक सामान्य छलफल भएको रातोपाटीलाई बताए । ‘कर्मचारीहरू आन्दोलनमा धेरै देखिएपछि मुख्यमन्त्री, हामी बसेर के गर्ने भन्ने सामान्य छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘ तर संशोधित विधेयक सभामा दर्ता भइसकेकाले मागहरू सम्बोधन गर्न कठिनाई हुने कुरा उठेको हो ।’

त्यसपछि खासै छलफल नभएको उनले बताए । 

कर्मचारीका मागहरू 
१. ५ वर्षमा स्वतः स्तरवृद्धि हुनुपर्ने (भुगोल हटाउनु पर्ने)
२. बढुवामा भौगोलिक क्षेत्र लागू हुनुपर्ने
४. ऐन बमोजिम स्वचालित (दोहोरो सहमतीविना) सरुवा चक्रिय प्रणाली लागु हुनुपर्ने
५. विविध (कम्युटर अपरेटर) सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुपर्ने 
६.समायोजन ऐन बमोजिम समायोजित कर्मचारीलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि जेष्ठता कायम गर्नुपर्ने
७. ०७६ मा नियुक्ति भएका छैठौं अधिकृतलाई सुरु नियुक्त मितिदेखि सातौँ तह कायम गर्नुपर्ने
८. साविकको स्थानिय तहमा ०७४ भन्दा अघिदेखि कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई एक पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने 
९. पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका चौथो तहकालाई पाँचौ तहमा पदस्थापना गर्नुपर्ने 
१०. निवृत्त कोष प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने
११. सातौं तहमा सिफारिस पशु चिकित्सकहरूलाई आठौं तह कायम गर्नुपर्ने
१२. साविकको स्थानीय तहमा कार्यरत मुखियाहरूलाई चौथो तहमा पदस्थापना गरिनुपर्ने

क्याप्सनः मंगलबार आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरू । तस्वीरः रातोपाटी