नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापकद्वय डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाई नेसन फेल’मा निष्कर्ष निकालेका छन्— समावेशी संस्थाहरूले राजनीतिक र आर्थिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्छन्, जसबाट दिगो विकास सम्भव हुन्छ भने दोहनकारी संस्थाहरूले सीमित व्यक्तिको हितमा काम गर्छन् र विकासमा बाधा पुर्‍याउँछन् ।

डग्लस सी नर्थले आफ्नो पुस्तक ‘इन्स्टिच्युसन, इन्स्टिच्युसनल चेन्ज एन्ड इकोनोमिक पर्फमेन्स’ मा उल्लेख गरेका छन्— राम्रो संस्थाले अनिश्चितता घटाउँछ । विकासका लागि औपचारिक नियम–कानुन, अनौपचारिक नियम, सामाजिक मान्यता र प्रवर्द्धन संयन्त्र आवश्यक हुन्छन् । 

अमर्त्य सेनले आफ्नो पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’मा विकास भनेको आर्थिक वृद्धि मात्र नभई व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विस्तार हो भनेका छन् । संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव अधिकारजस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेर मानिसलाई सक्षम बनाउँछन् भन्ने उनको धारणा छ । 

अर्का लेखक नर्थन सेनले संस्थागत क्षमता नहुने हो भने नीति लागु हुँदैन र परिमाण पनि आउँदैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’मा लेखेका छन्— विकासमा संस्थाको भूमिका हुन्छ । संस्था बलियो भयो भने बलियो राज्यको निर्माण हुन्छ । विकासशील देशमा संस्थाहरू प्रायः कमजोर हुन्छन्, न त तिनीहरू नीतिलाई राम्रोसँग लागु गर्छन्, न त जनतालाई नै सेवा दिन सक्छन् । विकासका लागि राज्यको कार्यकारणी अंगका रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्र सक्षम प्रभावकारी र भष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ । 

संस्थाहरू बलिया छन् तर उत्तरदायित्त्व छैन भने त्यहाँ सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ । उत्तरदायित्व छ, तर संस्था कमजोर भएमा अराजकताको जन्म हुने हुँदा ब्यालेन्स अफ् पावरमा जोड दिनुपर्छ भनेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा विकास र समृद्धिको बहस र चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ, तर उक्त प्रकारका ओठे भजनले देश समृद्ध हुन सकेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसकेको छ तर राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक संस्थाहरू बलिया र सक्षम नहुँदा नेपाल संसारको दरिद्र मुलुकको रूपमा दर्ज हुन पुगेको छ । 

नेपालमा संविधान र कानुनहरूको कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ । नेपाल कानुन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्ने हो भने नेपालमा हाल ३४५ वटा कानुन विद्यमान छन्, तर नीति परीक्षण गर्ने हो भने प्रायः कानुन निष्क्रिय अवस्थामा छन् । नेपालमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा आर्थिक संस्थाहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएका छन् । तत् प्रकारका संस्थाहरूको अवस्था देहाय बमोजिम चर्चा गरिएको छ । 

• राजनीतिक संस्था

राजनीतिक संस्था भन्नाले नेपालमा राजनीतिक दल, मन्त्री परिषद् र संसद् पर्छन् । राजनीतिक दलहरू शक्तिको खेलमा मात्र व्यस्त छन् । कार्यपालिका नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रशासनिक निर्णयमा अभ्यस्त छन् । संसद् राजनीतिक दलको राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएको छ । 

विधि निर्माण, प्रतिनिधित्व र निगरानीमा संसद् केन्द्रित देखिँदैन । २०७९ सालमा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा तीन दर्जन विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारले पेस गरेका विधेयक संसद्ले पारित गर्ने विषयमा संवेदनशील रहेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन पाँच वर्ष लागेको थियो । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको पाटो झन् कमजोर देखिन्छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक संस्थाहरूको हबिगत पनि संघको जस्तै रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमा नवनिर्माण गर्ने अवसर थियो, तर उक्त अवसर प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्न सकेनन् । उल्टै संघको सिको गर्दै विकृति र विसङ्गति संस्थागत गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सुशासनमार्फत जनताको विश्वास जित्नेभन्दा पनि संघीय सरकारका दोहनकारी संस्थाहरूको सिको गर्दै भ्रष्टाचारको संघीयकरण गरेका छन् । 

• प्रशासनिक संरचना 

संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् नेपालमा विगतको एकात्मक स्वरूपको प्रशासनिक संरचना स्थानीय स्तरसम्म फैलिएको छ । निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वस्तु र सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू प्रशासनिक संरचनाका रूपमा रहेका छन् । कमजोर सेवा प्रवाह र फितलो कार्य सम्पादनका कारण नेपालको प्रशासनिक संरचना जनमुखी बन्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिँदा कमर्चारीका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्, तर कर्मचारीतन्त्रको सुधारको विषयमा राजनीतिक नेतृत्त्वको ध्यान जान सकेको छैन । संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त सरकारका रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारका सचिवहरू संघले नियुक्त गरी पठाउने परिपाटी छ । यसले संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । 

नेपालमा प्रशासनिक संरचना जनमुखी बन्न नसक्नुको कारण उच्च प्रशासकहरूको स्वार्थीपन र आत्मकेन्द्रित सोच हो । कुलिङ पिरियडको विषयमा हुलका हुल सचिवले आफूहरूले भनेजस्तो नभए सामूहिक राजीनामा दिने धम्की सरकारलाई दिनु झन् उदेकलाग्दो थियो । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेत देशमा शान्ति–सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न भन्दा पनि रकम असुलीमार्फत कमाउ धन्दामा लाग्ने गरेको देखिन्छ । प्रहरीलाई देख्दा नागरिकहरूले संरक्षकभन्दा पनि भक्षक आएको महसुस गर्छन् । सडकको घुम्ती र उकालो जङ्गलमा लुकेर सवारी चेकजाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरीको रबैया नागरिकहरूले रुचाएको देखिँदैन । अझ नेपालमा नागरिकको जिउधन संरक्षणको ठेक्का लिएर बसेको गृह मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय आफ्ना नागरिकलाई अनागरिक बनाई शरणार्थीको रूपमा मानव तस्करी गर्ने परिपाटीले राज्य नै अपराध कर्ममा लागेको महसुस हुन थालेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा वेलावेला हुने काण्डहरूले नेपाल मानव तस्कारीको हब बन्न लागेको जस्तो आभास हुन्छ । केही समयअगाडि अध्यागनमा घुसको बाँडफाँडको विषयमा निजामती कर्मचारी र प्रहरीबिच कुटाकुट हुन पुगेको थियो । 
 

• न्यायिक संस्था

नेपाल संघीय शासन प्रणाली भएको मुलुक भए पनि न्यायिक संरचना एकीकृत खालको छ । लोकतन्त्र, कानुनको शासन, संविधानको रक्षा, मानव अधिकार, मौलिक हकको संरक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिका अहं हुन्छ । नेपालका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेका थिए— जनता भनेका कुखुराको चल्ला हुन् । आकाशमा उडिरहेको चिल सरकार हो, चल्लाको माउ न्यायपालिका हो । 

जसरी चिलले चल्लालाई मार्न खोज्दा माउले जोगाएर राख्छ, त्यसरी नै जनतामाथि सरकारले दमन गर्दा न्यायापालिकाले संरक्षण गर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिको सार थियो । 

प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनेको उदाहरण समेत नेपालसँग छ केही समयअगाडि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकाय र मन्त्री परिषद्को नियुक्तिमा पनि भागबन्डा मागेको समाचार छरपस्ट भएको थियो । 

न्यायाधीश नियुक्ति दलीय पक्षधरका आधारमा हुने विषय घामझैँ छर्लङ्ग छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा तथा विभागीय सजाय गर्ने न्यायपरिषद्मै राजनीतिक रुझानका पदाधिकारीको बाहुल्य देखिन्छ । केही वर्षअघि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशले आफू नियुक्त भएकामा कुनै पार्टीका अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन पुगेका थिए भने कुनै अमूक दलको सांसद भएको व्यक्ति नै प्रधान न्यायाधीश हुने रोल क्रममा राखी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । 

राजनीतिक दल र सरकारको छायाबाट मुक्त हुन नसक्ने न्यायपालिकाले राम्रो काम गर्न सक्दैन । न्याय क्षेत्रमा मुद्दाको दायरीदेखि फैसला पुनरावेदन तथा फैसला कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचार हुनेको गरेको पाइन्छ । 
न्यायालयमा थुप्रै विकृति भएका कारण नै जनताले पाउने न्याय महँगो भएको छ । न्यायाधीशको सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश तोपबहादुर सिंह भन्छन्— कलि युगका देवता न्यायाधीश हुन्, तर यहाँ जसले जति ठुलो अन्याय गर्‍यो, ऊ उति नै ठुल्ठुलो न्यायाधीश कहलाउँछ । मलाई कसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश भनेर सम्बोधन गर्‍यो भने सम्मान होइन व्यङ्ग्य गरेजस्तो लाग्छ ।

हाम्रो न्यायालयको साख कति गिरेको रहेछ भन्ने उनको यो भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ ।  

• आर्थिक संस्थाहरू 

नेपालमा आर्थिक संस्थाहरूका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकारण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी संस्थाहरू, लगानी बोर्ड लगायत छन् । यी संस्था कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेका छन् । 

राजनीतिक दलले भागबन्डामा गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्पराले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता डगमगाएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको मातहत राख्ने नयाँ गर्भनरको अभिव्यक्तिले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

नेपालमा जीवन, निर्जीवन तथा लघुबिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरण रहेको छ । बिमा कम्पनीमा अनियमितता फेला परे पनि प्राधिकरणले प्रभावकारी कारबाही गर्ने सामर्थ्य राखेको देखिँदैन । स्थलगत निरीक्षण गरेपश्चात् आवश्यक कारबाही गर्न नसक्नु नियमनकारी निकायको कमजोरी हो । लघुबिमा कम्पनीहरू सीमान्तकृत वर्गमा पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरू सहरकेन्द्रित छन्, जसले गर्दा बिमाको पहुँच विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको छ । 

धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजारको नियामक निकाय हो, तर पछिल्लो समय यस संस्थामा विभिन्न संस्थागत कमजोरी देखिएका छन् । जसका कारण बजारको पारदर्शिता, स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेको छ । 

सन् २०२१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशक आन्तरिक कारोबार काण्डमा मुछिएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धेरै कम्पनीको आईपीयो स्वीकृतिमा ढिला गर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुने गरेको पाइन्छ, यस संस्थाले आजसम्म कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

हामीकहाँ सर्वसाधारणको निक्षेप पाँच खर्बभन्दा बढी रहेको सहकारी क्षेत्र ठगहरूको कब्जामा छ, अर्थात् सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा छ । सहकारी खाने ठगहरूले राज्यको संरक्षणमै कानुनी उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारी नियमन गरी सर्वसाधारणको सेयर र बचत जोखिमबाट जोगाउनुपर्ने हो तर विविध कारणबाट सरकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले आन्दोलनरत सहकारी पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राज्य सहकारी पीडितमैत्री होइन सहकारी ठगमैत्री भएको आभास नागरिकमा भएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग राजनीतिक छायामा परेका कारण यसले नतिजा दिन सकेको छैन, त्यस कारण नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टमा परेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रमुख नियुक्तिको विषयमा विवाद हुँदा सत्ता गठबन्धनमा दरार आएको दृष्टान्तदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दलहरूबिच लामो रस्साकस्सी भएका घटना ताजै छन् । नेपालमा बिमा प्राधिकरणको प्रमुखमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भनी चरम विवाद उत्पन्न भएको थियो, अन्ततः यसका प्रमुखको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । 

अतः देश समृद्ध बन्न संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा देश समृद्ध वा विफल हुनुमा उसका राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूको भूमिका प्रमुख रहन्छ । त्यस कारण संस्थाहरू समावेशी हुन आवश्यक छ । व्यक्तिले क्षमता र मेहनत अनुसार अवसर र पुरस्कार पाओस् । संस्थाहरू उत्तरदायी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ, जसका कारण जनताले कर्मचारी र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकुन् । कानुनी शासन, पारदर्शिता, स्थायित्व र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेषतायुक्त संस्थाको निर्माण गर्न सके मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ ।

(लेखक सुवेदी भिमाद नगरपालिकाका सातौँ तहका अधिकृत हुन् ।)