विराटनगर । बचतकर्ताको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहित तीन जनालाई मोरङ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

मोरङ अदालतले आइतबार सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई सहकारीको बचत हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको हो । यद्यपि उनीहरूमाथि दण्ड सजाय निर्धारणका लागि भने अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ ।

मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले कसुर ठहर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । अदालतले सहकारीका सञ्चालकहरू आदित्य भट्टराई, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र निर्मला पोखरेललाई भने सफाइ दिएको छ ।

विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय भएको यो सहकारीले झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिरहाको गोलबजारमा शाखा स्थापना गरेर बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई यसअघि नै पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा पठाइएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका–२ मा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीको देशैभरि सदस्य संख्या २१ हजार ७१३ रहेको र त्यसमध्ये विराटनगरमा मात्रै चार हजारभन्दा बढी छन् ।

२०५२ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीको कार्यालय भने २०७९ साल फागुनदेखि बन्द छ । सहकारीले बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, भविष्य सुनिश्चित बचत, सुपर पेन्सन बचत, अवधि बचत, कर्मचारी चल्ती बचत, विशेष बचत, साधारण बचत लगायत खाताहरूमा बचत गर्दा तथा संस्थाको सेयर सदस्य हुँदा १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज, बोनसलगायतका आकर्षक आर्थिक सुविधा पाउने आश्वासन दिने गरेको थियो । तुलसी सहकारी विराटनगरको ठुलो सहकारी हो । विराटनगरका बचतकर्ताबाट मात्रै झन्डै ६६ करोड बचत जम्मा भएको सहकारीका कर्मचारी बताउँछन् ।

अध्यक्ष शर्माले १६ करोड  ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ सहकारीको श्रेस्तामा नै नचढाई हिनामिना गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (ख), (घ), (ङ), (च) र (ज) बमोजिम ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय र उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा (५) बमोजिम बिगो ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ७२८ रुपैयाँ जाहेरवालाहरूलाई र बिगो १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ तुलसी सहकारी संस्थालाई भराई बिगो बमोजिम जरिबाना तथा कैद सजाय माग दाबी लिएर अभियोग दर्ता गरेको थियो ।