डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । उनी सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सदस्यसमेत थिए । सो आयोगले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ६ महिना लगाएर अध्ययन गरी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू बुझाएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ४०८ बुँदे कार्ययोजनासमेत तयार पारेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगका कतिपय विषय समावेश भएर आएका छन् । 

आयोगले दिएका सुझावहरू कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विषयहरू बजेटमा कसरी समेटिएका छन्, आयोगका सुझावहरूको पूर्ण कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ र सुधारका आगामी बाटाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर डा. श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, बजेट निर्माणमा भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ । र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । हालै आएको बजेटले आयोगका सुझावहरूलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ?

अहिलेको बजेटले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका धेरै सुझावलाई विभिन्न ढंगले समेटेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा सबै क्षेत्र नभए पनि जति पनि क्षेत्रहरू थिए, विशेषगरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । कतिपय कुराहरू बुँदाबुँदा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर मोटामोटी रूपमा धेरै विषय समेटिएका छन् । तुलना गर्न त विस्तृत रूपमा नै हेर्नुपर्ला, तर पहिलो दृष्टिमा सकारात्मक नै देखिन्छ ।

आयोगले लगानी प्रवद्र्धन, कर प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सुधारजस्ता अनेकौं क्षेत्रमा सुझाव दिएको थियो । बजेटमा यी विषयगत सुझावहरू कसरी समेटिएको पाउनुभयो ? 

बजेटका उच्चस्तरीय सुझाव आयोगमा धेरै विषय समेटिएको देखिन्छ । सबैभन्दा चर्चामा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष बनाउने कुरा आयोगको सुझावमा थियो, त्यो बजेटमा आएको छ । त्यस्तै, लगानी प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक लगानी खोल्ने कुरा पनि सुझावमा थियो, त्यो पनि बजेटले बोलेको छ । व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने कुराहरू, निर्माण सामग्रीहरू वातावरणीय प्रभाव नपारिकन उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने सुझाव पनि हाम्रो थियो, यी कुरा पनि बजेटमा परेका छन् ।

भूमि बैंक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको थियो, त्यो विषय पनि बजेटमा छ । सहकारी संस्थाको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप संरक्षण गर्ने कुरा पनि सुझावमा थियो, त्यो पनि समेटिएको छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणको विषय, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी केही कुराहरू बजेटले गरेको छ, जुन हाम्रो सुझावमा पनि थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा किसान अनुदान वितरण गर्ने सुझावलाई पनि बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।

कम्पनी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल बिन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने बजेटको घोषणा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय हो । जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी पुरानो कानुनको पुनरवलोकन गरिनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले रिपोर्टमा भनेका थियौं, खासगरी बसाइँसराइले जनसंख्या घटिरहेका जिल्लामा व्यावसायिक कृषिका लागि हदबन्दी हटाउन सुझाव दिएका थियौं । विदेशी लगानीकर्ता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने, विदेशमा लगानी खोल्न प्रतिशतसहित तोकेरै आएको छ, त्यो पनि हाम्रो सुझाव थियो । ‘स्वेट सेयर’ लिन पाउने कानुन चाहिन्छ भन्ने पनि सुझावमा थियो ।

पूर्वाधारतर्फ पहाडमा अनावश्यक ठुला बाटाहरू नबनाइने भन्ने एक किसिमको संकेत बजेटमा छ, जुन बसाइँसराइ तीव्र भएकाले पहाडतिर ठुला बाटा बनाउन नहुने हाम्रो सुझाव थियो । वन तथा वातावरणमा पनि वन प्रयोगलाई सहजीकरण गर्ने, आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने, प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि रूखको संख्या घटे वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्नेजस्ता कुराहरू पनि हाम्रा सुझावको आशयसँग मिल्दाजुल्दा छन् । वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नापजाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने कुरा पनि प्रतिवेदनमा थियो ।

सूचना प्रविधि (आईटी) लाई जोड्ने सन्दर्भमा पनि रिपोर्टका विषयहरू छन् । जस्तैः सूचना प्रविधि पार्क, डिजिटल पूर्वाधार, डाटा सेन्टरका कुराहरू रिपोर्टले जोडेको थियो । काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने सन्दर्भमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई नै बनाउन सकिने सुझाव थियो । स्वदेशी कम्पनीले बनाएका सफ्टवेयर प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ, यो पनि सुझावमा थियो ।

शिक्षामा विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरू मर्ज गर्ने विषयहरू थिए । जलविद्युत्मा उत्पादन सुरु भएपछि आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा, पम्प स्टोरेज आयोजनाजस्ता कुरा थिए, यी पनि आएका छन् । नयाँ ठुला आयोजना सुरु नगर्ने, पुरानालाई नसकुञ्जेल प्राथमिकता दिने सुझावअनुसार नै बजेटमा खासै ठुला नयाँ आयोजना देखिँदैनन् । नेप्सेको पुनर्संरचना, सार्वजनिक संस्थानहरूको विनिवेश (जस्तैः दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना, दूरसञ्चार प्राधिकरणको ३० प्रतिशत सेयर विनिवेश) जस्ता विषयहरू पनि बजेटमा उल्लेख छन्, जुन आयोगको रिपोर्टमा थिए ।

आयोजना बैंक, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरवलोकन (जस्तैः लुम्बिनी, पशुपति विकास कोषलाई गौरवको आयोजनाबाट हटाउन सकिने सुझाव), २५ करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको प्रगति राष्ट्रिय ड्यासबोर्डमा राख्ने (हामीले १० करोड भनेका थियौं), ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिने, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक सडक इन्टरमिडिएट लेनमा बनाउने, अनावश्यक संरचना बन्द गर्नेजस्ता खर्च कटौतीका कुराहरू पनि बजेटले समेटेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने, कर प्रणालीमा स्थिरता दिने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट हडप्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषयहरू पनि बजेटमा परेका छन् ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको थियो । त्यो कार्ययोजनाले आयोगका कतिपय सुझाव समेट्यो, कतिपय छुटेजस्तो लाग्छ ? 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको ४०८ बुँदे कार्ययोजनाले आयोगका करिब–करिब सबै सुझाव समेट्यो होला भन्ने लाग्छ । कतिपय कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका, अलि अमूर्त खालका वा टुंगोमा नपुग्ने खालका विषय रहेछन् भने छुटे होलान् । बुँदागत रूपमा हेर्दा हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तै ४०० प्लसकै हाराहारीमा बुँदाहरू थिए । यद्यपि केही विषय छुटेको पनि हुन सक्छ । मैले त्यो कार्ययोजना र हाम्रो प्रतिवेदन बुँदा–बुँदा भिडाएर हेर्ने अवसर पाएको छैन ।

बजेटमा घोषणा भएका कुराहरूको कार्यान्वयन पक्ष सधैं चुनौतीपूर्ण रहन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि कस्तो संयन्त्र आवश्यक देख्नुहुन्छ ? आयोगले पनि यसबारे केही सुझाएको थियो कि ?

कार्यान्वयन र अनुगमन महत्वपूर्ण पक्ष हो । बजेटमा २५ करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको लक्ष्य, प्रगति, गुणस्तर र समयसीमा राष्ट्रिय ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । हामीले आयोगको प्रतिवेदनमा १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौं ।

मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, बजेट कार्यान्वयनको ‘स्कोर कार्ड’ बनाउनुपर्छ । प्रत्येक नीतिगत घोषणा वा कार्यक्रमका लागि के–के गरिने हो, कहिलेसम्म भन्ने टाइमलाइन स्पष्ट हुनुपर्छ । कतिपय काम पूरा हुन एक–दुई वर्ष लाग्न सक्छ, तर काम सुरु त हुनुप¥यो । टिप्पणी उठाउन थाल्नु पनि कामको सुरुवात हो । यस्तो प्रगति देखिने प्रणाली भयो भने कार्यान्वयनको अवस्था थाहा हुन्छ । 

बजेटमा कतिपय विषयहरू विषयगत खालका छन् । उदाहरणका लागि ‘श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ, यो राम्रो हो । तर यसका लागि के गर्ने ? अफिस थप्ने हो कि, अनलाइन प्रणाली सुधार्ने हो कि, कर्मचारी थप्ने हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरूमा प्रस्ट भएर बजेट आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

सुझाव आयोगले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो, त्यहीअनुसार बजेटमा पनि व्यवस्था आएको छ । यसका पछाडिको तर्क र सम्भावित आर्थिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरूले विचार गर्नुभएको थियो कि थिएन ?

विदेशमा लगानी खुला गर्ने विषयमा हाम्रो अब्जर्भेसन के हो भने, अहिले पनि विभिन्न ढंगले अनौपचारिक रूपमा लगानी भइरहेको छ । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा हामी यसलाई रोक्न सक्दैनौं । नेपालीहरू १७० भन्दा बढी देशमा छरिएका छन्, ११० देशमा औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएरै गएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरू आर्थिक, प्राविधिक रूपमा सक्षम भएर आएका छन् । जसरी हाम्रो श्रम विश्व बजारमा गएको छ, त्यसैगरी पुँजी पनि कुनै न कुनै रूपमा बाहिरिइरहेको छ । अहिले पुँजीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हुण्डी जस्ता कारोबारले प्रश्रय पाएको छ ।

बरु यसलाई औपचारिक माध्यमबाट, दर्ता गरेर जान दिने हो भने कम्तीमा त्यो हाम्रो जानकारीमा आउँछ, तथ्यांकमा रहन्छ । भोलि आवश्यक पर्दा उनीहरूले त्यो पुँजी वा त्यसबाट आर्जित नाफा फिर्ता ल्याउन सक्छन् । अहिले पनि जापान, कोरियाजस्ता देशमा नेपालीले साना होटल, रेस्टुरेन्टमा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले नाफा कमाउँछन् भने त्यो देशमा पनि आउन सक्छ ।

हामीले लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ऐन २०१९ खारेज नै गर्नुपर्छ भनेरै सुझाव दिएका थियौं, तर सरकारले अहिले पनि पुँजी खाता पूर्णरूपमा खुला गर्ने भनेको छैन । निर्यात गर्ने कम्पनीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसको नाफाको ५० प्रतिशत फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनेको हो । यो एक किसिमको नियन्त्रित खुलापन हो ।

हामी विकसित देशमा गएर सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकौंला, तर हामीभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरू पनि छन्, जस्तै अफ्रिकी मुलुकहरू । त्यहाँ हाम्रा कन्सल्टेन्सी, निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न सक्छन्, लगानी गर्न सक्छन् । त्यसबाट आर्जित रकम देशमा भित्रिन्छ ।

वैदेशिक मुद्रा बाहिर जान्छ कि, देश टाट पल्टिन्छ कि भन्ने डर धेरै पहिलादेखिको हो । तर, हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विगतमा भन्दा अहिले धेरै विविधीकरण भएको छ । पहिले निर्यात र वैदेशिक सहयोगमा निर्भर थियौं भने अहिले रेमिट्यान्स प्रमुख स्रोत बनेको छ, जुन आफैंमा विविधिकृत छ । जसरी हाम्रो श्रम बाहिर गएर आय आर्जन गरिरहेको छ, त्यसैगरी हाम्रो पुँजी बाहिर गएर आय आर्जन गर्न सक्छ । 

अमेरिकाजस्ता देशको व्यापार घाटा उच्च छ, तर उनीहरूको बाह्य लगानीबाट आउने आयले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्छ । हामीले पनि यो सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ । लगानी बोर्ड र राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा वैदेशिक लगानीलाई यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

आयोगले बालभत्ता बढाउन र सबै जिल्लामा विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो । तर बजेटले दिवा खाजाको रकम बढाए पनि बालभत्तामा खासै सम्बोधन गरेन । यसको महत्व के थियो र किन समेटिएन होला जस्तो लाग्छ ?

हो, आयोगले बालभत्ता बढाउन र सबै जिल्लामा विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो । हाल २५ जिल्लामा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाले मासिक ५३२ रुपैयाँ पाउँछन्, जुन रकम ज्यादै न्यून छ र सीमित जिल्लामा मात्र छ, खासगरी कर्णाली, मधेसका दलित घरपरिवारका बालबालिका लक्षित । यो बजेटले दिवा खाजाको रकम केही बढाएको छ, तर बालभत्ताको विषयलाई सीधै सम्बोधन गरेको छैन ।

यसको महत्व के हो भने, मानव पुँजी निर्माणका लागि बाल्यावस्थामा गरिने लगानी सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ । बालभत्ता बढाउँदा र सबै जिल्लामा विस्तार गर्दा बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यो दीर्घकालीन लगानी हो । किन समेटिएन भन्ने ठ्याक्कै भन्न नसकिएला, सायद स्रोतको चाप वा अन्य प्राथमिकताका कारण हुन सक्छ । तर यो महत्वपूर्ण विषय हो र क्रमशः सम्बोधन हुँदै जानुपर्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोगअन्तर्गत ल्याउने कुरा उठेको छ । यसको औचित्य के हो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हुँदा र योजना आयोगअन्तर्गत आउँदा के फरक पर्छ ?

तथ्यांक मूलतः आर्थिक विकास र आर्थिक नीतिहरूसँग सम्बन्धित विषय हो । योजना तर्जुमा र नीति निर्माणका लागि तथ्यांकको सबैभन्दा बढी आवश्यकता राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पर्छ । योजना आयोगले तथ्यांक कार्यालयलाई कस्तो तथ्यांक आवश्यक छ भनेर विज्ञताका आधारमा निर्देशन पनि दिन सक्छ भनेर यस्तो सुझाव दिइएको हो । 

तथ्यांक कार्यालयको उत्पादनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न र त्यसलाई सही मार्गदर्शन गर्न योजना आयोगमातहत हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । विगतमा यो योजना आयोगअन्तर्गत नै थियो । पछि यसलाई ‘अपग्रेड’ गर्ने क्रममा सचिवले नेतृत्व गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो । तर, योजना आयोगको उपाध्यक्षको वरीयता सचिवभन्दा माथि नै हुने भएकाले योजना आयोगमा रहँदा पदीय संरचनामा पनि समस्या हुँदैन । तथ्यांक ऐनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेपछिको अनुभव हेर्दा, योजना आयोगबाट अलग्गिँदा तथ्यांक कार्यालयको महत्व र योजना आयोगलाई हुने सहयोग दुवैमा कमी आएको महसुस भएको छ । त्यसैले यसलाई पुनः योजना आयोगमातहत ल्याउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पहिचान गरेका ४०८ बुँदा वा आयोगले दिएका अधिकांश सुझावहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो किसिमको गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

आयोगले दिएका सबै सुझावहरू शत्प्रतिशत कार्यान्वयन हुँदा र कतिपयमा थप बहस र अध्ययन गरेर परिष्कृत गर्दा निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यी सुझावहरू मूलतः लगानी प्रवद्र्धन, पुँजी प्रवाहमा सहजीकरण, विश्वव्यापीकरण र बसाइँसराइले ल्याएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने, सूचना प्रविधिजस्ता नयाँ सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् ।

अहिलेको वास्तविकतामा हामी वस्तु निर्यातमा धेरै प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौं । त्यसैले, सीमारहित सेवा निर्यात, बौद्धिक सम्पत्ति निर्यातजस्ता क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने आयोगको जोड हो । यी नीति कार्यान्वयन भए भने अर्थतन्त्र एक तह माथि उक्लन्छ । तर, यतिले मात्रै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । 

जसरी ९० को दशकमा भएको आर्थिक सुधारले अर्थतन्त्रलाई एक चरण अगाडि बढाएको थियो, अहिलेका यी सुधारहरूले पनि त्यस्तै एउटा नयाँ चरणको सुरुवात गर्न सक्छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा जुन एक किसिमको स्थिरता र धमिलोपन छ, यी सुधारहरूले त्यसलाई केही हदसम्म सफा गर्ने र गति दिने काम गर्छन् ।

आयोगको सुझाव कार्यान्वयनसँगै आगामी दिनमा कस्ता नयाँ चुनौती वा सुधारका क्षेत्रहरू देखिन सक्छन् ? र सुधारको प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न के गर्नुपर्ला ?

एकदम सही भन्नुभयो । आर्थिक सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हामीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय अनपेक्षित परिणाम पनि आउन सक्छन् । जस्तै, विदेशमा लगानी खुला गर्दा त्यसको सही उपयोग भएमा फाइदा हुन्छ, तर दुरुपयोग वा गलत अभ्यास हुन थाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजीको अत्यधिक चलायमानताले मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रणालीमा थप चुनौती ल्याउन सक्छ, जसका लागि हाम्रो प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

सुधार प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न अनुसन्धान र विकास तथा निरन्तर मूल्यांकन आवश्यक छ । ६ महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि सकियो भन्ने हुँदैन । विश्वव्यापी वातावरण, आन्तरिक परिवेश, प्रविधि, बसाइँसराइको प्रवृत्ति निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । 

यिनलाई ध्यानमा राखेर नीतिहरूको निरन्तर मूल्यांकन, अवलोकन र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिरहनुपर्छ । तथ्यांक संकलन र त्यसको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ । तथ्यांक आफैंमा केही होइन, त्यसको विश्लेषणबाट निस्कने ज्ञानले नै सही नीति निर्माणमा सघाउँछ । सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ; संस्थागत सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार । यो निरन्तर यात्रा हो ।

तपाईंले कुराकानीको क्रममा पहाडमा अनावश्यक ठुला बाटाहरू नबनाउने वा विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा मर्ज गर्नेजस्ता सुझाव दिनुभएको छ । यो विषय राजनीतिक र सामाजिक विषय पनि हो यो कार्यान्वयन सम्भव कसरी हुन्छ ?

यो एकदमै गम्भीर विषय हो । विकास परियोजनाहरूमा राजनीतीकरण बढी भयो । परियोजना छनोट गर्दा व्यावसायिक, प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट त्यसको आवश्यकता, सम्भाव्यता र भविष्यको प्रतिफलको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन । ‘मेरो गाउँठाउँमा यो परियोजना चाहियो’ भन्ने राजनीतिक दबाबका भरमा निर्णय हुँदा स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

यसका लागि परियोजना विश्लेषण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, विज्ञ जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ र त्यस्तो विश्लेषणलाई निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनाउने अभ्यास बसाल्नुपर्छ । 

समग्रमा यो बजेट र सरकारको तत्परताले आर्थिक सुधारको मार्गमा देशलाई कतिको आशावादी बनाएको छ ?

बजेटले आयोगका धेरै सुझावहरूलाई विभिन्न रूपमा समेट्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले सरकार सुधारका लागि तत्पर छ भन्ने संकेत गर्छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो । नीतिगत घोषणाहरू कागजमा सीमित हुनुभएन, त्यसलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ । 

यदि बजेटमा आएका र कार्ययोजनामा परेका सुधारका प्रयासहरू इमानदारीपूर्वक र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए भने निश्चय पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गति पैदा गर्नेछ र आशावादी हुने ठाउँ छ । तर, यो एक सुरुवाती कदम मात्र हो, यात्रा लामो छ र निरन्तर प्रयासको खाँचो छ ।