काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । 

दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्घ, नेपाल ((डिडान) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘तेस्रो विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलन–२०२५, त्यसका सिकाइ र आगामी बाटो’ विषयक सरोकारवाला निकायसँगको सिकाइ आदान–प्रदान कार्यक्रममा उनले संविधान बमोजिम अब बन्ने ऐनरकानुन र नीतिहरु अपाङ्गतामैत्री बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त  गरिन् ।

सभापति सुवेदीले भनिन्, “नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान बनेका छन्, तर वर्तमान संविधानले महिला, जनजाति, मधेशी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै वर्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति सबैभन्दा बढी सम्बन्धित समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ ।” 

अपाङ्गता भएका समुदायभित्र पनि महिला र दलितलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संविधानसभाका सदस्य विनोद पहाडीले अपाङ्गताको सवालमा सबै स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

डिडानका अध्यक्ष पम्फा पुर्कोटीले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिताका निम्ति संवैधानिक व्यवस्थाको माग गरिन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताको सवालमा अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

डिडानका वरिष्ठ संस्थापक तथा अपाङ्गता समावेशी विकासविज्ञ कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता समावेशिताका लागि राज्यले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।