फास्ट ट्र्याकबाट प्रोफेसर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै विरोध

समाचार सारांश
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले फास्ट ट्र्याकमार्फत प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णयको प्राध्यापक संघहरूले विरोध गरेका छन्।
- प्राध्यापक संघहरूले प्रचलित मान्यता विपरीत र वृत्ति विकासमा असर पार्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको आरोप लगाएका छन्।
- त्रिविले १३० जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको लागि फास्ट ट्र्याकमार्फत विज्ञापन आह्वान गरेको छ, जसलाई त्रिविले भविष्य निर्माणको जग भनेको छ।
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फास्ट ट्र्याकमार्फत प्रोफेसरहरू नियुक्ति गर्न लागेकोप्रति प्राध्यापकहरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रचलित मान्यता विपरीत तथा सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत विभिन्न ६ प्राध्यापक सङ्घहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले फास्ट ट्र्याकमार्फत १३० जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । विश्वविद्यालयले यसलाई त्रिविको भविष्य निर्माणको जग भनेको छ । खुला विधिबाट अनुसन्धानमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न लागिएको त्रिविले जनाएको छ ।
तर, प्राध्यापक सङ्घहरूले विश्वविद्यालयका वर्तमानका म्यादी पदाधिकारीले पेसागत सङ्घका मागहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छ । प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकास पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने र यसतर्फ विश्वविद्यालयका जिम्मेवार तहमा रहने पदाधिकारीले ध्यान दिनु प्राकृतिक सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
त्रिविमा गत चार वर्षयता प्राध्यापकहरूको आवधिक बढुवाको विज्ञापन भएको छैन । वर्तमान नेतृत्वले प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूप कार्य नगरी स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रही मनोगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
त्रिविका रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति निश्चित मापदण्ड, आधार र पिरामिड खुल्ने गरी प्राध्यापकको पदोन्नति एवम् स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिलान्यासमै सीमित भए गण्डकीका अस्पताल
-
५३ लाख लागतमा बन्यो विद्यालयको पक्की भवन
-
बेगनास तालमा बेपत्ताको गोताखोर द्वारा खोजी सुरु
-
पालिकाले अस्पताल चलाएनन् भन्ने होइन, अब संघले नै चलाउनुपर्छ
-
बुटवलको कान्ति मावि विज्ञान विषयमा विशिष्टीकृत विद्यालय, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम तीव्र गतिमा
-
पालिकास्तरीय अस्पतालमा प्रदेश सरकारलाई किन जोडिएन ?