काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत सुनमा विलासिता शुल्क र हिरामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि सुन व्यवसायीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीका अनुसार, सरकारको निर्णयले व्यवसाय नै सङ्कटमा पार्ने भएकाले असार ४ गते राष्ट्रिय भेला गरी आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ। ‘महासंघका तीनवटा संगठनले असार ४ गते राष्ट्रिय भेला गर्दैछन्। त्यसपछि के कसरी आन्दोलनमा जाने भन्ने निर्णय हुनेछ,’ अध्यक्ष रसाइलीले भने।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत सुनमा विलासिता कर लगाएको छ । यस्तै हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसको विरुदमा आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् ।

आइतबार सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै केही सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे । सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप सङ्कटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड सङ्घर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रूपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंका निवर्तमान अध्यक्ष मानिकरत्न शाक्यले बताएका छन् । बजेटमार्फत सरकारले गरेको व्यवस्थाले आफूहरूको व्यापार सङ्कटमा पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनीहरूले सुनचाँदीमा लगाएको विलासिता कर खारेज गर, हामी विरोधमा छौ, उपभोक्ता, कालिगड तथा व्यवसायीमैत्री ऐन तुरुन्त जारी गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

• ‘सुनमा दोहोरो कर’

महासंघका अध्यक्ष रसाइलीले सरकारले ल्याएको आगामी बजेट सुनमा दोहोरो कर प्रणाली लागू भएको बताए । उनकाअनुसार सरकारको यो व्यवस्थाले व्यवसायीले बैंकबाट काँचो सुन सुन किन्दा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने भएको छ । यस्तै सुन किनेर गहना उद्योगले गहना बनाएर खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको हो । खुद्रा व्यापारीले भने ग्राहकलाई बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । जसका कारण सुनको खुद्रा व्यापारीले ४ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने तर ग्राहकबाट २ प्रतिशत लिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा व्यापारीहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘विलासिता शुल्क अनुसार सुनको मूल्य ४ प्रतिशत बढ्न सक्छ । तर यो बढेको उपभोक्तासँग लिन नपाउने भनेको  हुनाले व्यवसायीलाई २ प्रतिशत घाटामा हुने भयो,’ उनले भने ।

यस्तै काँचो सुनमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो । यस्तै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थियो । अब २ प्रतिशत विलासिता शुल्क थपिँदा २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने देखिएको छ । यस कारण एउटा सुन उद्योगले दुई लाख रुपैयाँको सुन खरिद गरेर गहना बनाउँदा ५० हजार रुपैयाँ थप पर्न जान्छ । त्यसपछि बनाएको ज्याला जोड्दा उपभोक्ताले किन्नै नसक्ने अवस्था आउने र व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने अध्यक्ष रसाइलीको तर्क छ ।

साथै हिरा (पत्थर)मा पनि १३  प्रतिशत भ्याट लगाएकोमा उनको आपत्ति छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत खगेन्द्र दाहालले सुनको कारोबारमा विलासिता कर लाग्ने भनिए पनि चरण नछुट्ट्याइको बताए ।

‘व्यवसायीले भनेजस्तो चरण छुट्ट्याइएको छैन । उपभोक्ता तहभनेर व्याख्या भएको छैन । तर जति पटक किनबेच भयो त्यति पटक कर लाग्ने भन्ने उल्लेख छ ,’ दाहाल भन्छन्,‘त्यसलाई कार्यान्वयन लागि कार्यविधि बनाउनु पर्छ । अहिले कार्यविधि नै बनाइसकेको छैन । कार्यविधि बनाउनका लागि छलफलको चरणमा छौँ ।’

विलासिता शुल्क के कसरी निर्धारण गर्ने सोबारे कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो ।

• के छ विलासिता शुल्कको कानुनी प्रावधान ?

नेपालमा उपभोग हुने तीन वटा वस्तु तथा सेवामा विलासिता शुल्क असुल गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । साथै यस्तो शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा, पाँच तारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा र आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महसुल तथा अन्त शुल्कसहितको मूल्यमा विलासिता शुल्क लगाउने जनाएको छ ।

बिक्रीका बखत विलासिता शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो शुल्क छली भएको पाइएमा कर अधिकृतले  निर्धारण गर्न सक्ने छ । कर अधिकृतले बिलासी वस्तु बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिनु पर्ने छ ।

यस्तो सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । दाखिल नगरेको वा कम दाखिल गरेको अवस्थामा दाखिल गर्न बाँकी विलासिता शुल्कमा वार्षिक १५  प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ ।

दाखिल गरेको विवरण पेस नगरेमा  त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेस गर्नुपर्ने मितिबाट  दाखिल नभएको मितिसम्मको कारोबार रकममा वार्षिक २.५  प्रतिशतका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने  छ ।

कर अधिकृतले निर्धारण गरेको विलासिता शुल्क निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले शुल्क निर्धारण बुझेको मितिले ३० दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । म्याद गुज्रिन गएमा ७ दिनभित्र कारण खोली महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण बाहेक देखिएमा महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट ३० दिन थप गर्न सक्नेछन् ।

निवेदन परेको ६० दिनभित्र महानिर्देशकले निर्णय गर्नुपर्नेछ । निवेदन उपर छानबिन गर्दा त्यस्तो निवेदनको जिकिर उपयुक्त देखिन आएमा स्पष्ट कारण खुलाई पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले विलासिता शुल्क पुनः निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

निवेदन  दिने व्यक्तिले निर्धारित विलासिता शुल्क मध्ये विवाद रहित विलासिता शुल्क,सोमा लागेको शुल्क र व्याजको एक चौथाइ  रकम नगद दाखिल गर्नुपर्ने छ ।  महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदकले म्याद नाघेपछि,निर्णयको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।