सूचना आयोगमा २ महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता, ११० वटा फर्छ्यौट

समाचार सारांश
- राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार विभिन्न कारबाही अघि बढाएको छ।
- आयोगका अनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्म ११० वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएका छन् भने सूचना नदिनेलाई कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन्।
- प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको अधिक प्रयोग नभएको र व्यक्तिगत अध्ययनका लागि सूचना मागिएको बताए।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आयोगले सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नुको कारण भए जवाफ पेस गर्न ९४ वटा आदेश जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताए । उनका अनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० फर्छ्यौट गरिएका छन् । यस्तै ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र जवाफ दिन २४ वटामा आदेश भएका छन् । साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारण विना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन् । यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३ सय ३५ वटा पत्राचार भएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताए । उनले बैङ्क, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा अधिकरुपमा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि भन्दै सूचना मागिएको जिकिर गरे ।
सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यसलाई तिनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो । राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ मनाउन आयोगले प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खुपेन सुनुवारको ‘ल्यान्डस्केपमा झुन्डिएको मौनता’ सार्वजनिक
-
देशका सबै भू–भागमा विकास हुने गरी योजना बनाऔँ : देउवा
-
पाँचथर पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
-
‘नेता र मन्त्रीका पकेटका आयोजना बजेटमा छैनन्’
-
‘महिलाको लिङ्ग चेक गर्ने’ पूर्वमन्त्री सुब्बाविरूद्ध मुद्दा
-
भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष गम्भीर भएन : सन्ताेष परियार