सूचना आयोगमा २ महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता, ११० वटा फर्छ्यौट
सारांश
- राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार विभिन्न कारबाही अघि बढाएको छ।
- आयोगका अनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्म ११० वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएका छन् भने सूचना नदिनेलाई कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन्।
- प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको अधिक प्रयोग नभएको र व्यक्तिगत अध्ययनका लागि सूचना मागिएको बताए।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आयोगले सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नुको कारण भए जवाफ पेस गर्न ९४ वटा आदेश जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताए । उनका अनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० फर्छ्यौट गरिएका छन् । यस्तै ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र जवाफ दिन २४ वटामा आदेश भएका छन् । साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारण विना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन् । यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३ सय ३५ वटा पत्राचार भएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताए । उनले बैङ्क, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा अधिकरुपमा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि भन्दै सूचना मागिएको जिकिर गरे ।
सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यसलाई तिनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो । राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ मनाउन आयोगले प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पदसोपान होइन, कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ’
-
जेलेन्स्कीले गरे पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव
-
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्किने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चेतावनी
-
आर्थिक विधेयकमा संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेको बलमिच्याइ
-
चिनियाँ राष्ट्रपति सी उत्तर कोरिया भ्रमणमा जाँदै
-
‘राजनीतिक हस्तक्षेप नरोके एक दशकमै मरुभूमि बन्छ तराई’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण