आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले नेपालमा संघीय वित्तीय संरचनाको गम्भीर कमजोरी, नेपाली अर्थतन्त्रका गहिरिएका समस्या, असमान विकास र केन्द्रीकृत शासन प्रवृत्तिलाई अझ उजागर गरेको छ । बजेट दस्ताबेज हेर्दा यस्तो देखिन्छ, यो संघीयताको मर्मभन्दा पर छ । यस बजेटले न संघीय प्रदेशहरूको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको छ, न त आर्थिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप कर नीति निर्माण भएको छ । 

आर्थिक दृष्टिले संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपालका लागि यस्तो बजेट न दीर्घकालीन समाधानमुखी देखिन्छ, न त तत्कालीन राहत दिने खालको । २०८२/८३ को बजेटले नेपालको संघीयता, आर्थिक समानता र विकासको दृष्टिकोणमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । यस बजेटले संघीयता कमजोर बनाउने, असमानता बढाउने र आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । यसले नेपालको आर्थिक स्थिरता, विकासको गतिशीलता र सामाजिक न्यायलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । 

• संघीयता खार्ने कि खोक्रो बनाउने ?

संघीयता केवल भूगोलको पुनः संरचना होइन स्रोतको समान पहुँच र स्वायत्तताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ, जबकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजित थियो, ६६ करोडको सामान्य वृद्धि बजेटको आकारको तुलनामा धेरै कम हो । 

त्यसैगरी पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई समपूरक अनुदान तीन अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ, जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ६ अर्ब २० करोड विनियोजित गरिएको थियो । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशलाई ३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा चार अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारहरूलाई दिइएको बजेटमा विगतको तुलनामा कटौती गरिएको छ, जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । अत्यधिक बढ्नुपर्नेमा घटेकाले यसले संघीयताको आत्मा नै झस्काएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई गरेको बजेट कटौतीले संघीयताको औचित्य वा प्रभावकारिता कमजोर छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ । संघीयता फापेन, संघीयता कमजोर छ भन्ने बहसलाई मलजल दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ, जसले संघीयताविरोधी धारणा बलियो बनाउन सक्छ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुगामी बनेका छन् । प्रदेशका निम्ति अनुदान घट्नु ठिकै पनि हुन्छ तर यसका निम्ति प्रदेशले यसलाई पूरा गर्न स्वायत्तता र स्रोत दुवै चाहिन्छ, ताकि वैकल्पिक स्रोत (स्थानीय कर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी) बाट लगानी बढाउन सकियोस् । राजस्व बाँडफाँटमा एक खर्ब ६५ अर्ब (कुल बजेटको ८.८ प्रतिशत) मात्र विनियोजित छ । संघीय सरकारले अझै आयकर, सीमा शुल्कजस्ता मुख्य राजस्व स्रोत साट्न असहमत देखिन्छ । यसले संविधानको अनुच्छेद ६० (४) को उल्लङ्घन गर्दछ । 
आयकर, भूमि राजस्वजस्ता स्रोतहरूमा अधिकारको अभाव, आफ्नै प्रशासन बनाउन नसक्ने अवस्था, विशेष/स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा संघीय सरकारले आफैँ खर्च गर्ने र प्रदेश/स्थानीय तहमा सीमित रकम मात्र हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिले केन्द्रीकृत शासन प्रवृत्ति बलियो बनाएको देखिन्छ ।

यस बजेटले संघीयता कमजोर बनाउने, असमानता बढाउने र आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । यसले नेपालको आर्थिक स्थिरता, विकासको गतिशीलता र सामाजिक न्यायलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

• कर नीति : गरिबमाथि भार, धनीलाई छुट ?

यो बजेटले प्रगतिशील कर नीतिभन्दा उल्टो बाटो लिएको छ । ६० प्रतिशत राजस्व अप्रत्यक्ष कर (भ्याट, उत्पादन शुल्क) बाट उठाइने भनिएको छ । यसले गरिब जनतामाथि प्रत्यक्ष भार पार्छ । धनी वर्ग र ठुला निगमलाई कर छुट वा न्यून दरमा समेटिएको देखिन्छ । धनी र गरिब दुवैलाई एउटै करदर लागु गर्नु सामाजिक न्यायको घोर उपहास हो ।

यसको विकल्प स्वरूप प्रगतिशील कर नीति लागु गर्नुपथ्र्यो, जसमा उच्च आम्दानी र कर्पोरेट नाफामा उच्च कर, न्यून आय भएका नागरिकका लागि कर छुट, कृषि र साना उद्योगमा कर सहुलियत हुन आवश्यक थियो, तर यसप्रति ध्यान दिइएन । 

• बजेट आकारको विडम्बना : ऋणमै भर, कार्यान्वयनमै शून्यता

बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब १ अर्बले बढाइएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । ऐन–नियम, खर्च अनुमोदन प्रक्रिया र भ्रष्टाचारका कारण बजेट कार्यान्वयन असफल हुने निश्चितजस्तै हुँदो रहेछ ।
अझ खतराको कुरा, बजेटको ३० प्रतिशत विदेशी सहयोगमा आधारित छ, जब कि विश्व सहयोग क्रमशः घट्दै छ । युएसएडले ८३ प्रतिशत सहयोग कटौती गरिसकेको छ, फ्रान्सले २५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेको छ । अन्य दातृ निकायले पनि सहयोग घटाउने नीति लिइरहेका छन् । 

नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ, यसपछि अझै ऋण कडा सर्तमा मात्रै पाइनेछ । यस्तो अवस्थामा बजेट आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो, अझ विदेशी सहायतामा आधारित बनाइएको छ । तीन खर्ब ६३ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भएको छ । सार्वजनिक ऋण अहिले नै २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगिसकेको छ । जीडीपीमा ऋण भारको अनुपात ४३.८ प्रतिशत पुगेको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । यसरी नयाँ ऋण काढेर पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने हालतमा पुगेको सरकारबाट नयाँ के अपेक्षा गर्ने ? कसरी दिन्छ यस्तो सरकारले समृद्धि ?

• पुँजीगत खर्चमा अकुशलता र संस्थागत विफलता

गत वर्ष मात्र ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । यो वर्ष पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । योजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा जटिलता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले बजेट खर्चमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ । एउटै आयोजनाका लागि १२ वटा विभागीय स्वीकृति आवश्यक हुनु आफैँमा योजनाविरोधी संरचना हो । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता योजनाहरू अझै अध्ययन चरणमा राखिएको छ ।

संघीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटो–छिटो कर्मचारी परिवर्तन हुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । पुँजीगत खर्चमा अकुशलता सधैँ देखिने गरेको छ । बजेट स्वीकृत भए पनि मध्यावधिमा कटौती हुने गरेको छ, योजनाहरू अधुरा रहने गरेको छ । यसपटकको बजेटको नियत पनि यस्तै हुने सम्भावना प्रबल छ । भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छँदै छ । देश ऋणमा डुबेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । भ्रष्टाचार चरम छ तर यी विषयलाई समाधान गर्ने गरी बजेट आउन सकेन । उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन ।

• उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र : आयात–निर्भरता बढ्दो

चीन र भारतबाट आयात बढ्दो छ भने उत्पादनमूलक नीति, आयात प्रतिस्थापनको स्पष्ट खाका र स्थानीय उद्योगको संरक्षणबारे बजेट मौन छ । आयात प्रतिस्थापनको कुरा मात्रै गरिएको छ, कार्यान्वयन शून्य छ । आईटी हब (३००० अर्ब निर्यात लक्ष्य राखिएको), वेडिङ हब (जनकपुर) छ तर योजना स्पष्ट छैन । विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको घोषणा गरिएको छ तर पीपीपी मोडलको अस्पष्टता छँदै छ । आयात निर्भरता ३७ प्रतिशत बढेको छ ।

यस बखत आयातको प्रमुख हिस्सा रहेको चिनियाँ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्नु आवश्यक थियो । जैविक कृषि र साना उद्योगमा ५० प्रतिशत सब्सिडी, कृषि–साना उद्योगलाई लगानीका लागि दुई प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, सहकारी र किसान बचत खातालाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक थियो तर बजेट यस मामलामा क्रान्तिकारी छैन । तराई मधेशका नागरिकको जीवनसँग जोडिएको चुरेलाई अझै उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । तराई क्षेत्रका नागरिक पानी नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिजना हुने खतरा रहेको छ तर बजेट भने कर्मकाण्डी र घटाउँदै गएको छ । 

• सामाजिक सुरक्षामा कटौती र उत्पादनमूलक क्षेत्रको उपेक्षा

यस बजेटमा केही सामाजिक कल्याणकारी योजना छन् तर आर्थिक संरचना पुँजीवादी, विषमतामूलक र बाह्य आश्रित छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० पुर्‍याइएको छ, जब कि जीवनयापन झनै कठिन बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य बजेट ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषकका लागि कुनै दूरगामी नीति छैन, न लघु र साना उद्योग (एसएमई) लाई प्रेरित गर्ने नीति नै । १६ वटा संस्थान घाटामा गएका छन्, दुई संस्थान बन्द भएका छन् तर त्यसको समाधानबारे बजेट मौन छ ।

२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अब एकैपटक बनाउने अवस्था रहेन । अब एक–दुईवटा आयोजना लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनामा बजेट छुट्ट्याएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकी मात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौं कमाउन सक्छन् । यी आयोजना अघि नबढाउने र एकैपटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट छ ।

• बजेट निर्माण प्रक्रिया स्वचालित होइन, असंवेदनशील छ

२०७४/७५ पछि प्रत्येक वर्ष औसत दुई खर्बले बजेटको आकार घटाइने गरेको छ । बजेट स्वीकृत भए पनि मध्यावधिमा कटौती गरिन्छ, जसले योजना अधुरा बनाउँछ । राजस्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरू पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही गरिएको छैन । पहिलेजति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरू थिए, अहिले पनि सबै यथावत् देखिन्छ । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बिचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशहरूलाई एक खर्ब ५ अर्ब ६ करोड (अन्तर सरकारी हस्तान्तरण) विनियोजन गरिएको थियो । मध्यावधिमा २४ अर्ब ४० करोडले घटाइयो (वास्तविक उपलब्धता ८० अर्ब ६० करोड मात्र) । यही नियत आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भोग्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छँदै छ ।

अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थिति छ, त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन । यो राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनहीनता हो । बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेट कमजोर देखियो ।

• संघीयता बचाउन र समृद्धिका निम्ति नीतिगत छलाङ आवश्यक

संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठुलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । संघीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । अब अतिरिक्त खर्च घटाउनुपर्छ । अबको नीति ‘छलाङ अर्थनीति’ हुनुपर्छ । 

शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहसम्म स्रोत हस्तान्तरण गर्नु, प्रत्येक प्रदेशमा सघन उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नु, सहकारी, निजी क्षेत्र र राज्य साझेदारी तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पीपीपी मोडलमा लगानी गर्नु, पुँजीको पुनः वितरणमा आधारित नीति लागु गर्नु, न्यायपूर्ण कर र सब्सिडी नीति लागु गर्नु, बजेट खर्चमा नागरिक समाजको सहभागिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र निकाय रहेको जनलोकपालको स्थापना आवश्यक छ ।

• एक दशकमा आर्थिक महा आरोहणको बाटो

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था करिब ४१ बिलियन अमेरिकी डलरको सानो अर्थतन्त्र हो । परम्परागत आर्थिक वृद्धिको हिसाबले वार्षिक ३–५ प्रतिशत वृद्धि (यद्यपि ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य रहेको) हुँदा १० वर्षमा यो आकार ६०–७० बिलियन डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिन्छ । यही अवधिमा चीन र भारत पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा विकास हुने सम्भावना छ ।

सामान्य अवस्था रह्यो भने विकासलाई केवल रेखीय वृद्धिदरबाट अगाडि बढ्ने हो भने हामी धेरै प्रगति गर्ने सम्भावना रहँदैन । ऊर्जा सञ्चय, गुणात्मक छलाङ र चेतनाको विकासजस्ता तत्त्वसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक सम्भावना निकै फरक र विशाल हुन सक्छ । जब कुनै अर्थतन्त्रले स्रोत, प्रविधि, मानवशक्ति र नवप्रवर्तनमा दीर्घकालीन लगानी गर्छ, तब त्यो केवल मात्रात्मक वृद्धिमा सीमित नहुने बरु गुणात्मक र बहुआयामिक विकासमार्फत तीव्र उछाल मार्ने क्षमता राख्छ । नेपालको जलविद्युत्, डिजिटल प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र मानव संसाधन विकासमा केन्द्रित योजनाहरूले यस मोडललाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने सम्भावना छ ।

प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष १४६७ डलर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा १५१७ पुगेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । यसको अर्थ हो, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि प्रतिवर्ष मुस्किलले ५० डलर छ । यस्तो गतिले विश्वस्तरको विकासलाई भेट्न सम्भव नै हुँदैन । यस्तो वृद्धिदरले विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर भेट्न मात्रै पनि २८० वर्ष लाग्नेछ । जबकि यस्तो लक्ष्य हामीले १०–२० वर्षभित्र भेट्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यस मोडल अन्तर्गत नेपालले आगामी एक दशकमा १५० देखि २५० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सक्छ भने सही नीति, नेतृत्व र स्थिरता भएमा त्यो ४००–५०० बिलियन डलरसम्मको विशाल छलाङ पनि सम्भव छ । यसका लागि मजबुत एवं स्वाभाविक विकास साझेदार चाहिन्छ । राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार विकास, समावेशी आर्थिक नीति र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

• के गर्नुपर्छ ?

समग्रमा बजेटमा कुनै नयाँ र उल्लेखनीय कुरा छैन । निरन्तरता, पुनरावृत्ति, औपचारिकता, विकास र समृद्धिप्रतिको ओठेभक्ति मात्रै छ । देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा यस्ता बजेटले खासै योगदान गर्न सक्दैनन् । यो बजेटले संघीयताको आर्थिक स्वायत्तता र विकासको समानतालाई चुनौती दिएको छ । प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत सञ्चालन, संघीय सरकारले पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण र नागरिक समाजले नीतिगत सुधारको माग गर्नुपर्छ । 

प्रगतिशील कर नीति लागु गर्नुपर्छ, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत सङ्कलन गर्न दिनुपर्छ । किसान बचत र सहकारी संस्थालाई सशक्त बनाउनुपर्छ । अब सङ्घीयताको मर्म अनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । संघीय सरकारको मन्त्रालय संख्या १५ भन्दा धेरै नराख्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावशाली रूपमा कम आयोजना सुरु गर्ने, पुँजीगत खर्चको ढिलाइ हटाउन कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण, विदेशी सहयोग घट्ने सन्दर्भमा विकास पार्टनर रोज्नुपर्छ, आन्तरिक बचत र पीपीपी मोडलमा वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्छ ।

२०८२/८३ को बजेटले न संघीयता सुदृढ बनाउने संकेत दिएको छ, न त आर्थिक छलाङका आधार बनाएको छ । उत्पादन, रोजगारी, समानता र पारदर्शिता— यी चार खम्बामा आधारित नीतिको खाँचो अझै गहिरिएको छ । अब ‘छलाङ अर्थनीति’ लागु नगरेसम्म नेपाल मध्यम आय राष्ट्र बन्ने सपना अधुरै रहन्छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति रकम विनियोजन गरेको छ भन्ने केवल रकमको कुरा होइन संघीयताको मर्म, आर्थिक स्वायत्तता र समावेशी विकास कतिको व्यवहारमा आएको छ भन्ने गहिरो संकेत हो । संघीयता बचाउन, आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अब गहिरो नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ । बजेटलाई बदल्नुभन्दा पहिले सोच बदल्न आवश्यक छ, अबको आवश्यकता यही हो । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । 
यति मात्र होइन अब केवल परम्परागत आर्थिक वृद्धिदरमा सीमित नहुने, ऊर्जा सञ्चय र गुणात्मक छलाङमार्फत द्रूत र समृद्ध विकासको मार्ग रोज्नुपर्छ । कांग्रेस–एमालेबाट देशको दिगो विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ । अब वैकल्पिक दृष्टिकोणले मात्र नेपालको आर्थिक भविष्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ । यसका निम्ति वैकल्पिक सोचसहितको राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ । 

(लेखक मेहता राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता हुन् ।)