विराटनगर । मोरङ र सुनसरी जिल्लाका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित बनाउन र विराटनगरलाई डुबानबाट जोगाउन लक्षित केशलिया करिडोर निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित भएको छ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक अनुदानअन्तर्गत १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा करिडोर निर्माणका लागि रकम छुट्टाउने तयारी गरिसकेको छ । बुढीखोला–केशलिया करिडोर निर्माणको प्रस्ताव पहिले नै अघि सारिएको थियो, जसको पहल पनि पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका हुन् । उनका अनुसार यो बहुप्रतिक्षित परियोजनाले विराटनगरसहित चार स्थानीय तहमा हरेक वर्ष हुने डुबान र कटान समस्याको समाधान गर्नेछ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ । विज्ञ प्रशान्त मल्ल, ज्योती श्रेष्ठ र महेन्द्र सुब्बाद्वारा तयार प्रतिवेदनमा करिडोरले नदी नियन्त्रणसँगै व्यवस्थित बस्ती विकास, सहरी वन, र कृषि आधुनिकीकरणमा पनि योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

करिडोर निर्माण विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका (मोरङ), दुहबी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका (सुनसरी) को समन्वयमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनेछ । विज्ञहरूका अनुसार केशलिया नदीमा दायाँबायाँ तटबन्ध बनाएर करिडोरको विकास गर्दा बाढी नियन्त्रणसँगै वातावरणीय लाभ पनि प्राप्त हुनेछ ।

केशलिया नदी चुरे क्षेत्रबाट सुरु भई सेरा, हुरहुरे र गछिया खोलासहित आठ वटा स्थानीय तह हुँदै बग्दछ। यो करिडोर दुहबी पुलदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म फैलिएको छ, जहाँ करिब ६,४०० हेक्टर क्षेत्रफल बाढीको उच्च जोखिममा पर्दछ ।

विज्ञ महेन्द्र सुब्बाका अनुसार करिडोर अन्तर्गत २० देखि १०० वर्षसम्मको बाढी प्रतिरोध योजना बनाइएको छ। यसमा सहरका भित्री सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, सहरी वन र नयाँ बस्ती निर्माणसमेत समावेश गरिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘विकास, सुरक्षा र समृद्धि सँगै लान केशलिया करिडोर महत्वपूर्ण हुनेछ । यदि समयमै काम अगाडि बढाइयो भने यसले विराटनगर उपत्यकाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।’ स्थानीयवासीले सिंघिया नदी नियन्त्रण पनि सँगै अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।