काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पेलेर प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि बढाएका छन् । शुक्रबार र आइतबार रास्वपा र राप्रपाले विरोध गर्दागर्दै सभामुख घिमिरेले बैठक अघि बढाएका हुन् । 

जेठ १३ गतेबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको भिजिट भिसा सेटिङमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै उनको राजीनामा तथा छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

 शुक्रबार माओवादी र सत्तापक्षबिच दुई बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा रास्वपा र राप्रपाले चित्त बुझाएनन् र आफूहरूको अवरोध कायमै राखे । 

शुक्रबार दुई दलको विरोधका बिच सदन चलाए पनि कार्यसूचीका विषय अघि नबढाएका सभामुख घिमिरेले आइतबार भने कार्यसूची नै अगाडि बढाए । 

आइतबार रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको पटक–पटकको आग्रह नसुनेर सभामुख घिमिरे अघि बढाएका हुन् । आइतबार प्रतिपक्षी रास्वपाले बेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहँदा कार्यसूची अघि बढ्यो । त्यो बेला राप्रपा आसनमा उभिएर विरोध गर्‍यो । 

एकछिनपछि राप्रपाका सांसदहरू विरोधकै बिच संसद् चलाउनु दादागिरी भन्दै बाहिरिए । त्यसअघि विरोधकाबिच बैठक अगाडि नबढाउन नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरेको थियो । 

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठक रोकेर सहमतिको लागि पहल लिन आग्रह गरे पनि सभामुख घिमिरे नसुनी अगाडि बढे । 

बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सभामुखज्यू मैले राख्नुपर्ने केही पनि छैन । संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद् चलाउनु के उचित हुन्छ ?’

एकीकृत समाजवादीका सांसद् पाण्डेले बैठक नै स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । पाण्डेले भने, ‘सभामुखज्यू, रोष्ट्रममा अर्थमन्त्रीज्यू महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाइराख्नु भएको छ । तर, प्रतिपक्षमा रहेकामध्ये एउटा दल नारावाजीमा छ । यो नाराबाजीले मन्त्रीले भनेका कुरा हामी सुनिरहेका छैनौँ ।’

सभा कसरी चलाउने हो भन्नेबारे छलफल आवश्यक रहेको भन्दै पाण्डेले थपे, ‘यो सभा चलाउने अहिलेको तरिका भएन सभामुख महोदय । यो बैठक स्थगित गरेर, सहमति गरेर र एउटा टुङ्गोमा पुगेर मात्रै अगाडि बढाइयोस् ।’

तर, सभामुख घिमिरेले आकस्मिक सकिएसँगै सभालाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाए । 

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ टेबुल भयो । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरे । 

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले वक्तव्यसहित विधेयक प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा. प्रकाश शरण महत तथा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भीमप्रसाद आचार्यले धारणा राखे । विपक्षी दलहरूको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट वर्षमान पुन तथा अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेले धारणा राखे । 

यतिसम्मकी प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल रास्वपा र पाँचौँ ठुलो दल राप्रपालाई बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन नामसम्म सभामुख घिमिरेले बोलाएनन् । 

प्रतिनिधिसभा चलेको अवधिभर रास्वपाका सांसद कहिले पलेटी कसेर बेलमा बसेर होस् त कहिले उठेर विरोध गरिरहेका थिए । अर्को प्रतिपक्षी दल त राप्रपा त आफूहरूको आग्रह सभामुख घिमिरेले नसुनेको भन्दै सदनबाटै बाहिरियो । 

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षको सरकार प्रतिपक्षको सदन भनिन्छ । तर सभामुख घिमिरेले विपक्षलाई पेलेर सत्तापक्षले जे भन्छ, त्यही गर्दै सदन पनि सत्ता पक्षकै बनाइदिएको आरोप लागेको छ । 

पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द वन्दीले सभामुखले प्रतिपक्षीलाई पेलेर भन्दा आफ्नो मध्यस्थतामा सहमति गराउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । 

‘अहिलेको अवस्था हेर्दा विपक्षीलाई सभामुखले पेलेर अघि बढेको भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वन्दीले रातोपाटीसँग भने, ‘सभामुखले पेलेर अघि बढ्नुभन्दा आफूले मध्यस्थता गरेर सहमति गराउन लाग्नुपर्ने थियो । सहमतिका लागि वार्तामा रास्वपा त आइरहेकै थियो । त्यो व्यवस्थापन गर्न सभामुखले सकेको देखिएन ।’

उनले सदनलाई लामो समयसम्म बन्दी बनाउन नमिल्ने तर, सत्तापक्ष र सभामुखले सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ‘सदन कति दिन यसरी बन्दी बनाएर राख्न सकिन्छ । प्रतिपक्षले सदन चल्न नदिने गतिविधि गरेपछि बजेट र विधेयक पास गर्नुपर्छ । तथापि वार्तामा उनीहरू आइरहेको अवस्थामा त सहमति खोजिनु पर्ने थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वन्दीले भने ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रतिपक्षीले उठाएको गम्भीर विषय सम्बोधन नगरी पेलेर सदन सञ्चालन गर्नु संसदीय अभ्यासमा त्यति उपयुक्त नमानिने बताए ।  ‘संसद्मा सांसदहरूले गम्भीर विषय उठाएर विरोध गरेको अवस्थामा उनीहरूका माग सम्बोधन नगरी सदन सञ्चालन गर्नु त्यति उपयुक्त हुन्न,’ डा. आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘गम्भीर विषय उठान गरेपछि सम्बोधन नगरेर सभा सञ्चालन गरेपछि सत्तापक्ष बाहेक अरू प्रतिनिधिको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको अवस्था देखियो ।’

उनले कानुनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि सबै जनप्रतिनिधि गम्भीर विषय उठाउन सार्वभौम हुने र उनीहरूका विषय सम्बोधन गरेर सहमतिमा सदन चलाउनुपर्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भएको बताए । ‘कानुनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होला तर जम्मै प्रतिनिधि सार्वभौम हुन्छन् । एक प्रतिनिधिले विषय उठाएपछि सम्बोधन गरिनुपर्छ संसदीय प्रणालीमा,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्यले भने । 

डा. आचार्यले सभामुख संसद्को रेफ्री हुनुपर्नेमा दलको कार्यकर्ता समेत टिप्पणी गरे ।  उनले भने, ‘संसदीय अभ्यास र प्रणालीको मर्यादाविपरीत सदन सञ्चालन भइरहेको छ । सभामुख संसद्को रेफ्री हुनुपर्नेमा दलको कार्यकर्ता भए ।’ 

यसैगरी आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । प्रतिनिधि सभाको चौथो र पाँचौं ठुलो दल अवरोध र विरोधमा रहँदा संसद् चलाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

‘यो संसद्मा कुनै अमुक पार्टी आफ्नो सिटमा उभिए संसद् अवरोध हुने, बैठक स्थगित तर कुनै पार्टीले नै बेल घेराउ नै गर्दा पनि अवरोध नहुने यो कस्तो विभेद हो ? म जान्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘सभामुख भनेको तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्छ, सबैको साझा हुनुपर्छ । तर, आज सभामुखको यो व्यवहार हेर्दा आश्चर्य लागेको छ, म दुखित छु ।’

 साहले थपे, ‘सबै सांसद बराबर हुन् । सबै दल बराबर हुन् । आज चौथो र पाँचौँ दल विरोधमा हुँदा जुन व्यवहार भइराखेको छ, गलत भइराखेको छ ।’

सत्ता पक्षका सांसदहरू भने सभामुखले कार्यविधिअनुसार संसद् चलाएको दाबी गर्छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले रास्वपा र राप्रपाले संसदमा कमजोर प्रस्तुति दिइरहेको आरोप लगाए । राप्रपा र रास्वपाले निहुँमात्रै खोजिरहेको भन्दै  उनले अब उनीहरुको माग भनिएको विषयमा संवाद र सहमतिको कुनै एजेण्डा नै बाँकी नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।  'हामीले बजेट पारित गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि राष्ट्रियसभालाई समय दिनै पर्छ । त्यसकारण छलफल अघि बढाउनुको विकल्प भएन’, उनले भने, 'अब पनि हामीले अवरोध गरिरहेका छौँ संसद चलेन भनेर भन्न पाइँदैन नि ?’

उनले रास्वपाका सांसदहरुले सभामुखमाथि प्रतिशाेधात्मक ढंगबाट टिप्पणी गर्दै हिँडेको समेत आरोप लगाए ।  उनले सभामुखको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कार्य नै गलत रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सभामुखले निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सभामुखले रास्वपाका सांसदलाई बोल्न समय दिनु भएको छ, तर उहाँहरूले बोल्नु समेत भएको छैन । तर उहाँहरू उल्टै झुट बोल्दै हिँडिरहनु भएको छ ।’