सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘योजना बैंक’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नै बजेट प्रस्तुत प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।  यही विवादका कारण आइतबार दिउँसो तीन बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण अनिश्चित बनेको छ ।

माओवादीले ‘आयोजना बैंक’ का नाममा सरकारले अपारदर्शी र चोर बाटोबाट बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।  सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले भने आरोप ‘निराधार’ र ‘गलत’ भन्दै खण्डन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै गरिएको विरोधको कुनै तुक नभएको बताए । ‘बजेट पेस भएपछि मात्र त्यसमा के समावेश भयो वा भएन भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ अहिले नै अनुमानको भरमा विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।’

सरकारले योजना बैंकमा समावेश योजनाहरूको छनोट प्रक्रियामा माओवादीकै सहभागिता र नेतृत्व रहेको दाबी उनको छ । ‘आफैँ सहभागी भएर र आफ्नै अध्यक्षतामा तल (स्थानीय) बाट छनोट गरिएका योजनाहरू नै बैंकमा छन् । यस्तो अवस्थामा अपारदर्शी भयो भन्नु गलत हो,’शाहले भने ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पनि यस्ता विषय छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने र बजेट रोक्नु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार, योजना आयोगमा सूची आइसकेपछि छलफल गर्ने विषयमा बजेट नै रोक्ने अडान लिनु राम्रो होइन ।

बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भए अध्यादेशमार्फत पनि ल्याउन सकिने विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य पेस गरेपछि मात्र त्यसमा के छुट्यो वा के कमजोरी भयो भन्ने विषयमा सदनमा छलफल हुन्छ । सदनमा बजेटका सबल र दुर्बल पक्षमाथि बहस गर्ने अधिकार सबैलाई छ ।’

उनले विपक्षीको अडानका कारण बैठक ढिला भए पनि छलफल र परामर्शबाटै समाधान खोजिने बताए । तर बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय रोक्नु समय सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ । विशेष स्रोतका अनुसार बजेटमा माओवादीले केही माग गरेको बुझिएको छ । आफूले भनेको कुरा बजेटमा समावेश नभएको थाह भएपछि अड्को थाप्ने काम गरेको दाबी स्रोतको छ ।

माओवादीको आरोप के हो ?

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले एकलौटी र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाए । ‘बजेटको आधार मानिएको ‘आयोजना बैंक’ अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा के–कस्ता योजना छन् भन्नेबारे कसैलाई जानकारी छैन । यो अवैध र चोर बाटो हो। ’

उनका अनुसार, जिल्लास्तरीय समितिले सिफारिस गरेका र मन्त्रालयसम्म पुगेका योजनालाई समेत बेवास्ता गरिएको छ । यही विवादका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत अवरुद्ध भएपछि आफूहरू बैठकबाट बाहिरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘यस्तो अपारदर्शी र विवादित पृष्ठभूमिमा तयार भएको बजेटमा हाम्रो स्वामित्व रहँदैन र यसलाई सदनमा पेस गर्न दिइने छैन,’ उनले भने । अहिले माओवादी संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । त्यसपछि पुनः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने छ ।