काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको काठमाडौँस्थित घरबाट उद्धार गरिएकी बालिकालाई बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौँमै बसेर पढ्न मिल्ने गरी आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

गत वर्ष असार २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानासहितको पूर्ण इजलासले यस सम्बन्धमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

सांसद शर्माको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै आएकी ती बालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्धार गरी नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्था ‘शक्ति समूहको संरक्षणमा राखेपछि बालिकाका पिता कालीचरण चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा निज बालिकाले काठमाडौँमै बसी पढाईलाई निरन्तरता दिने इच्छा राखेको भन्दै उनको सर्वाङ्गिण विकासलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १८ मा ‘विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोतसाधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम निज बालिकाको हकमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राज्यका निकायहरूको समेत आवश्यक कर्तव्य हुने प्रस्ट पारेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को दफा १४ ले पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेको देखिएको र नाबालिक छोरीलाई जिम्मा लिन बाबुआमा स्वयं रिट निवेदन लिएर आएको स्थितिमा प्राकृतिक बाबुआमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी संरक्षक मानी बालिका जिम्मा लगाउन नमिल्ने पनि फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । तसर्थ निज बालिकालाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको रोहवरमा निजको बाबु एवं रिट निवेदक कालीचरण चौधरी र आमा राजकुमारी चौधरीको जिम्मा लगाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

निज बालिकालाई भावनात्मक रूपमै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिनेगरी उनी बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौँमै बसी शिक्षादीक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाउँमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

बालिकाका पिताले आफ्नो खास आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति समेतका कारण छोरीलाई पढाउन भनी रेखा कुमारी शर्माको जिम्मा लगाई काठमाडौँ पठाएको देखिएको भन्दै अदालतले निज रेखा कुमारी अभिभावक बनी २०७५ वैशाख १० मा श्री धुम्रवराह माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा २ मा भर्ना गराई ती बालिकाले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको देखिएको पनि ठहर गरेको छ ।

‘निज बालिका बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार, हिंसा वा वेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने पनि देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गरिबी अपराध होइन, पढ्न पठाउने उद्देश्यले बाबु आमाले छोरीलाई पठाएको कार्यलाई बालिका परित्याग गरेको अर्थमा पनि बुझ्न मिलेन ।’

बालिकालाई इजलास समक्ष सोधपुछ गर्दा मुख्यगरी आफ्नो पढाई निरन्तर होस्, पढाईमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थामा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेको देखिएता पनि निजका बुबाआमा समेतलाई साथै राखी छलफल गर्दा निजहरूले आफ्ना अन्य छोराछोरी सरह उनलाई पनि आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म लालनपालन, शिक्षादीक्षा गर्न सक्षम भएको र त्यसमा कुनै कमजोरी हुन नदिने भनी प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको अदालले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

यसका साथै निज बालिकाले आफ्नो बुबाआमाप्रति द्वेष वा घृणा भाव प्रकट नगरी सदभाव र आदर नै व्यक्त गरेको देखिएको भन्दै अदालतले उनलाई अभिभावकबाट अलग भएको महसुस नहुने गरी काठमाडौँमै बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाउन फैसलामा जोड दिएको छ ।