काठमाडौँ । इण्डोनेशियाको बानडङमा सन १९५५ मा बनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवधारणामाथि काठमाडौँमा विज्ञहरूले चर्चा गरेका छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवधारणा बनेको ७० वर्षको उपलक्ष्यमा फ्रेण्ड्सन अन द क्लाउड नामक संस्थाले अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो । 

कार्यक्रमका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रविद् प्राडा मोहन लोहनी,  परराष्ट्रविद्  महेश भट्ट, फ्रेण्ड्सन अन द क्लाउका अध्यक्ष शोभित उप्रेती लगायतले वर्तमान बहुध्रुर्विय उन्मुख विश्व शक्ति, परिवर्तित भू–राजनीति र  नेपालको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए । 

एमाले उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले असंलग्नता र पञ्चशील नेपालको विदेशी नीतिको मूल मन्त्र भएकाले शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा अल्झिन नहुने धारणा राखे । शक्ति राष्ट्रले आफू अनुकूल सैन्य एवं आर्थिक गठबन्धन गराउने क्रम बढेकाले नेपाल जस्तो राष्ट्रले सन्तुलित नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । 

ज्ञवालीले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट  स्तर उन्नति  हुँदा त्यसबाट पर्ने प्रभाव र देशको सार्वभौमिकता बचाउन नेपालले अपनाउन पर्ने असंलग्न सिद्न्तमाथि समेत चर्चा गरे । प्राध्यापक डा लोहनी, विज्ञ भट्ट र अध्यक्ष उप्रेतीले विश्वासयोग्य परराष्ट्र नीति र त्यसअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । 

इन्डोनेसियाका शासक सुकार्नोले सन् १९५५ मा बानडुङ सम्मेलन गराएर असंलग्न नीतिलाई विश्वसमक्ष प्रबल प्रस्तावका रूपमा अघि सारेका थिए ।  सुरुमा कम्युनिस्ट चिन्तनबाट प्रभावित युगोस्लाभियाका राजनेता मार्सल ब्रज टिटो अमेरिका र सोभियत संघ जस्ता ‘पावर ब्लक’ बाट पृथक बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। बानडुङमा नेपाललगायत केही राष्ट्रले असंलग्न नीतिको निर्भीक समर्थन गरे भने सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा आयोजित सम्मेलनमा असंलग्न बस्न चाहने राष्ट्रको संख्या बढ्यो। अमेरिका तथा सोभियत संघमाथि नयाँ दबाब थपियो।

चीन, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इरान, बर्मा, अल्जेरिया, नेपाल, इथियोपिया, भारत, मोरक्को, साइप्रस, साउदी अरेबिया, श्रीलङ्का, सुडान, ट्युनिसिया, यमन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युगोस्लाभिया, क्युबा आदि संलग्न बेलग्रेड सम्मेलन असंलग्नताको ‘माइलस्टोन’ नै साबित भयो। विश्वका चर्चित राजनेता एउटै मञ्चमा देखिएपछि त्यसले एसिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका आदि क्षेत्रका राष्ट्रलाई नवीन सन्देश दिएको थियो ।