बुधबार, ०४ असार २०८२
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

दुई बुँदे सहमति पालना नभए माओवादी के गर्छ ?

मङ्गलबार, ०३ असार २०८२, १५ : ००
मङ्गलबार, ०३ असार २०८२

समाचार सारांश

  • भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्षबीच दुई बुँदे सहमति भए पनि संसदको अवरोध कायमै छ। माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गरेको थियो।
  • सहमतिपछि रास्वपा र राप्रपाले माओवादीलाई सत्तासामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन् भने माओवादीले छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ।
  • प्रचण्डले ३० दिनभित्र छानबिन समिति गठन नभए फेरि संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने माओवादीका नेताहरूले सहमतिको बचाउ गरेका छन्।

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्षबिच दुई बुँदे सहमति भए पनि संसद्को अवरोध हट्न सकेको छैन । यस प्रकरणमा माओवादीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित १८ दिनसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

जेठ ३० गते पूर्वअडानबाट पछि हटेर सहमति गरेको माओवादीले आफ्नो पछिल्लो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ । अघिल्लो सरकार ढलेपछि प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने माओवादीमाथि धोका दिएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी मोर्चामा नरहे पनि संसद्को मोर्चामा माओवादीलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले माओवादीमाथि सत्तासामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगायो ।

सुरुमा चर्को रूपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको माओवादीले पछिल्लो समय लचिलो हुँदै सत्तापक्षसँग छानबिन समिति गठनबारे एक शब्द नै नराखी अमूर्त सहमति गरेको थियो । माओवादीको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएको तीन दिन बितिसक्दा समेत सरकारले माओवादी नेताहरूले दाबी गरेजस्तो छानबिन समिति गठन गर्न चासो देखाएको छैन ।

रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । अवरोधकै बिच सभामुख देवराज घिमिरेले नियमित संसद् बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

रास्वपाको नाराबाजीबिच सोमबार बजेटमाथि छलफलमा भाग लिन रोष्टममा पुगेका माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले केही दिनभित्रै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे । राष्ट्रिय सवाल तथा आम जनसरोकारको चासो बन्न पुगेको भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी समस्यालाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध जारी राखेको वेला गम्भीर हुन उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘राष्ट्रिय सवाल तथा आम जनसरोकारको बन्न पुगेको भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी समस्यालाई लिएर केही दिनदेखि सदनभित्र र बाहिर विरोध भइरहेको छ । यसमा गम्भीर ढङ्गले अध्ययन तथा छानबिन जरुरी छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले तीस दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने उद्घोष गरिसकेको स्थिति छ । तीस दिन लगाउन पनि जरुरत छैन ।’ तत्काल छानबिन समिति बनाउन उनले आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सहमतिको बचाउ गर्दै तीस दिनभित्र छानबिन समिति गठन नभए फेरि संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।  देश र जनताको हितका लागि कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछि हट्ने निर्णय हुनसक्ने भन्दै उनले छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको दाबी गरेका थिए ।

माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर विरोधीहरूले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए ।

संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा दुईथरि मत आएको गजुरेलले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क छ । दोस्रो, युद्धकालमा जस्तै एकतर्फी घोषणा गरेर सदनको अवरोध हटाएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने मत पनि छ ।

सत्तासँग अनुचित लाभ लिएको आरोपको खण्डन गर्दै गजुरेलले यसबारे आफूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग बुझ्दा त्यस्तो केही नभएको जवाफ दिएको जिकिर गरे ।

प्रचण्डसँग कुराकानीबारे थप स्पष्ट पार्दै गजुरेलले भने, ‘पछाडि हट्नै पर्ने भएकाले सहमति गरेको हो भन्नुभयो । देश र जनताकै हितमा सहमति गरेको भए पनि विरोधीहरूले भ्रम फैलाएको कुरा गर्नुभएको छ ।’

उनले दुई बुँदे सहमतिमा एमालेको मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको हस्ताक्षर भएकोमा पनि प्रश्न उठेको बताए । सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएका रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेका कारण सम्बन्धित दलसँग सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा पार्टीभित्र र बाहिर भ्रम पर्न गएको उनले स्पष्ट पारे ।

यद्यपि सहमतिको पालना सत्तापक्षले नगरे फेरि संसद् अवरोध हुनसक्ने गजुरेलले बताए । ‘सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक सहमतिको पालना गर्नुपर्छ । पालना नभए फेरि संसद् अवरोध हुनसक्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पदाधिकारी बैठक बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छ’, उनले भने ।

गत वर्ष असार ३१ गते सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान चलाएका कारण भ्रष्टाचारी, दलाल, बिचौलियाले सत्ताबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । २०८४ सम्म सत्तामा नफर्कने दाबीसहित पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानमा निस्किएको माओवादीप्रति २०६४ मा जस्तै जनलहर बढ्दै गएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको थियो ।

पछिल्लो समय जेठ १३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सरकारलाई गलाउने रणनीतिसाथ गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । यस मुद्दामा विपक्षी रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतको साथ लिएर संसद् अवरुद्ध गरेको माओवादी पछिल्लो समय गरेको दुई बुँदे सहमतिका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप