काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालका ऊर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने हिसाबले सरकार अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि सिध्याउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सधैँका लागि ध्वस्त पार्ने गरी सरकारले विद्युत्का क्षेत्रमा बजेट ल्याएको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले बजेटले खपतको कुरालाई नसमेटेको र विक्री गर्ने कुरालाई पनि नछोएको बताए । यसले सरकार बिजुली बढी भयो र अब पुग्यो भन्ने दिशातर्फ गइरहेको उल्लेख गरे । 

भविष्यमा बिजुली बेच्दा नेपालले नै उत्पादन गरेर बेच्ने नभई ठुला भारतीय कम्पनीहरू ल्याएर आफूलाई चाहिने उत्पादन गरेर लैजाने परिस्थिति देखिएको बताए । सरकार सधैँ हिउँदको महिनामा भारतबाटै बिजुली किनेर ल्याएर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेको देखिएको बताए । 

यस्तो छ उनको भनाई : 

हामीले कहीँ न कहीँ १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर एग्रिमेण्ट त गरेका छौँ । तर यो बजेटले बिजुली कसरी दिने भन्ने कुरा परिकल्पना गरेको जस्तो लाग्दैन । आजको दिनमा पीपीए रोक्दा १० हजार मेगावाट दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यत्तिकैमा अर्को सोलारको लागि अघि बढाउने र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने भने पनि कुनै पनि पीपीए हुँदैन । 

खपत र उत्पादन भन्ने बित्तिकै खपतको आजको कुरा गर्दा त हामीसँग अहिले नै बिजुली बढी भयो भन्ने खालको छ । बिजुली बढी भयो र यसलाई बेच्न सक्छौँ । यसको बजार छ भनेर बजेटमा कतै परिकल्पना गरेको देखिँदैन । सरकारले लाइसेन्स दियो, अघि बढायो, राम्रो सपना देखायो । सँगै नेपालका निजी क्षेत्रहरूले यसमा अघि बढे । झन्डै ३ सय ५० वटा कम्पनीले लगानी गरेका छन् । १७ हजार १ सय १७ मेगावाट आयोजनाहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । ६६ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यो कसरी अघि बढ्छ र जनताको लगानी के हुने हो ? भन्ने कुरा पनि यसले ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

हामीले भोलिको दिनमा बिजुली बेच्दा हामीले उत्पादन गरेर बेच्छौँ भन्ने परिकल्पना पनि यसले गरेन । भोलिका दिनमा ठुला ठुला भारतीय कम्पनीहरू आउने होलान् । उनीहरूलाई चाहिने बिजुली उनीहरूले उत्पादन गरेर लैजाने जस्तो परिकल्पना गरेको देखिन्छ । हामीले सधैँ हिउँदको महिनामा भारतबाटै बिजुली किनेर ल्याएर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । किनभने उत्पादन नै नगर्ने हो भने कसरी लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ? नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई सिध्याउने, अब सिद्धिन त सिद्धिहाल्ने भए । 

निजी क्षेत्रलाई पनि सिध्याउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सधैँका लागि ध्वस्त पार्ने भन्ने खालको कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारले खुला छोडेको भए त अहिलेसम्म ५० हजार मेगावाट भइसक्थ्यो होला । सरकारले एउटा कोठाभित्र बोलाएर हामीलाई ढोका लाइदियो । अब कहीँ जाने बाटो बनाएन । अब ढोका फोरेर निस्किनुपर्ने हो की झ्याल फोरेर निस्किनुपर्ने खालको वातावरण बनाइदिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले हिजो संसद्मा पनि बोल्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा पनि ल्याइनेछ भन्नुभयो । वास्तवमा यो कुरा सुनेको हामीले १० वर्ष भइसक्यो ।