संसदमा हुँदै आएको अवरोध खुलाउने विषयमा सत्तापक्षसँग भएको दुई बुँदे सहमति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ‘ब्याक फायर’ (प्रत्युत्पादक) भएको मानिएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान त्यागेर सहमति गरेकोमा पार्टीभित्र र बाहिर प्रचण्डको निकै आलोचना भइरहेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच सदन खुलाउन सहमति भए पनि अन्य विपक्षी दलले अवरोध कायमै राखेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहँदै रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

• तपाईंहरूले सदन खुलाउन दुई बुँदे सहमति गर्नुभयो । तर संसदको अवरोध जारी नै छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यस विषयबारे अंश–अंशमा कुरा गर्दाखेरि त सबैलाई आ–आफ्नो कुरा सत्य लाग्न सक्छन् । समग्रमा परिस्थितिको धेरै राम्रो, सुविचारित विश्लेषण गरेर हामीले सहमति गरेका हौँ । पहिलो कुरा त यो विषय धेरै गम्भीर, संवेदनशील पनि छ । यस विषयको छानबिन हुने कुरामा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । छानबिन हुनै पर्छ ।

सरकारले ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने भनिसकेपछि हामी संसद चलाउने पक्षमा पुगेका हौँ । वास्तवमा अहिले विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने छ, बजेटमा केस्रा–केस्रा केलाएर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यसैगरी जनताले हाम्रा समस्याका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरू संसद् अवरुद्ध गर्नतिर बढी लागे भन्ने गुनासो आउन थालेको थियो । यी सबै परिवेशमा हामीले देश, जनताप्रति र काम–कारबाहीप्रति जिम्मेवार हुँदै दुई बुँदे सहमति गरेका हौँ ।

हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ, अरू सांसदमा बोल्ने कमरेडहरूले पनि भन्नुभएको छ । यदि त्यो सहमति गरेको कुरा पालना भएन फेरि सङ्घर्ष गर्ने कुरा त खुलै छ । हामी स्वतन्त्र नै छौँ, तर मलाई के लाग्छ भने अब सत्तापक्षले पनि जो सहमति गरेको छ । सहमतिलाई अलिकति ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भनौँ न । त्यो कार्यान्वयन गर्छ । सकारात्मक वातावरण बनाउँछ भन्ने कुरा नै लाग्छ ।

• जेठ १३ गते पदाधिकारी बैठक बसेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभएको थियो । पछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डले छलफल गरेपछि माओवादीले सौदाबाजी गर्‍यो भन्ने आरोप छ नि ?

यो सौदाबाजी नै होइन । यो बिल्कुल तथ्यहीन, आधारहीन आरोप हो । सत्तारुढ पार्टी, त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी, कांग्रेसको सभापतिसित कुरा गरिसकेपछि विश्वास गर्नैपर्छ । कांग्रेस सभापतिले अहिले एकातिर राजावादीहरू सलबलाइराखेका छन्, यस्तो स्थितिमा तपाईंहरूले उठाएका कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ भन्नुभएको छ । यो परिस्थितिमा हाम्राबिचको असमझदारीले व्यवस्था विरोधीहरूलाई नै बढी फाइदा हुन्छ, सहमति भएका कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुन्छौँ, सहमति गरौँ भनिसकेपछि कुरा गरेपछि एकखालको समझदारी बन्ने भयो नि ।

यो विषय सत्तासित सत्ता साझेदारीसित, टीआरसी आदि–इत्यादिसित वा अन्य कुनै कुरासित बिल्कुल सम्बन्धित छैन । यो सदनको काम–कारबाहीसित सम्बन्धित छ । विधेयकहरूसित सम्बन्धित छ । जनताका समस्याहरूसित सम्बन्धित छ । बाढी, पहिरो, बर्खाका कारण जोखिम पनि दिन–प्रतिदिन बढिराखेको छ । यस्तै स्थितिमा सदनमा घनिभूत रूपले छलफल गर्नुपर्थ्यो । समग्र राष्ट्रिय परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण गर्दै हामीले सदन खुलाएका हौँ ।

सदन अवरुद्ध गरिरहेर भन्दा सदन खोलेर बहस गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने देखियो । पार्टीहरूका बिचमा कुराकानी हुँदाखेरिमा सपाट ढङ्गले यो नै सत्य भन्ने हुँदैन । तुलनात्मक रूपमा कुनचाहिँ सत्य हुन्छ अथवा कुनचाहिँ बढी ठिक हो भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गर्दा सदन खुलाएर जानुमै हितकर देखियो । अहिले बाढी–पहिरोको समस्या छ । फेरि शिक्षकहरूले त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर असार १५ सम्म विधेयक पास गर्ने भनेका छन् ।

संसद अवरोध कायमै राख्दा कर्मचारीहरूको विधेयक, शिक्षा विधेयक, यी सबै–सबैमा सरकारलाई हाइसञ्चो हुने भयो । प्रतिपक्षले अवरोध गरेको हुनाले पास गर्न सकिएन भनेर दोष जति सबै प्रतिपक्षलाई थुपार्ने अवसर दिन नखोजिएको हो । हामीले पहिला–पहिला पनि त्यस्तो गर्थ्यौँ । सबै कुरा एकदम यो ठिक, यो बेठिक भन्ने हुँदैन । के गर्दाचाहिँ देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ ? के गर्दा पार्टी–प्रतिपक्षको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्ने हो ।

अहिले मलाई के लागेको छ भने जुन गम्भीरताका साथ अरू प्रतिपक्ष दलहरूसँग सत्तापक्षले कुरा गर्नुपर्थ्यो, प्रमुख प्रतिपक्षीसित सहमति भइहाल्यो भन्या जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यो ठिक छैन । उनीहरूलाई हर हालतमा सहमतिमा ल्याउनुपर्थ्यो । दुवैले पोजिसन लिने कुरा गरेका छन् । संसद् पोजिसन लिने ठाउँ नै होइन । संसद् भनेको छलफल, बहस, संवाद, फेरि पनि संवाद, संवादद्वारा समझदारी, सहकार्य गर्ने ठाउँ हो । यहाँ मैले स्पष्ट भन्नुपर्छ– सरकारको पनि पहल पुगेको छैन । सरकारमा रहेका पार्टीहरूको पनि पहल पुगेको छैन ।

स्वयं सभामुखको भूमिका राम्रो देखिएको छैन । सभामुखले त यसो गर्नुपर्छ भनेर सहमति खोज्नुपर्छ । आफ्नो कुरामात्र राख्ने होइन । सभामुख भनेको धेरै गरिमामय र महत्त्वपूर्ण पद हो किनभने हरेक देशको र नेपालमै पनि संसद् जति सर्वोच्च संस्था त अरू छैन । त्यसको नेतृत्व सभामुखले गर्ने हो । सभामुखले यो ठिक, यो बेठिक भनेर सबै दलका नेता, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्‍यो । पार्टीका नेताहरूलाई यो ठिक, यो बेठिक भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । सभामुखको आसनमा बसेर समग्र परिस्थिति, सबैको मनोविज्ञान आदि–इत्यादि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुविचारित ढङ्गले सबै जनताका माग, मनोविज्ञान, आवाज, सांसदहरूको आवाज  सबैभन्दा बढी सभामुखले हेर्ने कुरा हो ।

सबै सांसदको भावनाको प्रतिनिधित्व सभामुखले गर्नुपर्छ । एउटामात्रै सांसदलाई पनि चित्त बुझेन भने किन चित्त बुझेन ? एउटा सांसद असन्तुष्ट भएर के हुन्छ भन्ने कुरा होइन । त्यसकारण सरकार, सभामुख, सबै पार्टीका नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरूले आफ्नो बोल्ने कुरा भन्दा पनि के–के उपाय हुन सक्छ भनेर समाधानको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी सभामुखकै हो । नाराबाजीको बिचबाट संसद चलाउनु लोकतन्त्रमा राम्रो होइन ।

• प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट तपाईंहरूले र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदको अवरोध हटाउन जति सक्रिय भयो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले मौन देखिएको आरोपबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

तपाईंले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो । ठिक बुझ्नुभयो । किनभने अलिकति जनसाधारणले नै देख्ने गरी, पत्रकार, सबै राजनीतिक कार्यकर्ता, नेताहरूले राम्रोसित अनुभव गर्ने गरी प्रधानमन्त्री निष्क्रिय बस्नुभयो । प्रधानमन्त्री त संसद्को पनि नेता हो नि । उहाँले जति पहल–कदम लिनुपर्थ्यो, छलफल गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । उदासीन र बेवास्ता गरेजस्तो देखियो । संसदको अवरोध नहटाएर अरू कार्यक्रममा जाने हैन । सरकारको मुख्य कार्यभार अवरुद्ध संसद् खुलाउनेमा हुनुपर्थ्यो । उहाँ त साइडका कार्यक्रमहरू, त्योभन्दा कम महत्त्वका कार्यक्रमहरूमा गइराख्नुभएको थियो । एक हदसम्म बेवास्ता र उपेक्षा भएको सरकारको गतिविधिले देखिन्छ ।

• दुई बुँदे सम्झौताले माओवादीलाई ‘ब्याक फायर’ भयो भनिन्छ नि ?

होइन, यसमा प्रशस्त ध्यान पुगेको छ । किनभने हामीले त्यो विषय उठाउनु पनि ठिक थियो । जनताले के ठान्छन् भने पूरै क्लियर–कट होस् भन्ने ठान्छन् । त्यसरी सबै क्लियर–कट हुँदैन । भिजिट भिसा प्रकरण सुशासनको दृष्टिले, मानव बेइज्जतको हिसाबले यो गम्भीर छ भनेर जनतालाई सुसूचित गर्‍यौँ । त्यतिका दिनसम्म जनताको ध्यानाकर्षण गरायौँ । तर परिस्थिति संसद अवरोध जारी राख्दा प्रत्युत्पादक हुन्थ्यो । यी सबैलाई ध्यान दिएर सो निर्णयमा पुगेको हो ।

जहाँसम्म दुई बुँदे सहमतिले ‘ब्याक फायर’ गर्छ कि भनेर चासो व्यक्त भएको छ । यो एक साइडबाट हेर्दा गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन सहमति गरेकोमा मान्छेलाई चित्त बुझेको छैन । अर्कातिरबाट हेर्दा माओवादी साँच्चिकै गम्भीर रहेछ, साँच्चिकै जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्दो रहेछ । रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढङ्गले सोच्दो रहेछ । समग्र परिस्थितिको धेरै राम्रोसित विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्दोरहेछ भनेर बुझेका छन् । यसमा कुनै पनि नियत छैन, कुनै पनि सौदाबाजी छैन, कुनै पनि बार्गेनिङ होइन । एकदम हामीले देश र जनताको हितलाई श्रेष्ठ स्थानमा राखेर यो गरेका छौँ ।

अहिले कन्फ्युजनमा परेकाहरू अथवा भ्रममा परेकाहरू र अलिकति बिग्रियो कि भनेर चिन्तित भएकाहरू आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा कार्यकर्ता, अन्य समर्थक, शुभचिन्तक, आम जनतामा बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ ।

• सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई तपाईंहरूले कसरी आकलन गर्नुभएको छ ? 

अहिले म धेरै भन्न चाहन्न । तर के देखिँदैछ भन्दाखेरि राज्यका संयन्त्रहरू प्रतिशोधमा उत्रेका छन् । बदलाको भावनाले ओतप्रोत भएर लागिरहेका छन् । सायद पछिल्ला दिनहरूमा भएका गतिविधिहरू सबैमा प्रतिशोध देखिएको छ । अख्तियारदेखि लिएर राज्यका सबै निकायहरू निष्पक्ष देखिएका छैनन् । जनताको मनमा धेरै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

यो दुई दलीय सरकार बन्दैखेरि हामी सबैले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत छ भनेका थियौँ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा सर्वथा गलत छ । यसले अधिनायकवादतिर, निरंकुशतातिर, तानाशाहीकरणतिर लैजान्छ भनिराखेका छौँ । अहिले सरकारकै क्रियाकलापले पुष्टि गरिदिएको छ । यी यावत् कुराहरू जे–जे भइराखेका छन्, त्यसले जनताको मनमा गम्भीर आशङ्का परेको छ । अहिलेको सरकार प्राविधिक रूपमा सरकारमा छ तर राजनीतिक रूपमा र जनताको मनबाट विस्थापित भइसकेको छ । जनताले यो सरकारलाई नालायक, कुशासनको एउटा सम्वाहकको रूपमा लिएकै थिए । कलङ्कको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिरहेका छन् ।

अब माओवादीले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारबाट देश र जनताका विपरीत जे कामहरू भएका छन्–भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, विपक्षी पार्टीहरूलाई खोजी–खोजी मुद्दा लगाउने, खुइल्याउने जे–जति कुराहरू गरिरहेका छन्, त्यसको भण्डाफोर गर्छौं । अब संसद अवरुद्धमात्रै गरेर भन्दा पनि एक–एक तथ्य–तथ्यका आधारमा, जनताले अनुभूत गरिरहेका विषय सदनमा उठाउने छाँै । समग्र विषयमा हामीले अध्ययन, अनुसन्धान, खोज गरेर जनतालाई भन्छौँ । त्यसकारण सरकारको भण्डाफोर हामी सदनमा पनि गर्छौँ, आवश्यक परेमा फेरि जनस्तरबाट पनि सरकारका विरुद्धमा स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले बर्खा भएकाले इन्डोर कार्यक्रमहरू जस्तो हलमा हुने कार्यक्रमहरू, अन्तरसंवादहरू, अन्तरक्रियाहरू, गोष्ठीहरूका माध्यमबाट खबरदारी गर्छौं । जति दिन बित्दै जान्छ, यो सरकारले जनघात, राष्ट्रघात गर्दै जान्छ र राज्यका सबै संयन्त्रहरू नाकाब बनाउँदै जान्छ । अझ नयाँ तरिकाले, अझ गम्भीर ढङ्गले जनतालाई सुसूचित गर्ने र जनताको आवाजसँगै अगाडि बढ्ने नै हाम्रो योजना छ । केही समयपछि हाम्रो केन्द्रीय समिति पनि बस्छ होला । त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल हुन्छ । बर्खा आदिका कारणले हामीले यो मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यक्रमलाई अहिले स्थगित गरेका छौँ । पछि फेरि त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्छौं । हाम्रो आगामी योजना, कार्यक्रमहरू यही हुन्छन् ।

• २०८३ भित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यो लगतै फेरि २०८४ को निर्वाचन आउँदै छ । यसलाई सबैले महत्त्वका साथ हेरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको गतिविधिले प्रतिपक्षी दललाई फाइदा पुग्छ कि अर्कैले उठाउने सम्भावना देखिन्छ ?

हामीले पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान सम्पन्न गर्यौँ । यस्तै पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पोखरासम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित पहिलो चरणको सम्पन्न गर्‍यौँ । यी अभियानबाट हामीलाई के लागेको छ भने केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णयअनुसार आत्मसमीक्षा गर्यौं । आत्मालोचना गर्‍यौँ । हामीले सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार सबैलाई शीर्षस्थानमा राख्यौँ । सबैको हेर्दा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति गतिशील भएको छ । चलायमान भएको छ । स्पष्ट नीतिका साथ सक्रिय भएका छन् । सबै प्रदेशका, जिल्लाका, स्थानीय तहका कमिटीहरू सबै चयायमान भएकामात्रै होइन, हामो अभियानमा विपक्षी पार्टीहरू, कांग्रेस, एमाले पनि हामी जहाँ–जहाँ गयौँ, ती स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले हामीलाई अभिनन्दन गरे, स्वागत गरे । ज्ञापनपत्रहरू, मागपत्रहरू दिए ।

बिचमा अलिकति हामीले पनि जनताको भनाइलाई बेवास्ता गरेजस्तो भयो । उहाँहरूको भनाइ पनि के रह्यो भने, हामीले अलिकति चित्त दुखायौँ कि भन्याजस्तो भएको छ । अभियानबाट फेरि जनता हामीतिर फर्केका छन् । त्यसैले हामीले जनतालाई शीर्षस्थानमा राखेका छौँ । यस अर्थमा हाम्रो जनमत दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त पार्टी एकता नै भइरहेको छ । जस्तो नेसपासित भइहाल्यो । छुट्टाछुट्टै रूपमा विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरिरहेका छन् । अहिले जुन राजनीतिक प्रभाव बढिरहेको छ, लोकप्रियता बढिरहेको छ, अब यसलाई सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर निर्देशित गरेका छौँ । योजनाबद्ध रूपले धेरै काम भइरहेको छ ।

• तर अन्तर्विरोधले कतै पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने चिन्ता छ नि नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा, त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

होइन, धेरै हदसम्म अन्तर्विरोध हल भइसकेको छ । राजनीतिक पार्टीमा छलफल निरन्तर भइरहन्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । पार्टीलाई पार्टीको आकर्षणमा, पार्टीको लोकप्रियतामा, पार्टीको योजना कार्यान्वयनमा अहिले अलिअलि देखिएका बहस र छलफलले खासै असर पर्दैन । बरु यसले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन, गतिशील बनाउनका लागि एउटा सकारात्मक भूमिका नै खेल्छ भन्ने लाग्छ ।

जहाँसम्म महाधिवेशनको कुरा गर्नुभएको छ अब केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि महाधिवेशन लगायतका सबै कुरामा गम्भीर छलफल र बहस हुन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेतको स्पष्ट विश्लेषण गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।