काठमाडौँ । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका मुलुकलाई विभिन्न तीनवटा वर्गमा विभाजन गर्यो– अति कम विकसित मुलुक, विकासशील मुलुक र विकसित मुलुक । सुरुमा २५ वटा राष्ट्र अल्पविकसित मुलुकमा समावेश भएकोमा सन् १९९१ सम्म पुग्दा विश्वमा अतिकम विकसित मुलुकको संख्या ५२ पुगेको थियो, यो नै अल्पविकसित मुलुकको सबैभन्दा धेरै संख्या हो । अतिकम विकसित मुलुकमा रहेर स्तरोन्नति भएको सिक्किम भारतमा विलय भइसकेको छ । 

यसमा सूचीकृत भएका मुलुकको स्तरोन्नति सुरु भएको सन् १९९४ देखि हो । दक्षिण अफ्रिकी मुलुक बोत्स्वाना पहिलोपटक विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण भएको थियो । त्यसपछिको करिब तीन दशकमा जम्मा ७ वटा मुलुक यो स्तरबाट माथि उठेका छन् । बाँकी छवटा मुलुक स्तरोन्नति हुने क्रममा रहँदा बाँकी मुलुक सोही अवस्थामा कायम छन् । 

स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका मुलुकमध्ये बंगलादेश, लाओस र नेपाल आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२६ मा, सोलोमन आइसल्यान्ड २०२७ मा र कम्बोडिया र सेनेगल २०२९ मा स्तरोन्नति हुनेगरी समय निर्धारण गरेका छन् । स्तरोन्नतिको यो इतिहासमा जम्मा १३ वटा मुलुक मात्रै स्तरोन्नतिको क्रममा रहनुले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुनुको कति उपलब्धि हो भन्ने विषयलाई प्रस्ट गर्छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले देशको विकासमा तीन वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ– आय, मानवीय सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक । आयको मापदण्डअनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । सुरुमा आय मापदण्डमा कमजोर रहेको नेपालले अहिले यो थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । 

मानवीय सम्पत्ति सूचकांक शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचकहरू— यसले साक्षरता दर, विद्यालय भर्ना दर, र पोषणलगायत अवस्थालाई मापन गर्छ । विगत दशकहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य लगानी र प्रगतिका कारण नेपाल यो सूचकांकमा निकै बलियो अवस्थामा छ । यसले नेपालको विकासको अवस्था देखाउँछ र स्तरोन्नतिपछिको यात्राका लागि पनि एउटा बलियो आधार प्रदान गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्को मापदण्ड भनेको आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक हो । यसअन्तर्गत अर्थतन्त्रको संरचना, व्यापारमा वस्तु र बजारको विविधीकरणको कमी, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम, र भू–परिवेष्ठित अवस्थितिजस्ता पक्षहरूलाई समेटिन्छ । नेपालले यो मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पनि पार गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम, र केही सीमित वस्तुको निर्यातमाथिको निर्भरताले गर्दा यो अवस्था दिगो नहुन सक्ने खतरा पनि छ । 

स्तरोन्नतिका फाइदा र बेफाइदा

त्यसोभए यसका फाइदा र कमजोरी के के छन् त ? प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा स्तरोन्नतिबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा ४÷५ वटा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि सुधार हो । तीन दशकमा आठ वटा मात्रै देश स्तरोन्नति हुनुले यो स्वाभाविक नभएर एउटा प्रगतिको सूचक भएको उनको भनाइ छ । यसले अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको इज्जत बढ्ने उनले बताए । ‘देशलाई एक सक्षम र उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने । 

अर्को फाइदा, घट्दो देशको जोखिम मूल्यांकन हो । स्तरोन्नतिपछि देशको आर्थिक अवस्था सुधारिएको सन्देश जाने भएकोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको जोखिम मूल्यांकन घट्छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिन सहज हुने र ब्याजदरसमेत सस्तो हुने उनको भनाइ छ । 

स्तरोन्नतिपछि लगानीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुने भएकोले यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, स्तरोन्नतिपछि सहुलियत र अनुदानमाथिको परनिर्भरता घट्दै जाने र यसले नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्न आत्मविश्वास प्रदान गर्ने खतिवडा बताउँछन् । 

तर, यो यात्रा चुनौतीरहित पनि छैन, खासगरी सहुलियत गुम्नेदेखि प्रतिस्पर्धाको स्तर बढ्नेसम्मको चुनौती देखिनसक्ने भन्दै यसमा लागि तयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

हाल अल्पविकसित मुलुकको रूपमा नेपालले केही सहुलियत पाउँदै आएको छ । विशेष गरी युरोपेली संघले प्रदान गर्दै आएको ईबीए अर्थात् ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ नाममा जस्तो भन्साररहित बजार पहुँचको सुविधा गुम्नेछ । यसले तयारी पोसाक, पश्मिनाजस्ता निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । सहुलियत मात्रै नभएर नेपालले केही कोटासमेत गुमाउनेछ । यो अवस्थामा नेपाली उत्पादकले गुणस्तर र मूल्यको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।

स्तरोन्नतिको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी बजेट तथा सरकारी ट्रेजरीमा पर्नेछ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा केही कमी आउने भएकोले यसले विकास आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा केही चाप पर्नसक्ने खतिवडा बताउँछन् ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँगै अर्थतन्त्रमा रहेका निर्वाहमुखी कृषि, उच्च अनौपचारिक अर्थतन्त्र, कमजोर औद्योगिक आधार र सुस्त रोजगारी सिर्जनाजस्ता संरचनागत समस्या झनै बढ्न सक्ने भएकोले यसले स्तरोन्नति दिगोपनमा समेत समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म स्तरोन्नति भएका कुनै पनि मुलुक फेरि अल्पविकसित मुलुकमै फर्कनुपरेको इतिहास नरहेको डा. खतिवडा बताउँछन् । सही रणनीति र दृढ इच्छाशक्ति भए स्तरोन्नतिको सदुपयोग गर्दै दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकिने उनको ठम्याइ छ । 

नेपालले के के गर्नुपर्छ ?

बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको एउटा कार्यशालामा डा. युवराज खतिवडाले स्तरोन्नतिलाई सफल बनाउन नेपालले तत्काल चाल्नुपर्ने सात वटा महत्त्वपूर्ण कदमबारे व्याख्या गरे । उनले दिगो रूपमा विकासको अवस्थामा पुग्नका लागि सबै क्षेत्रले काम उनको भनाइ थियो । 

‘हामीलाई पनि धेरै जोखिम छैन, तर यसको प्रभाव कम गर्न र विकासशील हैसियतलाई दिगो बनाउन हामीले तयारी गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । अबका दिनमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिमा सक्रियता र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण मुख्य चासो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गत लगानी र आर्थिक वृद्धिका लागि अनुमानयोग्य र स्थिर मौद्रिक तथा वित्तीय नीति पहिलो सर्त रहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै सहुलियतमा नभई प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणको अवस्थाका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण पहिलो सर्त हुने भन्दै यसका लागि कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 

अहिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङमा ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ पाएको छ । यसमा समेत सुधार हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता खतिवडा औल्याउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच स्थापित गर्न र सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन नेपालले फेरि क्रेडिट रेटिङ गराउन ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को खैरोसूचीमा छ । यो सूचीबाट बाहिर ननिस्केसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार र लगानीमा प्रभाव पर्छ । त्यसकारण यसबाट बाहिर ल्याउन ढिला गर्न नहुने उनले बताए । खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालले एक वर्षभित्र ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किने लक्ष्य लिएको छ । तर खैरोसूचीमा परेका मुलुक छ महिनामै सुधार गरेर यसबाट बाहिर निस्केको उदाहरण हामीसँग छ । त्यसैले सबैभन्दा हामी पनि एक वर्ष कुर्नु हुँदैन ।’

स्तरोन्नतिपछि गुमेका व्यापार सहुलियतलाई कायम गर्न नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्ने तथा नयाँ बजार पहुँच र लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउनुर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नीतिगत सहयोग, वित्तीय पहुँच र समान अवसरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ । 

के गर्दैछन् सरकार र दातृ निकाय ? 

नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि ‘सहज संक्रमण रणनीति’ तयार गर्दै आफ्नो तयारी अघि बढाएको छ । उक्त रणनीतिमा ६ वटा प्रमुख क्षेत्रहरू समेटिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त रणनीति अनुमोदन गरी यसअनुसार स्तरोन्नतिका लागि अघि बढेको बताउँछन् । नेपालको विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नतिलाई समृद्धिको यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गर्दै उनले यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो बनाउने र आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने बताए ।

स्तरोन्नतिपछि व्यापार र विकास सहायतामा गुम्न सक्ने सुविधाहरूप्रति सरकार सचेत रहेको र त्यसबाट सिर्जना हुने चुनौतीहरू सामना गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ संसद्मा पेस गरेको र लगानीको वातावरण सुधार गर्न विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू गरेको उनको दाबी छ । 

अबको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बन्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन र निर्यात विविधीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबिच बलियो सहकार्य भने चाहिने उनले तर्क गरे । 

स्तरोन्नतिको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामबारे दातृ निकायहरूको आफ्नै सुझाव छ । एस्केप दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया कार्यालयकी प्रमुख मिकी किको तानाका नेपालले स्तरोन्नति तयारीका लागि ठुलाभन्दा स–साना कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘हामीले हालै काँकडभिट्टामा क्षेत्रीय व्यापार र यातायात सहजीकरणसम्बन्धी एउटा कार्यशाला सम्पन्न ग¥यौं । त्यहाँ हामीले देख्यौं कि कसरी साना तर व्यवहारिक समस्या समाधानले ठूलो फड्को मार्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘जस्तै हामीले नेपाली सवारी साधनलाई भारत प्रवेशका लागि चाहिने अनुमतिपत्र जस्ता विषयहरू समाधान गर्न सके मात्र पनि क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटी ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा थाहा पायौं । नेपालले त्यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले नेपालको स्तरोन्नतिको यात्रामा स्तरोन्नति भइसकेका र हुँदै गरेका देशसँग गरेको सहकार्यको अनुभव नेपालसँग बाँड्न आफूले चाहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालले बंगलादेश र लाओस जस्ता देशहरूको अनुभवबाट सिक्न सक्छ र हामी त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर–हम्दीले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सफल बनाउन राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग चार प्रमुख क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य केन्द्रित गरिरहेको बताइन् । सहकार्यका यी क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त, क्लाइमेट एक्सन र जैविक विविधता, रोजगारी सामाजिक सुरक्षा र लैंगिक समानता तथा डिजिटल रूपान्तरण प्रमुख क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने सहयोगलाई नेपालको ‘सहज संक्रमण रणनीति’ र १६औं आवधिक योजनासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरेको भन्दै उनले बलियो संस्थागत संरचना, सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिले नेपालको यो संक्रमणकालीन यात्रा सफल हुने विश्वास रहेको उनले बताइन् ।