मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट माथिको छलफल आज (बिहीबार)बाट प्रारम्भ हुँदैछ । बजेट माथिको छलफलका लागि बिहान ११ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ ।

बागमती सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट माथि सत्तारुढ दलहरू नै सन्तुष्ट छैनन् भने प्रतिपक्ष दलहरू बजेटका विषयमा सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै आएको छ ।

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले यथास्थितिमा सरकारको बजेटको छलफल सुरुवात गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित अन्य प्रतिपक्ष दलहरू बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।

‘बजेटमा नीतिगत हिसाबले विगतका कयौँ कार्यक्रम, योजनाहरु काटिएका छन् । नीतिगत हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने विकासका कार्यक्रम बाहेकका प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा काटिएको छ । जसले प्रदेश सरकारले गरेको काम देखिने अवस्था रहन्थ्यो । त्यस्ता योजनाहरू यस पटक छैनन् । हराए । त्यसको जवाफ चाहियो ।’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बजेट ४० प्रतिशतभन्दा बढी काटिएका छन् । बहुवर्षीय आयोजना सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । त्यसको बारेमा पनि अब हामीले जवाफ खोज्छौँ ।’

उनका अनुसार बजेटमा विगतदेखि नै असन्तुलन हुने क्रमको निरन्तरता यस पटक पनि कायम रहेको छ । क्षेत्रगत हिसाबले भएका असन्तुलनलाई विगतमा विभिन्न तरिकाबाट मिलाएपनि यस पटक त्यो अवस्था नरहेको उनले बताए ।  वर्तमान सरकारले मुख्यतः नुवाकोट, दोलखा लगायतका क्षेत्रहरूमा बजेट केन्द्रित गरेको उनको भनाई छ । जसले प्रदेशको सन्तुलित बजेट बन्न नसक्ने उनले बताए ।

छलफल प्रारम्भ गर्नु पूर्व बजेटको बारेमा सरकारको धारणा के हो ? भन्ने विषयको जवाफ मिहिन ढङ्गबाट खोज्ने काम हुने उनले बताए । सांसदहरूलाई वितरण गरिएको बजेटमा पनि विभेद गरेको पाइएको उनले बताए ।

‘बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको माननीयलाई पनि विभेद गरिएको देखिन्छ ।  सत्तापक्षलाई एउटा भनियो, प्रतिपक्षलाई अर्को । तर, काम भने अनुसार पनि हुन सकेन । प्रतिपक्षलाई ३ करोड र १ करोड भनियो अनि सत्तापक्षलाई ५ करोड र २ करोड रुपैयाँका योजना दिन्छु भनिए पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि योजना काटिएको छ । यो कसले कति पायो भन्ने भन्दा पनि क्षेत्रगत रूपमा न्यायपूर्ण विकास र बजेट विनियोजन भयो भएन भन्ने हो । यस विषयको पनि उचित जवाफ र खोजबिन, अनुसन्धान हुन जरुरी छ’ प्रमुख सचेतक ढकालले भने ।

प्रदेश सरकारका बजेटमा टुक्रे आयोजनाहरू, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आयोजनाहरूको आएको उनले बताए । उनका अनुसार सो आयोजनाहरू न सांसदले पेश गरेका छन्, न नै विषयगत कार्यालयले पेस गरेको देखिन्छ । चोर बाटोबाट आएका योजनाहरू कसरी आए र के को लागि हालियो भन्ने विषयमा जान्नु जरुरी रहेको उनले बताए । बिचौलियाका माध्यमबाट आएका टुक्रे योजनाहरूको बारेमा सरकारको धारणा प्रस्ट आउनु पर्ने उनको भनाई छ । बिचौलियाको माध्यमबाट बजेटमा योजना खरिद बिक्री गर्ने विषय गम्भीर अपराध भएकाले प्रदेश सरकारले खोजबिन गर्न गर्नुपर्ने उनले बताए ।