काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पद विवादमा सर्वोच्च अदालतले असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । आफूलाई महामन्त्री दाबी गर्दै डा.मुकुल ढकालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको ढकालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।

ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् । 

रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो । 

ढकालले गत असार ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र अद्यावधिक नभएको विवरण दिएको थियो । रिट निवेदनमा ढकालले रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयसहित महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।