काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारद्वारा पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारले गठन गरेको आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न असमर्थ देखिएको छ, त्यसैले त्यसको सट्टा न्यायिक छानबिन आयोगमार्फत विस्तृत जाँच हुनुपर्छ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको संविधानले बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विगतका केही उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। उदाहरणका लागि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका दोषीहरूबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको, जुद्ध जुट मिल तथा सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन भएका तथ्यसमेत स्मरण गराइएको छ।

वक्तव्यको निष्कर्षमा पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न र छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ।

• यस्तो छ प्रेस वक्तव्य

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको कार्यप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।

१. भिजिट भिसा प्रकरणको समग्र पक्षमाथि विचार गर्दा सरकारद्वारा पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने र त्यो अधिकार सम्पन्न नभई कमजोर खालको भएकोले त्यसको सट्टा न्यायिक छानबिन आयोगद्वारा नै भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरिनु पर्दछ ।

२. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सकिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसका साथै सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा समेत सरकारले विगतमा कैयौँ न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने गरेको अभ्यास पनि रहँदै आएको छ । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका दोषीहरूमाथि छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका लागि, जुद्ध जुटमिल कारखानामा भएको सरकारी सम्पत्तिको अपचलन लगायतका विभिन्न प्रकरणहरूमा विभिन्न तहका अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन लगायतका कैयौँ आयोगहरू गठन हुँदै आएका छन् । पूर्वन्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा पनि सहकारी, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, सुन तस्करी प्रकरण लगायतका थुप्रै सवालमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएका अभ्यास पनि रहेका छन् ।

३. भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि हाम्रो दलले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठनमा जोड दिँदै निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गर्न र छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि समेत जोड दिन्छ ।