'कांग्रेस–एमाले मिलाउने स्वार्थ समूहले बजेटमा चलखेल गर्यो'
सारांश
- माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बजेट बिचौलियाको स्वार्थमा ल्याइएको आरोप लगाए।
- उनले स्पन्ज आइरन र तार जाली उद्योगमा कर नीति आर्थिक चलखेलका आधारमा ल्याइएको बताए।
- पुनले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि सरकार र पार्टीहरू 'पार्टी रुल अफ ल' को सीमामा बस्नुपर्ने बताए।
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन 'अनन्त'ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिचौलियाहरूको स्वार्थमा नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टीसम्बद्ध नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको सचिवालय बैठक तथा अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शनिबार भक्तपुरमा सम्बोधन गर्दै पुनले रड बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र तार जाली उद्योगका लागि आर्थिक चलखेलका आधारमा कर नीति ल्याइएको बताए ।
सत्तानिकट अमूक स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि ल्याइएको नीतिका कारण अर्बौं लगानी गरेका अरू व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा पर्ने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘स्पन्ज आइरनमा लगाइँदै आइको करलाई १ प्रतिशत झारिएको छ । अर्कोथरीलाई ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । यसरी त उद्योग चल्दैन । भएको रोजगारी पनि गुम्छ,’ पुनले भने ।
उनले कानुन बनाउनेदेखि बजेट निर्माण र ठेक्कापट्टामा समेत बिचौलियाकरण भएकाले यो स्थितिको अन्त्य नगरी मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गरे । ‘बिचौलियाको स्वार्थमा राज्यका निकायले कानून बनाउने कुराले समाजवादको आधार निर्माण गर्दैन,’ पुनले भने, ‘राष्टिय पुँजी निर्माण गर्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाएर मात्र समाजवादको अधार तयार पार्न सकिन्छ ।’
त्यसका लागि सरकार र पार्टीहरू ‘पार्टी रुल अफ ल’ को सीमामा बस्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पुनले राज्यलाई दलाल पुँजीपतिको घेराबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्दा आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालिएको प्रसङ्ग दोहोर्याए । ‘दलाल पुँजीपतिको घेराबाट राज्यलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्दा स्वार्थ समूहले दुई ठुला पार्टी कांग्रेस र एमालेलाई मिलाइदियो,’ पुनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योग आदिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सके मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने औंल्याए ।
फरक प्रसंगमा उनले नेपालका दुई छिमेकी चीन विश्वको देश्रो र भारत तेश्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि एकतिर मात्र फर्कने परम्परागत नीतिबाट माथि उठेर उत्तर–दक्षिण समदूरीको सम्बन्ध विकासमा जोड दिनुपर्ने पुनले औंल्याए । ‘त्यसैले हामीले हाम्रो सरका भएको वेला उत्तर–दक्षिण करिडोरको अवधारणा ल्याएर कार्यान्वयन गरेका हौं,’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण