काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ नेपाली युवा नेपालमा ‘फिट’ तर गन्तव्य मुलुकमा ‘अनफिट’ घोषित भएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने पीडादायी यथार्थ नौलो होइन । 

यो केवल प्राविधिक त्रुटि नभएर श्रमिकको स्वास्थ्य, भविष्य र जीवनमाथि भइरहेको एउटा सङ्गठित र गम्भीर खेलबाड हो । यसले श्रमिकलाई कसरी ऋणको बन्धक बनाउँछ ? यसको सम्बन्ध वैदेशिक रोजगारीमा हुने अस्वाभाविक मृत्युसँग कस्तो छ ? र, यो दुष्चक्रबाट उम्किन राज्य कहाँ चुकिरहेको छ ? 

यिनै गम्भीर प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा लामो समयदेखि खोज अनुसन्धान गर्दै आएका श्रमविज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा नेपालमा ‘फिट’ तर गन्तव्य मुलुकमा ‘अनफिट’ हुने समस्यालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

यो अत्यन्तै गम्भीर र बहुआयामिक समस्या हो । व्यवसायीहरूले विभिन्न तर्क गरेर पन्छिन खोज्छन् । व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘होइन, मान्छे मरेर आकाशमा आयो भनेर भन्ने कुरा छ, हाम्रै गल्ती हो त ? तिनीहरू त यहीँबाट रोग बोकेर गएका पनि त हुन सक्छन् ।’ 

तर यो तर्क नै गलत छ । किनभने नियमले के भन्छ भने, कुनै पनि व्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘फिट’ नभई विदेश जानै पाउँदैन । त्यो मेडिकल्ली फिट भइसके पछाडि मात्रै जान पाउने हो । यदि नेपालमा फिट भएको व्यक्ति विदेशमा अनफिट हुन्छ भने यसले हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा गम्भीर खेलाँची भएको छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ । यो कुनै संयोग होइन, यो एउटा प्रणालीगत असफलता र श्रमिकको जीवनमाथिको जानाजान गरिएको खेलबाड हो ।

• यसरी ‘अनफिट’ भएर फर्कनुको परिणाम केवल रोजगारी गुम्नु मात्र हो कि, यसका अन्य आर्थिक र सामाजिक असरहरू पनि छन् ? 

यसको असर अत्यन्तै भयानक छ । यो केवल स्वास्थ्यको मात्रै विषय रहेन । यो समस्याले श्रमिकलाई सोझै ‘डेट बोन्डेज’ अर्थात् ऋणको बन्धक बनाइदिन्छ । प्रक्रिया हेरौँ न, यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणको कागज हातमा थमाइन्छ, उनीहरू जान्छन् । उता गइसके पछाडि अनफिट भनिदिन्छ र फर्काइदिन्छ । यसले लेबर माइग्रेसनमै ठुलो परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

उदाहरणका लागि एक श्रमिकले तीन लाख रुपैयाँ ऋण काढेर गएको हुन्छ, तर मेनपावर (मेनपावर कम्पनी) ले उसलाई १० हजारको मात्र रसिद दिएको हुन्छ । नियमअनुसार यदि श्रमिक तीन महिनाभित्र स्वास्थ्यका कारण अनफिट भएर फर्कियो भने लागेको खर्च फिर्ता गर्नुपर्छ । तर लागेको खर्च भन्नाले के ? त्यही १० हजारको रसिद । उसले तिरेको हुन्छ तीन लाख, तर कानुनी रूपमा पाउने भयो १० हजार । भनेपछि मान्छे त्यतातिर पनि गएर मार खाइरहेको हुन्छ । यो खालि स्वास्थ्य खेलाँचीको मात्रै कुरा भएन, यो त पैसा कमाउन गएको मान्छेले उल्टै पैसा गुमाएर ऋणको पासोमा फस्ने अवस्था हो । ठुलो सङ्घर्ष गरेर पैसा फिर्ता पाए पनि त्यो १० हजारले । उसले तीन लाख ऋण कसरी तिर्छ ?

• वैदेशिक रोजगारीमा हुने अस्वाभाविक मृत्युलाई पनि यो स्वास्थ्य परीक्षणको खेलाँचीसँग जोड्न सकिन्छ ?

अवश्य सकिन्छ । व्यवसायीहरू भन्छन्– जन्मिएपछि मान्छे नमर्ने भन्ने हुन्छ र ? नेपालमा भएको भए मर्दैनथ्यो ? 

तर हामीले भन्न खोजेको कुरा त्यो होइन । हामीले अस्वाभाविक मृत्युको कुरा गरिरहेका छौँ । फिट भनेर पठाइएको एक स्वस्थ युवाको केही महिनामै कसरी मृत्यु हुन्छ ? ‘मान्छेलाई दशा लाग्यो भने मजेरीमै ठेस लागेर मर्छ’ भनेजस्तो आकस्मिक घटना मात्र होइन, यो एउटा प्रणालीगत असफलताको परिणाम हो ।

नेपालीहरूको मृत्युको विषय अब राष्ट्रिय मात्र रहेन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चाको विषय बनिसकेको छ । सन् २०१३ मा ‘द गार्जियन’ले कतारमा कामदारको मृत्युबारे स्टोरी लेखेदेखि नै यो विषय उठेको हो । यो आजको समस्या होइन । कतारमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि यो समस्या छ । स्वस्थ भनेर पठाइएको व्यक्तिको भित्री स्वास्थ्य अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा नै यहाँको परीक्षणले देखाउँदैन भने त्यो परीक्षणको के अर्थ ? यो त श्रमिकको जीवनसँगको सीधा खेलबाड हो । 

• तपाईंको अनुसन्धानमा अनफिट भएर फर्किएका श्रमिकहरू थप कस्ता जोखिममा पर्छन् ? 

यो समस्याले एउटा दुष्चक्र सिर्जना गर्छ र श्रमिकलाई थप गैरकानुनी काम गर्न बाध्य बनाउँछ । मैले यस्ता केसहरू फेला पारेको छु । जस्तै: मलेसियामा छातीमा दाग देखियो भने टीबी भनेर फर्काइदिने चलन छ । एक जना श्रमिक सानोमा निमोनिया भएको कारण छातीमा बसेको दागले गर्दा अनफिट भएर फर्किए । अब उनको टाउकोमा ऋण छ । ज्यान त ठीकै छ, खाली दाग मात्रै त हो । उनी भन्छन्, ‘मलाई के भएको छ र ? केही त भएको छैन, खाली अनफिट भएँ । काम गर्न अझै सक्छु । पाए त जान्थेँ ।’

यस्तो अवस्थामा, ऋण तिर्ने बाध्यताले उनीहरू अर्को नक्कली कागज बनाएर, अर्कैको नाममा फेरि विदेश जाने प्रयास गर्छन् । हेर्नुस् त, प्रणालीको एउटा त्रुटिले एउटा पीडितलाई कसरी अपराधी बन्न बाध्य बनाइरहेको छ ! मिर्गौला फेल भएको मान्छे त जान खोज्दैछ, तर छातीमा सानो दाग भएको मान्छे, जो शारीरिक रूपमा सक्षम छ, उसलाई प्रणालीले नै गलत बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ ।

• पीडित श्रमिकले न्याय पाउन किन यति गाह्रो छ ? हाम्रो नियामक निकाय र न्याय प्रणाली कहाँ चुकिरहेको छ ?

हाम्रो न्याय प्रणाली श्रमिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ । यो स्वास्थ्य समस्या भएर फर्किएकाहरूको उजुरी हेर्न श्रम मन्त्रालयमा एउटा विशेषज्ञ समिति छ । तर त्यो समितिले हेर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल छ । समितिको सम्पर्क व्यक्ति मन्त्रालयको कानुन हेर्ने उपसचिव हुन्छ । अब तपाईं नै भन्नुस्, गाउँबाट आएको, ऋणमा डुबेको एक सामान्य श्रमिकका लागि सिंहदरबारको गेट छिर्नु नै एउटा युद्ध जितेजस्तो हुन्छ । उनीहरूका लागि त्यो गेट नै गल्पासो बनिदिन्छ । उपसचिवसम्म पुगेर आफ्नो कुरा राख्नु त परको कुरा भयो ।

कहिलेकाहीँ विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू अलि मानवीय भए भने, ‘ए, यसलाई कम्तीमा ५०–६० हजार त देऊ, तिमीले २–३ लाख लिएका छौ’ भनेर अनौपचारिक रूपमा हप्कीदप्की पार्छन् । तर अफिसियल्ली उनीहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन्, किनभने कागज त १० हजारको मात्र हुन्छ । त्यसैले न्यायको ढोका नै श्रमिकका लागि बन्द जस्तै छ ।

• अन्त्यमा, यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि तत्काल के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि कुनै मेडिकल सेन्टरले ‘फिट’ भनेर पठाएको श्रमिक विदेशमा ‘अनफिट’ हुन्छ भने, त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक र नैतिक जिम्मेवारी त्यही मेडिकल सेन्टर र सम्बन्धित मेनपावरले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दोस्रो, कडा अनुगमन र कारबाही चाहिन्छ । सरकारले यी मेडिकल सेन्टरहरूको उपकरण, परीक्षण प्रक्रिया र रिपोर्टिङको नियमित र कडा अनुगमन गर्नुपर्छ । खेलाँची गर्नेलाई खारेज गर्ने र फौजदारी अभियोग लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, न्यायमा पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । सिंहदरबार धाउनुपर्ने होइन, श्रमिकले सजिलै अनलाइन वा स्थानीयस्तरबाटै उजुरी गर्न सक्ने र त्यसको छिटो सुनुवाइ हुने पारदर्शी संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

जबसम्म यो सङ्गठित खेलाँचीको जालो तोडिँदैन र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइँदैन, तबसम्म हाम्रा युवाहरू फिटको नक्कली टिकट लिएर ऋण र मृत्युको दुष्चक्रमा फस्न बाध्य भइरहनेछन् ।