काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकका ३२ वर्षीय रामबहादुर तामाङ (नाम परिवर्तन) ले दुबई जाने सपना बुने । उनमा परिवारको जिम्मेवारी त छँदै थियो, उज्ज्वल भविष्य पनि । 

गाउँमै साहुसँग चर्को ब्याजमा तीन लाख रुपैयाँ ऋण काढे । र हानिए काठमाडौँको एक मेनपावर कम्पनीमा । प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य परीक्षण थियो । मेनपावर कम्पनीले तोकेको मेडिकल सेन्टरमा उनले स्वास्थ्य जाँच गराए । ‘पास’ पनि भए । 

‘फिट’ रिपोर्टको आधारमा उनी दुबई पुगे । अरू सबै प्रक्रिया पुर्‍याएकै थिए । त्यहाँ कम्पनीले पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा भने उनको सपनामाथि बज्रपात आइलाग्यो । किनकि उनी रिपोर्टमा ‘अनफिट’ देखिए । अर्थात् स्वास्थ्य जाँचमा फेल भए । उनको छातीभित्र पुरानो दाग देखियो । जसलाई त्यहाँको मापदण्डले क्षयरोग अर्थात् टीबी मानिदियो । १५ दिनमै उनलाई कम्पनीले नेपाल फर्काइदियो । 

काठमाडौँ आइपुगेका उनको हातमा न रोजगारी रह्यो, न सपना पूरा भयो । उल्टै टाउकोमा तीन लाखको ऋण थपियो । 

रामबहादुरको जस्तै पीडामा परेका अर्का पात्र हुन् कपिलवस्तुका हरि बन्जाडे (नाम परिवर्तन) । उनी पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका थिए, सामाखुसीमा रहेको एक मेनपावर कम्पनीलाई दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ तिरेर । उक्त मेनपावरले भनेकै मेडिकल सेन्टरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराएर पास भएका उनले कुवेतमा दुई महिनासम्म काम पनि गरे । 

त्यहाँ उनलाई मासिक १३५ कुवेती दिनार (केडी) दिने भनिएको थियो । दुई महिनापछि कम्पनीले मेडिकल चेअकप गरायो । तर रिपोर्ट ‘अनफिट’ आयो । र उनलाई पनि कम्पनीले नेपाल फिर्ता पठाइदियो । 

नेपाल फर्किएका उनले आफू अनफिट हुँदाहुँदै किन पठायो भन्दै मेनपावर कम्पनीलाई प्रश्न गरे । उत्तर दिनु त कता हो कता, मेनपावर कम्पनी सम्पर्कविहीन भइदियो । त्यसपछि उनले दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ र दुई महिना काम गरेको २७० केडीसमेत फिर्ता गराउन माग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हाले । 

पश्चिम नेपालकी सम्झना (सांकेतिक नाम) को व्यथा पनि यस्तै छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उनी दुबई पुगेकी थिइन् । एक मेनपावरलाई एक लाख ३३ हजार रुपैयाँ बुझाएर गएकी उनले मेनपावरले भनेअनुसार मेडिकल सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएकी थिइन् । उनको सबै रिपोर्ट ‘नर्मल’ आयो । तर दुबई पुगेको सात दिनमा परीक्षण गराउँदा पेटमा बच्चा देखियो । 

त्यसपछि कम्पनीले उनलाई काम दिन सकेन । अनि आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किइन् । मेनपावरले लिएको एक लाख ३३ हजार र फर्किँदा हवाई टिकट १८ हजार ६०० रुपैयाँसहित एक लाख ५१ हजार ६०० रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित उनले पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हालिन् । 

वैदेशिक रोजगारीको यस्तो दुष्चक्रमा फस्ने रामबहादुर, हरि र सम्झना मात्र छैनन् । हजारौँ नेपाली युवा हरेक वर्ष नेपालका मेडिकल सेन्टरबाट पास हुन्छन् र उता गएर फेल हुने गरेका छन् । 

तर यो कुनै प्राविधिक त्रुटि वा संयोग मात्र भने होइन, यो नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य, भविष्य र सिङ्गो जीवनमाथि भइरहेको एउटा सङ्गठित र गम्भीर खेलबाड हो । र यसमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल सेन्टर, मेनपावर कम्पनी र नियामक निकायको डरलाग्दो साँठगाँठ र पैसा कुम्ल्याउने लालसा लुकेको छ । 

• कसरी हुन्छ यस्तो खेलबाड ?

नेपालबाट ‘फिट’ भएर गएका श्रमिक विदेशमा ‘अनफिट’ हुनुको पछाडि विभिन्न कारण छन् । यसमा मेडिकल सेन्टरदेखि मेनपावर कम्पनीसम्मको मिलेमतो छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंकनाथ अर्यालले समेत स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘बदमासी र लिकेज’ भएको स्विकार्नुले यस्तो समस्यालाई अझ पुष्टि गर्छ । 

ग्रिन तारा नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रामचन्द्र सिलवाल, जसले यस विषयमा लामो  अनुसन्धान गरेका छन् । उनका अनुसार यो समस्याका दुई पाटा छन् । पहिलो, मेडिकल सेन्टर र मेनपावरको मिलेमतो । ‘मेडिकल पास गराइदिने एउटा ब्युरो नै छ,’ सिलवाल भन्छन्, ‘गभर्मेन्टले जतिसुकै मापदण्ड बनाए पनि पैसाको भरमा रिपोर्ट तलमाथि गर्ने र्‍याकेट सक्रिय छ ।’ उनका अनुसार यस्ता र्‍याकेटले पैसा लिएपछि कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग परीक्षण नै नगरी वा परीक्षणको नतिजालाई बंग्याएर ‘फिट’ को रिपोर्ट तयार पार्छन् ।

समस्याको दोस्रो पाटो झनै कारुणिक छ । गरिबी र बेरोजगारीले थिचिएका श्रमिकहरू आफैं पनि यो खेलबाडमा सामेल हुन बाध्य छन् । सिलवालको अनुसन्धानले देखाएअनुसार कतिपय श्रमिक आफूमा स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने थाहा पाउँपाउँदै पनि जोखिम मोल्न तयार हुन्छन् । 

‘हामीले यस्ता मान्छे पनि भेट्यौँ, जसलाई विदेश जानुअघि नै किड्नीमा समस्या छ भन्ने थाहा थियो,’ उनी थप्छन्, ‘तर उनीहरू के भन्छन् भने– ‘यहाँ खान नपाएर मर्ने वेला भइसक्यो, उहाँ गएर बरु केही गरेर आउँछु । मर्नै आँटेको त होइन नि । उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य जोखिमलाई बिर्सेर, जानाजान छलछाम गरेर जान तयार हुन्छन् ।’ 

यो अवस्थाले देशको प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, गरिबी पनि देखाउँछ छ । र जसको फाइदा नाफाखोरहरूले उठाइरहेका छन् । 

• ऋणको पासो र मृत्युसम्म 

नेपालमा ‘फिट’ र विदेशमा ‘अनफिट’ हुनुको परिणाम केवल रोजगारी गुम्नु र सपना टुट्नु होइन । यसले श्रमिकलाई जीवनभर ऋण, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको दलदलमा फसाउँछ । 

विदेश जानकै लागि लाखौँ ऋण लिएका श्रमिक जब ‘अनफिट’ भएर फर्कन्छन्, उनीहरू आर्थिक रूपमा टुट्छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्यालका अनुसार ६० दिनभित्र स्वास्थ्यका कारण फर्किए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । संस्थाहरूले ५० हजारदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने गरेका उनी बताउँछन् । तर यो रकम पीडितको वास्तविक लागतभन्दा निकै कम हुन आउँछ । पीडितहरूले २–३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन्छन्, तर क्षतिपूर्तिको रकमले त्यो ऋणको सानो अंश पनि तिर्न पुग्दैन । यसरी कमाउन गएको युवा उल्टै ऋणको भारी बोकेर घर फर्कन बाध्य हुन्छ ।

श्रमविज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल त यसलाई केवल स्वास्थ्य परीक्षणको असफलता मान्दैनन् । उनका अनुसार यो समस्या बहुआयामिक छ र यसले श्रमिकलाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा अपाङ्ग बनाइरहेको छ ।

यो पनि

‘मेडिकल ‘फिट’को नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर श्रमिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन्छ’

‘यो समस्या सतहमा हेर्दा सामान्य मेडिकल जाँचको गडबडीजस्तो देखिन्छ, तर यसको जरा धेरै गहिरो छ,’ नेपाल भन्छन् ।

व्यवसायीहरूले ‘मान्छे त यहीँबाट रोग बोकेर गएको पनि हुन सक्छ’ भने पनि यो सरासर झुट भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘किनभने नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षणमा फिट नभई विदेश जानै पाउँदैन । मेडिकल्ली फिट भइसकेपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । यदि नेपालमा फिट भएको व्यक्ति विदेशमा अनफिट हुन्छ भने, यसको सीधा अर्थ हो–नेपालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा गम्भीर खेलाँची भएको छ ।’ 

यो खेलाँचीको परिणाम केवल रोजगारी गुम्नु मात्र होइन । यसले श्रमिकलाई ऋणको भयानक पासोमा फसाउने नेपालको भनाई छ । यो समस्याले श्रमिकको ‘डेट बोन्डेज’ अर्थात् ‘ऋणको बन्धक’ बनाइरहेको बताए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नै खाडीबाट फर्केका ३० देखि ४० प्रतिशत नेपालीमा किड्नीको समस्या देखिएको र उनीहरू डायलाइसिसको अवस्थामा पुगेको भयावह तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । ग्रिन तारा नेपालको अनुसन्धानले यसको कारण समेत उजागर गरेको छ । 

सिलवाल भन्छन्, ‘खाडी र मलेसियाको चर्को गर्मीमा काम गर्ने श्रमिकले पर्याप्त पानी पिउन पाउँदैनन् । कतिपय अवस्थामा कामको प्रकृतिले गर्दा उनीहरूले घण्टौँसम्म पिसाब रोक्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू पानी कम पिउँछन् ।’ यसबाहेक, पानीको सट्टा अत्यधिक मात्रामा रेडबुलजस्ता ‘इनर्जी ड्रिंक्स’ को सेवनले उनीहरूको किड्नीमा सीधै असर पारिरहेको छ । यो समस्या ‘अक्युपेसनल हेल्थ’ अर्थात् व्यावसायिक स्वास्थ्यको चरम उपेक्षाको नतिजा हो, जुन विषय नेपालमा अझै बहसमा आउन सकेको छैन । वीर अस्पतालका नेफ्रोलोजिस्ट डा. अरुण सेढाईले समेत विदेशबाटै किड्नीको समस्या लिएर आउने बिरामीको सङ्ख्या थुप्रै रहेको बताएको सिलवाल उल्लेख गर्छन् ।

मन्त्री भण्डारीले औँल्याएझैँ, विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्या र डिप्रेसनसमेत देखिएको छ ।

यो पनि

स्वस्थ युवा अपाङ्ग भएर फर्किँदा पीडा हुन्छ

• मृत्युको डरलाग्दो तथ्याङ्क 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि हालसम्म १५ हजार ६४७ नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो त विदेशमा मृत्यु भएपछि शव नेपाल ल्याउन तथा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिएकाहरूको सङ्ख्या हो । तर कागजातविना गएर आर्थिक सहायता नपाउनेहरूको भने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । 

यस अवधिमा तीन हजार हाराहारीमा नेपालीहरू अङ्गभङ्ग भएका छन् । 

नेपालबाट मेडिकल ‘फिट’ भएका तर, विदेशमा पुगेपछि ‘अनफिट’ हुने क्रमसमेत बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूको भनाइअनुसार ‘अनफिट’सम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा छ । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय त्यस्ता खालका उजुरीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

• नियामक निकाय उदासीन, कसको हो जिम्मेवारी ?

यी सम्पूर्ण दुष्चक्रमा नियामक निकायहरूको भूमिका निराशाजनक छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयहरूको काम जिम्मेवारी पन्छाउने मात्र देखिएको छ । जसका कारण पीडित श्रमिकहरू झन् पीडित भएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मेडिकल अनफिट भए नेपाल फर्किएपछि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको विज्ञ समितिमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । तर उक्त समितिको रेकर्डअनुसार पछिल्लो २ वर्षमा ६ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । 

त्यसरी उजुरी नपर्नुमा विज्ञ समितिबारे अनविज्ञ हुन्, झन्झटिलो प्रक्रिया हुनुजस्ता कारण भेटिन्छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई स्वास्थ्य परीक्षणको नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेगुलेट गर्ने हुनाले उसैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभागमा स्वास्थ्यको विषय पर्‍यो भने हामी लिँदैनौँ, उतै पठाइदिन्छौँ ।’

तर, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ समितिको काम नै यस्ता विषय हेर्नु हो । यद्यपि, विभागका महानिर्देशक भट्टराई उक्त समितिको काम नीतिगत विषयमा मात्रै भएको र उजुरी लिने काम नभएको तर्क गर्छन् । श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव जीवलाल भुसाल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको १२ औँ तहका डाक्टरको संयोजकत्वमा समिति रहेको र त्यसले मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको बताउँछन् । 

सरोकारवाला निकायबिचको समन्वय अभाव, एकअर्काप्रति जिम्मेवारी थुपार्नेजस्ता कारणले पीडितलाई थप अलमलमा पारेको छ । उनीहरू कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने भन्ने अन्योलमा छन् । एकातिर विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई देखाउँछ, अर्कोतिर श्रम मन्त्रालयको समितिबारे अस्पष्टता छ । 

श्रमिकहरू मेडिकल फेल भएर आएपछि सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्ने गर्छन् । त्यहाँ उनीहरूले उजुरी दिएपछि मेनपावर व्यवसायी र स्वास्थ्य व्यवसायीलाई विभागले बोलाउने गरेको छ । त्यसपछि पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरेको विभागले जनाएको छ । 

• डिजिटलाइजेसन र बायोमेट्रिक प्रणाली

स्वास्थ्य व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्यालदेखि श्रममन्त्री भण्डारीसम्मले यो समस्याको प्रमुख समाधान ‘डिजिटलाइजेसन’मा देखेका छन् । अर्याल भन्छन्, ‘डिजिटलाइजेसन विथ आइरिस (बायोमेट्रिक) प्रणाली लागु भयो भने मान्छे नभईकन मेडिकल रिपोर्ट बन्ने जस्ता गुनासाहरू पूर्णतया निराकरण हुन्छन् ।’ 

यसले वास्तविक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर परीक्षण गराएको सुनिश्चित गर्छ र डाटामा छेडखानी गर्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ । मन्त्री भण्डारीले पनि श्रमिकको सम्पूर्ण डाटा रेकर्ड रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने र ‘टेलिमेडिसिन’ मार्फत विदेशमा रहेका श्रमिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने योजना रहेको बताए । 

• स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट र अनुगमन

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाएर ३४ बाट ३६ वटा पारामिटर पुर्‍याएको छ, जसमा मधुमेह र किड्नीको अवस्था जाँच गर्ने परीक्षणहरू थपिएका छन् । तर, मापदण्ड बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । अध्यक्ष अर्यालले भनेझैँ सरकारले यी मापदण्ड पूरा भए/नभएको कडा अनुगमन गर्न आवश्यक छ । दोषी पाइएका मेडिकल संस्थाहरूलाई सूचीबाट हटाउने र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत राज्यले देखाउन सकेको छैन । 

श्रम मन्त्रालयले २०८० भदौ १२ गते विशेषज्ञसहितको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । 

अनुगमनपछि स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारोबार नै रोक्का गरिएको थियो । पुनः अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको मात्रै नवीकरण गरिएको थियो । 

नेपालमा हाल २२३ वटा स्वास्थ्य संस्था वैदेशिक रोजगार विभागमा सुचीकृत भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । तीमध्ये मलेसिया सरकारले अनुगमन गरी छानेका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था, खाडी देशको सरकार, राजनीतिक र आर्थिक साझेदारी गर्न गठित गल्फ कोअर्पोरेसन काउन्सिल (जीसीसी) बाट छानिएका १९ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था (गाम्का) र कतार भिसा सेन्टर, अमेरिका जाने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण आईओएमले गर्ने, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । 

• प्रभावकारी क्षतिपूर्ति र जबाफदेहिता

हालको क्षतिपूर्ति प्रणाली अपर्याप्त र अव्यवहारिक छ । पीडितले भोगेको वास्तविक आर्थिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने र त्यो रकम गलत रिपोर्ट दिने मेडिकल सेन्टर र पठाउने म्यानपावर कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ ।

ग्रिन तारा नेपालका सिलवालले प्रि–डिपार्चर अभिमुखीकरणलाई परम्परागत ढाँचाबाट परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो मुनामदन जन्मेकै माइग्रेसनमा हो,’ उनी भन्छन्, ‘गीत, कविता, कथा वा भिडियोमार्फत दिइने जानकारीले श्रमिकको मन छुन्छ र उनीहरूले आफूलाई त्यससँग रिलेट गर्न सक्छन् ।’ यस्ता सिर्जनात्मक र भावनात्मक सामग्रीमार्फत स्वास्थ्य जोखिम, कानुनी अधिकार र विदेशको यथार्थबारे जानकारी दिँदा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

केही मेडिकल सेन्टरको लापरबाही वा केही श्रमिकको दुर्भाग्यको कथा नभई एउटा प्रणालीगत क्यान्सर हो । जसले गरिबीको फाइदा उठाउँदै नाफाको व्यापार गरिरहेको छ । जबसम्म राज्यले जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति त्यागेर, नाफाखोर सञ्जालमाथि निर्मम प्रहार गर्दैन र पीडितले सहजै न्याय पाउने बलियो संयन्त्र बनाउँदैन, तबसम्म हजारौँ नेपाली श्रमिकको मेडिकल ‘फिट’ र ‘अनफिट’ को नाममा सपना चकनाचुर बन्दै जान्छ ।