संघीय राजधानी काठमाडौँको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्ने इमाडोल । इमाडोलबाट बिस्तारै ग्वाकोतिर झर्दा आउँछ एउटा गुम्बा, जो चत्रपथबाट त्यस्तै तीन सय मिटर टाढा पर्दो हो । सधैँ ग्वार्कोमा भिडभाड हुँदा यो गुम्बामाथि जाम पथ्र्यो । यही जामलाई छल्न सरकारले भर्खरै मात्र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनायो । लामो प्रयासपछि बल्लतल्ल काम सकियो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ट्राफिक प्रहरीका हाकिम साहेबले उद्घाटन गरे । 

ग्वार्कोको फ्लाइओभर हेर्न पनि पाइने सातदोबाटोको भिड पनि छिचोलिने आशामा इमाडोलको बाटो प्रयोग गरियो । रातामकै चोकबाट दक्षिणतर्फ लागेपछि उही अस्तिकै जस्तो गुम्बाभन्दा अझ माथिसम्म भीड देखियो । 

दश मिनेटसम्म पर्खिएपछि बल्ल पालो आयो र फ्लाइओभर मुनिबाट कोटेश्वतर्फ लागियो । जामको रहस्य त्यतिबेला मात्र खुल्यो । कारण रहेछ, भाडामा चल्ने बस र टेम्पो कुनै पनि फ्लाइओभरमा नचढ्रहेछन् । त्यही छेउको साँघुरो सडकमा लाम लागेर उभिएका छन् । 

त्यो सडक बटुवाको बाटो अथवा फुटपाथलाई मिचेर बनाइएको छ । त्यस आसपासमा हिँड्न पनि कठिन छ । त्यही कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले १७ करोडभन्दा बढी लगानी गरेर फ्लाइओभर बनायो । बसहरू अझ पनि दायाँबायाँको स्लो स्पिड सडकबाट गुड्ने भए किन चाहियो त्यत्रो फ्लाइओभर ? 

अनि ट्राफिक प्रहरी असिनपसिन भएर सिटी फुक्दै बसलाई भगाउँछन् । बसहरूले टेरे पो ! त्यत्रा भीमकाय व्यवसायी संघहरू । सरकार नै परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छन् रे ! यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरू सरुवा गराइदिएका कुरा त सामान्य नै भए । अनि के टेर्थे प्रहरीलाई ! 

सार्वजनिक यातायातका संघहरू यति शक्तिशाली छन् कि तिनमा काम गर्ने चालक कथंकदाचित् प्रहरी कारबाहीमा परेर उनीहरूका कागजपत्र प्रहरीले जफत गरेको खण्डमा उनीहरू प्रहरीकोमा धाउनुपर्दैन । चालक अनुमतिपत्र वा ब्लुबुक जो प्रहरीले जफत गरेको हुन्छ, त्यसलाई समिति वा संघले ल्याइदिन्छ । त्यही ठाउँमा एउटा निजी सवारीकर्ताले गल्ती गर्दा उसले भोलिपल्ट पढेर जरिवाना तिरेर लाइसेन्स फिर्ता लिनुपर्छ । 
गर्नुपर्ने सबैलाई यसै हो तर सरकार व्यवसायी संघसामु घुँडा टेक्छ । 

महासंघका एकजना नेतालाई सोध्दा बडो गज्जबको जवाफ दिए, तपाईं पेसागत मानिसहरू एकपटक सवारी चलाएर काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि दिनभर आफ्नै काम गर्नुहुन्छ तर चालकहरू त दिनभर स्टेरिङमा बसेर काम गर्छन् । उनीहरूलाई प्रहरीकोमा धाउनुपर्दा कसरी मजदुरको घरमा आगो बल्छ ?

मैले पनि सोधिहालेँ— ए त्यसो भए दिनभर समाचार लेख्न गाउँगाउँ वा हरेक कार्यालय, संसद्, सडक धाउने पत्रकारलाई पनि सवारी नियम नलाग्ने हो त ? अनि सेना, प्रहरीलाई नि ?

उनले हाँसेर जवाफ दिए, त्यो त उनीहरूको कुरो भो । उनको भनाइको अर्थ पत्रकारका संघ–संगठनले पनि दबाब दिए । सवारी नियम उल्लंघन गर्दा पनि कारबाही नहुने जस्तो छनक पाइयो । 

सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कम्तीमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्नुपर्छ, विश्वभर यही नियम छ ।

हामीले गल्ती नगर्ने हो भने अझ मौसम पूर्वानुमानमाथि समेत भर पर्ने हो भने विश्वमा सडक सुरक्षित स्थल बन्न सक्छ भन्ने अवधारणा छ, यसलाई ‘भिजन जिरो’ अथवा सडकमा शून्य मृत्युको अवस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिन्छ ।

सिंगापुरमा त निजी गाडी किन्ने योग्यता चाहिन्छ । कारण खुलाउनुपर्छ । हाम्रोमा जस्तो यताउति गरेरै भए पनि पैसा जम्मा गरिसक्दा ऊ, निजी गाडी चढ्न योग्य ठहरिन्न ।

फेरि यतै फर्कौं ।

फ्लाइओभरका कारण सार्वजनिक सवारी रोक्न नमिल्ने भए किन बनाएको ? के कार, बाइक र ट्याङ्करका मात्र अकासेपुल बनाइएको हो ? जामका कारक ट्रक हुन् कि बसहरू ? सडकमा को रोकेर बस्छ ? 

यसको डिजाइन गर्नेले बस कुन ठाउँमा रोकिन्छ भन्ने अनुमान नगरेका होलान् कि के हो स्थिति ?

सडक डिजाइन गर्दा भाडाका सवारीसाधन रोक्ने ठाउँ निर्धारण गर्नुपर्ने होइन र ?

अर्को कुरा, विश्वमा कहीँ पनि नेपालमा जसरी नजिकै वा टोलटोलमा बस रोक्ने प्रचलन छैन । सात दोबाटोबाट चढेको मानिस फ्लाइओभर सकिने ठाउँमा ओर्लिए हुन्न ? अथवा सुरु हुने ठाउँमा ओर्ले के हुन्छ ? के सबै बसयात्रु फरक क्षमता भएका छन् ? हुन् भने अपांगमैत्री बस नै कम छन् । त्यही ब्याट्रीवाला साझा बसबाहेक कतै पनि अपांगमैत्री सवारी देखिँदैन । कानुनतः काठमाडौँ र ललितपुर अथवा महानगरमा चल्ने सबै सवारीसाधन अपांगमैत्री हुनुपर्छ तर कुनै पनि महानगरले यतातिर खासै सोचेको देखिँदैन । 

विश्वमा हरेक २६ सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान सडकका कारण जान्छ । एक किसिमले सडक मानिसको ज्यान लिने स्थान बनेको छ । सडक चिहान बनेको छ । वर्षमा करिब १२ लाख मानिस सडकमा मारिन्छन् । ती मानिसको ज्यान जाँदा हुने धनजन तथा मानसिक पीडाको हिसाब गर्दा वार्षिक १८ सय अर्ब डलर हानि पुग्छ । यस रकमले विश्वको जनसंख्यालाई वर्षौं खान पुग्छ । अरु धेरै वर्ष दबाइ गर्न पुग्छ । 

आजकै हिसाब हेर्ने हो भने पनि सन् २०३० सम्म दुई सय ६७ अर्ब डलर मात्र खर्च गर्न सके विश्वमा कोही पनि भोकै सुत्नुपर्दैन भन्ने विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको आकलन छ । 

त्यस्तै, विश्व पर्यावरण तथा जनसंख्या कोष र वासिङ्टन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार दुई सय ६५ लाख डलर खर्च गरे विश्वमा सबैलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । 
‘एसियन रोड अब्जर्भेटरी’का अनुसार नेपालका सडकमा हुने हताहती तथा घाइते, तिनको कमाइमा आश्रितले भोग्नुपर्ने आर्थिक भार, सडक दुर्घटनाले पुर्‍याउने मानसिक पीडा तथा धनमालको क्षतिको मूल्यांकन गर्दा वार्षिक तीन अर्ब डलर अथवा आजको सटही दरमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देशले गुमाउँदै आएको छ । जो आजको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब सात प्रतिशत हुन आउँछ । यति खर्च गर्दा हाम्रो जनसंख्यालाई वर्षभरि खुवाएर सबैलाई उपचार गर्न पनि पुग्छ । 

अर्को कुरा, नेपालमा सामाजिक संघ–संस्था अझ खासगरी आमसञ्चारले सडकमा घट्ने घटनालाई सही शब्द प्रयोग गरेको पाइँदैन । सुरुमा अंग्रेजी शब्द ‘एक्सिडेन्ट’ भनिन्थ्यो । त्यसैले यसको अनुवादमा हामीकहाँ ‘दुर्घटना’ भन्न थालियो । अहिले अंग्रेजीमा ‘एक्सिडेन्ट’ भनिदैन ‘क्र्यास’, ‘कोलिजन’ आदि शब्द प्रयोग गरिन्छ । ‘एक्सिडेन्ट’ शब्दले भवितव्य (जस्तै ः बाढीले गाडी बगाउनु, भूकम्पमा परी गाडी पल्टिनु, आँधीबेरीका कारण हुने अशुभ घटना)लाई मात्र जनाउँछ । 

मानिसले मादक पदार्थ वा लागु औषध प्रयोग गरेर अर्कालाई ठक्कर दिने, एक हातले गाडी चलाउँदै अर्को हातले मोबाइलमा कुरा गर्दै जाने, बढी गतिमा हाँकेर ठक्कर दिने, गलत दिशाबाट ओभरटेक गर्दा दिइने ठक्कर, हेलमेट नलगाई वा हेलमेट राम्ररी नलगाई दुईपांग्रे चलाएर टाउकोमा चोट लगाउने अवस्था, चक्का पड्केर हुने घटना, गाडीमा यान्त्रिक गडबडीबाट हुने घटना, बाटो जथाभावी काट्दा हुने अशुभ घटनालाई दुर्घटना भन्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठहर छ । यस्ता विषयलाई मानवीय कमजोरीका रूपमा लिइन्छ । 

हामीले गल्ती नगर्ने हो भने अझ मौसम पूर्वानुमानमाथि समेत भर पर्ने हो भने विश्वमा सडक सुरक्षित स्थल बन्न सक्छ भन्ने अवधारणा छ, यसलाई ‘भिजन जिरो’ अथवा सडकमा शून्य मृत्युको अवस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिन्छ । हाम्रो नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् २०३० भित्रमा सडकमा हुने हताहती तथा घाइतेको संख्या आधा घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुःखको कुरो, यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा १० वर्षसम्म बन्न सकेको छैन । 

हाम्रोमा सडकमा हुने हताहतीलाई कर्मसँग जोडिन्छ । नामै त दुर्घटना, जो जानेर हुँदैन, काल आए जसरी पनि मरिन्छ, आदि शब्द प्रयोग गरेर पीडितलाई थप पीडा थोपर्ने प्रचलन छ । सडक चिहान होइन यो विज्ञान हो । हाम्रो ज्ञानको मार्ग हो । यसले डोहोर्‍याएर घर पुर्‍याउँछ भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ । 

अमेरिकी राजमार्ग बोर्डले आमसञ्चार माध्यमहरूलाई ‘एक्सिडेन्ट’ शब्द विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेपछि सन् २०१६ मा एपी समाचार एजेन्सीले आफ्नो शैलीपुस्तिका जारी गर्दै ‘एक्सिडेन्ट’ नलेख्न आह्वान गर्‍यो ।

यस परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने देशहरू खासगरी स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स्, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डले ठुलो फड्को मारेका छन् । सन् १९७० को दशकमा उनीहरूको अवस्था पनि हाम्रोजस्तै थियो । 
सडक जामका कारण विभिन्न देशमा ठुलो धनराशि नोक्सान भएका तथ्यांक छन् । अमेरिकामा वार्षिक ८७ अर्ब डलर, बेलायतमा नौ अर्ब डलर, नाइजेरियामा एक अर्ब डलर खर्च भएको विश्व बैंकको आकलन छ । यस्तै, छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मात्र हरेक दिन हुने जामका कारण वार्षिक ६० हजार करोड भारु घाटा हुन्छ भन्ने त्यहाँको नीति आयोगको तथ्यांक छ । 

नेपालमा यस्तो तथ्यांक दिने प्रचलन छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा विज्ञहरूका अध्ययनले जामका कारण वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ आर्थिक घाटा सहनुपरेको तथ्यांक पाइन्छ । 

अमेरिकी राजमार्ग बोर्डले आमसञ्चार माध्यमहरूलाई ‘एक्सिडेन्ट’ शब्द विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेपछि सन् २०१६ मा एपी समाचार एजेन्सीले आफ्नो शैलीपुस्तिका जारी गर्दै ‘एक्सिडेन्ट’ नलेख्न आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि क्रमशः अन्य सञ्चार माध्यमले पनि यसैको सिको गरे । 

नेपाली सञ्चार जगत्ले यसबारे छलफल गर्नुपर्छ । कुन शब्द उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सडक सुरक्षाका विज्ञ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम गरुन्, पत्रकारलाई शब्द दिउन् । 

त्यसपछि सडक सम्बन्धमा मानिसको आँखा खुल्छ । जथाभावी सडक प्रयोग गर्ने क्रम बिस्तारै घट्छ । काम नपरी सडकमा निस्कने क्रम घट्छ । सामान्यतया काम नपरी घरबाहिर ननिस्कनु र पार्क तथा चौतारा आसपासमा सवारीसाधनको पहुँच बन्द गर्नु सेफ्टी एप्रोचको एउटा तरिका पनि हो । 

एसियन रोड अब्जर्भेटरीले सन् २०२५ मा जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा असुरक्षित सडकका कारण हरेक २४ सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान जान्छ । नेपाल पनि यस संस्थाको सदस्य छ । उक्त संस्थाका अनुसार नेपालमा हरेक एक लाखमा २८ जनाको ज्यान असुरक्षित सडकका कारण जान्छ । यस हिसाबले आकलन गर्दा वर्षमा आठ हजारभन्दा बढी मानिसलाई सडकले निल्छ । 

यही तथ्यांक नेपाल सरकारको भने फरक छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा वर्षमा २५ सयभन्दा केही बढी र केही कम मानिस सडक दुर्घटनामा मारिन्छन् । सबैभन्दा हाँसउठ्दो विषय के छ भने एउटै राज्यले दुई किसिमका तथ्यांक दिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्छ तर गृहले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक स्वास्थ्यसँग छेउभित्तै मिल्दैन ।

धेरैजस्तो मुद्दा मिलेमतोमा र शक्तिको दबाबमा मिलाइने भएकाले प्रहरीको तथ्यांकमाथि विदेशी संस्थाहरू शंका गर्छन्, यसमा सत्यता पनि छ । शक्तिशाली व्यक्तिका गाडीले सडकमा मारेका मानिसको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदैनन् । यसमा सञ्चारसंस्थाका मालिकहरू पनि मुछिएको पाइन्छ । जेहोस् यी घटनाले हामीलाई गिज्याउँछन् ।

सम्मानीयज्यू, उद्घाटनमा जाँदा सोध्नुभएन मन्त्रीज्यहरूलाई, सचिवज्युहरूलाई, इन्जिनियर साहेबहरूलाई— हैन यो फ्लाइओभरमा बस कतातिर रोक्ने भनेर ? 

हो फ्लाओभरमाथि बस रोक्नुहुँदैन । यसै त यो संरचनामाथि सडक सुरक्षाविज्ञहरू प्रश्न खडा गर्छन् । 

अशुभ नहोस् तर यस संरचनालाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । फ्लाइओभेरको बिचमा बनेको पुलको दुवैपट्टि माटोको थुप्रो जम्मा गरी त्यसलाई छेउमा पातलो सिमेन्टको बारले छेकेर सडक बनाइयो भन्ने आरोप लगाइन्छ । निर्माणका क्रममा बिल पारित गर्न अस्वीकार गर्ने एक उच्च अधिकारीलाई ठेकदारले सरुवा गराइदिएको गाइँगुइँ सुनिएको पनि थियो । 

हामी इमाडोल तिरबाट ग्वार्को चक्रपथमा प्रवेश गरेर कोटेश्वरतिर जाने र सातदोबाटोतिर जाने तथा च्यासल तिरबाट फ्लाइओभर मुनिबाट सातदोबाटोतिर जानेहरूले फ्लाइओभरको लाभ लिन पाएनौँ । हाम्रो बाटो जो छेउको सानो सडक, जसलाई सडकको भाषामा धिमा गतिमा सवारी चलाउने सडक मानिन्छ, त्यसमा आएर पाँच–सातवटा बस लाम लागेर बस्दा ती बसले फ्लाइआभेरलाई गिज्याएजस्तो लाग्छ । 

लौ न सम्मानीयज्यू, हाम्रा लागि पनि यस संरचनाको भाग लागोस् । बसहरूलाई समिति वा संघहरूको दबदबामा होइन राज्य संयन्त्रले नियमन गरोस्, नत्र समस्त राज्यलाई जिस्क्याइ रहन्छ यस संरचनाले । 
(लेखक किसानको सिक्ने क्षमताका विषयमा पोस्टडक्टरल अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)