काठमाडौँ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुनुलाई नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

नेकपा एमाले निकट सङ्गठनले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हो ।

तर, तीन वटै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित, सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका मागहरू पूरा नभएकोप्रति सङ्गठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'२०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा २०८२ असार १ गते पेस भएको प्रतिवेदन सहितको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मिति २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुलाई नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर तीनै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित, सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका विषय र जनताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने जनचाहनालाई अपनत्व लिँदै सङ्गठनले विगत देखि उठान गरेका मागहरू पुरा नभएको प्रति सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

प्रतिनिधि सभा बैठकबाट मागहरू सम्बोधन नभए पनि राष्ट्रिय सभाबाट मागहरू सम्बोधन हुने आशा समेत व्यक्त गरेको छ । 

यी हुन् सङ्गठनले राखेका मागहरू

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने
• कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत आठौँ तह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी सहितको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको गठन
• कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पुरा भएको र तोकिए बमोजिमको योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने
• सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत, अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, अधिकृत सातौँ तहको पदपूर्तिमा खुला ५० प्रतिशत
• बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह १० प्रतिशत, एक पटक समायोजनको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने
• निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश कानुन बमोजिम नियुक्ति भएमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने
• अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा दिएर अवकाश दिने
• राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ र अधिकृत चौधौँ तहको पदमा ६ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्ने तर अधिकृत चौधौँ तहको पदमा ४ वर्ष मात्र बहाल रहने
• सहायक तहको पदमा बढुवाको लागि योग्य हुन ३ वर्ष र अधिकृत तहको पदमा बढुवाको लागि योग्य हुन ५ वर्ष सेवा अवधि भएको हुनुपर्ने 
• राष्ट्रिय सभाबाट सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सङ्गठनले जोडदार माग समेत गरेको छ ।