काठमाडौँ । नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले ११ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेको छ ।

सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको हो ।

९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै अदालतले घुस लिने बस्नेत, घुस दिने पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र सो कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेललाई दामासाहीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

यस अतिरिक्त बस्नेत र कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार ८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ । नगरपालिका प्रमुखजस्तो ओहोदामा बसेर कसुर गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मामिलामै अदालतले निलिम्बत मेयर बस्नेतलाई तीन महिना थप कैद हुने फैसला गरेको छ ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतले निलम्बित मेयर बस्नेतलाई तीन वर्ष कैद सजायका साथै राष्ट्रसेवकले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार जम्मा ३ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा निलम्बित मेयर बस्नेतविरुद्ध जम्मा दुई करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०० रुपैयाँ ४६ पैसा जरिवाना हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।

अदालतले निलम्बित मेयर बस्नेतबाट १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर भएको ठहर गरेको छ ।

यस्तै बस्नेतलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र पद्मा कोलनीका सञ्चालक कँडेलसहित प्रतिवादी बनाइएका उनका कम्पनीलाई जनही ९ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ ३२ पैसा पीडित राहत संकलन कोषमा भराउने फैसलासमेत अदालतले गरेको छ ।

बस्नेतले पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक तथा अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ पुस १४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसअघि समाचारमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ।