काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विषयमा ‘बाहेक’ थपिएको विषयमा आवश्यक छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती कर्मचारीहरू अवकाशमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यही व्यवस्था असार १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको थियो । तर, पारित गरिएपछि त्यो व्यवस्थाको बीचमा बाहेक थपिएपछि अहिले राजनीतिक चर्काचर्की भइरहेको छ । 

यसबारे जानकारी गराउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका थिए । भेटेर बाहिरिने क्रममा एमाले सांसद पदम गिरीले समिति र सदनले पारित गरेको विषयमा बीचमा बाहेक शब्द घुसाएर संसद्को गरिमालाई धूलिसाथ बनाउने काम भएको बताए । यस्तो काममा संलग्न को हो छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 

‘सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयकका सम्बन्धमा शब्द थप्ने जुन काम भएको छ, त्यो गम्भीर षडयन्त्र भएको छ । यसमा संलग्नको खोजबिन र छानबिन गरिनुपर्छ,’ गिरीले सङ्घीय संसद सचिवालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘छानबिनमा दोषी देखिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

यो विषयले सिङ्गो सदनलाई बदनाम बनाउने काम भएको गिरीले बताए । जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । 

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्माले कानुनमा छलछाम गर्ने काम भएकोले यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए । सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कानुन सच्याएर मात्रै पठाउने नभई यस कार्यको छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले सङ्घीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐनको बारेमा, कुलिङ पिरियडको बारेमा जो विवाद आएको छ । यसमा सरासरी नियतवश समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । सभापतिले पनि मेरो जानकारी बिना भयो भन्नुभएको छ । सचिवले यो त  स्वाभाविक रूपमा लेखिएको भन्नुभएको छ । संसद्को उपहास गर्ने गरी, हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो । यो नीच र तुच्छ कार्य हो । यो कार्यको छानबिन हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति, समितिले कसले लिने हो लिनुपर्छ । यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आयो भने देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने, व्यवस्थापिकालाई कसरी विश्वास गर्ने, कानुनप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ छानबिन गरी कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै सच्याउने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ ।’