काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । 

सिंहदरबारमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नैतिकताको आधारमा सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले यो जघन्य अपराध भएको बताउँदै सांसदहरूको महत्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्यविरुद्धको कसुर भएको जिकिर गरे ।

कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने राज्यविरुद्धको कसुरलगाएर अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । 

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।