काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पास भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ८२ को उपदफा ५ (क)मा केही शब्द थपिएपछि अहिले विवाद भइरहेको छ । 

उपदफा ५ (क)मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने शब्द राखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने थियो । त्यो वाक्य राखिएको भए उपदफा ५ मा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्न हुँदैन’ भन्ने वाक्यांश र दफा ८२ कै उपदफा ४ मा रहेको ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने वाक्यसँग मेल खान्थ्यो । 

तर उपदफा ५ (क)मा ‘नियुक्ति बाहेकको’ थपेर चलखेल भएको भन्दै राजनीति तातेको छ । 

मंगलबार प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति र सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विषयमा किन वाक्य थप भयो भनेर सभापति रामहरि खतिवडासँग सांसदहरूले जबाफ मागेपछि विषयमा प्रवेश नै नगरी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाले राज्य व्यवस्था समितिबाट पठाइएको प्रतिवेदन र सरकारले दर्ता गरेको विधेयक राखेर सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । सदनबाट पारित भएपछि समितिको प्रतिवेदनमा भएका बुँदालाई मिलाएर प्रतिवेदन बनाइ राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्छ । 

विधेयक र प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्न संघीय संसद् सचिवालयका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत मानबहादुर अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव मीरा आचार्यलाई जिम्मा दिइएको थियो । उनीहरूले नै दर्ता विधेयक र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई मिलाउँदा गडबडी गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । 

‘संघीय संसद् सचिवालयका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुनका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले प्रतिवेदन र विधेयकलाई मिलाउँदा बढी शब्द घुसाएका छन्,’ सांसद् पाण्डेले रातोपाटीसँग भने । पाण्डेले समिति र सदनले पास गरेकोभन्दा बढी शब्द कसरी परे भन्नेबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

सचिव दुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिवसमेत हुन् । मंगलबार बिहान सभामुखले बोलाएको बैठकमा समिति सचिव दुराले भने कानुनका सहसचिव र सामान्य प्रशासनमन्त्रालयका सहसचिवसँग बसेर प्रतिवेदन बनाउँदा विधेयकमा केही थपिएको स्वीकारेका छन् । 

‘सचिव (दुरा)ज्यूले मिस्टेक भयो भन्नुभयो,’ सभामुखसँगको बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईँले भनिन्, ‘कानुनको सहसचिव, सामान्य प्रशासनको सहसचिव र आफू बसेर दफा मिलाउँदा मिलाइएको स्वीकार्नुभयो ।’ 

भाषा राम्रोसँग नहेर्दा त्रुटि भएको दुराले स्वीकारेका थिए । दुराको स्वीकारोक्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले गम्भीर त्रुटि भएकाले छानबिनको विषय बनाउने बताए ।

‘नहुनुपर्ने त्रुटि भयो । यो छानबिनको विषय बन्छ नै । अब कसरी सच्याउने, यो विधिबारे छलफल गरौँ’, सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद प्रसाईँले भनिन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सामान्य त्रुटि सुधार्ने अधिकार सभामुखसँग हुन्छ । नियमावलीको दफा १३४ मा ‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको संख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ,’ भनिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा समिति र सदनबाट पारित भएपछि शब्द थपिएकोबारे नैतिक जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको बताएका छन् । 

यो पनि

कुलिङ पिरियडमा भएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु : खतिवडा

खतिवडाले संघीय संसद् सचिवालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘हामीले निर्णय गर्दा कुलिङ पिरियडको विषय स्पष्ट उल्लेख गरेका थियौँ । अवकाश भएको मितिले २ वर्ष नभई कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीले अर्को नियुक्ति नपाउने भनेर लेखेकै थियौँ । त्यसैको मुनि दफा थपिएर गएको थाहा पायौँ । कसको गल्तीले त्यो कुरा गयो, लेखियो ? म आफैँमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । मेरो दोष देखिए कारबाहीको दायरामा आउन चाहन्छु, सभामुखलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को विषयमा आएको विवादमा कर्मचारीलाई दोषी देखाएर सांसदहरू उम्कन नमिल्ने बताइन् । श्रेष्ठले कुनै पनि विधेयक समिति, उपसमिति हुँदै संसदको फुल हाउसमा जाने प्रक्रिया रहेकाले गल्ती कमजोरी कहाँबाट भएको हो त्यो पहिला खोज्नुपर्ने बताइन् । ‘बाहेक भन्ने शब्द कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन भनेर पपुलर भएको छ । त्यो शब्द मूल विधेयकमा छ । जब मूल विधेयकबाट यो बाहेक भन्ने शब्द हटाइन्न, त्यतिबेलासम्म त त्यो कायम रहन्छ’, श्रेष्ठले सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन्, ‘त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर सांसदहरू उम्कन मिल्दैन ।’

यो पनि

कर्मचारीलाई देखाएर सांसदहरू उम्कन मिल्दैन : सुमना श्रेष्ठ

एमाले र माओवादीका सांसदहरूले भने यस घटनाको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । एमाले सांसद पदम गिरीले समिति र सदनले पारित गरेको विषयमा बिचमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर संसदको गरिमालाई धुलिसात बनाउने काम भएको बताए । ‘संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकका सम्बन्धमा शब्द थप्ने काम गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । यसमा संलग्नको खोजबिन र छानबिन गरिनुपर्छ,’ गिरीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘छानबिनमा दोषी देखिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

यो पनि

एमाले र माओवादीले भने - ‘बाहेक’ शब्द घुसेकोबारे छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्माले कानुनमा छलछाम गर्ने काम भएकाले यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘समिति र सदनबाट पास भएको कानुनमा छलछाम गर्ने काम भएको छ । छानबिन गरेर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । सरासरी नियतवस समितिले पास गरेको भन्दा बाहिरी शब्द लेख्ने काम भएको छ ।’

विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड हटाउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले दर्जन बढी सचिवहरूलाई लिएर सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्याललाई गत जेठ ८ गते भेटेका थिए । उनीहरूले त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिएका थिए । 

अहिले समिति र सदनबाट पारित भएको विधेयक र प्रतिवेदन मिलाउन अर्याल र पाण्डेय मातहतकै कर्मचारी खटिएका छन् । कतै उनीहरूको दबाबमा उनीहरूले बाहेक शब्द त राखेका होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव आचार्य मुख्यसचिव अर्याल मातहतकी हुन् भने सचिव दुरा महासचिव पाण्डेय मातहतका हुन् । कानुनका सहसचिव अर्याल पनि मुख्यसचिव अर्यालकै मातहतका हुन् । 

कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका एक सचिव भन्छन्, ‘मुख्यसचिव र महासचिव नै राख्न हुँदैन भनेर कार्यालय समयमा सचिवहरूको हुलसहित दबाब दिन जानुभएको थियो । अहिले उहाँहरूकै मातहतमा रहेका सचिव र सहसचिवलाई दबाब नदिइ विधेयकमा शब्द कसरी थपिन्छ ?’