जनकपुर । मधेस सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विवादास्पद बनेको छ । सांसदहरूले मन्त्रीका स्वार्थ अनुसार टुक्रे योजना राखिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ दलका एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार बजेट पास नहुने अवस्था आएपछि सरकारको आग्रहमा सदनको बैठक नै स्थगन गरिएको छ । खरिद बिक्रीका टुक्रे योजना बढी र दुई जिल्लामा मात्रै बढी खजेट राखिएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले आलोचना गरेका छन् ।

बजेट संशोधन नगरिए सदनबाट पास गर्न नदिने सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको चेतावनी छ । कांग्रेस मधेस प्रदेशका उपसभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य बिरेन्द्र सिंहले मधेस सरकारको बजेटमा नितान्त रूपमा वितरणमुखी, व्यक्तिवादी र बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाए । बजेट नसच्याए पारित हुन नदिने उनको चेतावनी छ ।

कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना बढी राखिएका छन् । सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको ठिक विपरीत हुने गरी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

पटेलले भने, ‘सरकारले गज्जबको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर बजेटचाहिँ त्यसको विपरीत छ । बहुवर्षीय योजना छैनन् । योसँगै गौरवका योजनाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ, खाली टुक्रे बजेट राखिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले ३ लाख, ५ लाखसम्मको बजेट रेडबुकमा राखेको भन्दै पटेलले प्रदेशका लागि यो बेठिक रहेको दाबी गरे ।सांसदहरूले दलको ह्विपभन्दा बाहिर गएर विरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सरकारको आग्रहमा सदनको बैठक स्थगन गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

सदनको बैठक स्थगन भएको ६ दिन भइसकेको छ । तर प्रदेश सभाको बैठक कहिले बस्छ भनेर ठेगान हुन नसकेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । असार ३० भित्र सदनबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारको आग्रहमै सदनको बैठक स्थगन गरिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा मेरो कुराकानी भएको छ । दुई दिनसम्ममा यसबारे केही निष्कर्ष निकाल्ने भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसपछि सदनको बैठक आह्वान गरिन्छ ।’

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले दुई जिल्लामा केही बढी बजेट गएको स्वीकार्दै भने, ‘जहाँका मान्छे बढी बजेट माग्न आउँछन्, त्यहाँ केही हदसम्म जानु स्वाभाविक नै हो । तर अरु कुनै स्वार्थका कारणले होइन होला ।’

यी दुई जिल्लामा बढी बजेट

प्रदेश सरकारका खासगरी एमाले र कांग्रेसका दुई जना मन्त्रीहरूको क्षेत्र र जिल्लामा ब्यापक बजेट राखिएको छ । अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीको क्षेत्र र जिल्लामा बढी बजेट राखिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको रेडबुकबाट पुष्टि भइरहेको छ ।

मधेस सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको रेडबुकमा अर्थमन्त्री सुनिल यादवको जिल्लामा बढी बजेट राखिएको छ । उनको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी टुक्रे बजेट राखिएको रेडबुकमा देखिन्छ ।

यसैगरी भौतिक मन्त्री सरोज यादवको क्षेत्र महोत्तरीमा धेरै टुक्रे योजना राखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयसहित हरेक मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा रौतहट र महोत्तरी जिल्लाका योजना बढी रहेको पाइएको छ ।

यसरी मन्त्रीहरूकै दुई जिल्लामा बढी बजेट राखिएको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना मात्रै भइरहेको छैन, अधिकांश प्रदेश सांसदहरू आक्रोशित समेत बनेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमतसँगै सत्तारुढ दलका, कांग्रेस, एमाले र लोसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि रेडबुकमा आफ्नो योजना हटाइएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

सिलिङभन्दा कम बजेट

प्रदेश सभा सदस्यहरूको ‘सिलिङ’ भन्दा पनि कम बजेट राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले दिएको मौखिक सहमति अनुसार प्रत्यक्ष र सामानुपातिक सांसदहरूका लागि सिलिङभन्दा कम बजेट दिइएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पाँच करोड, समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । तर बजेटमा सिलिङभन्दा तलमाथि गरेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।