काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सरकारले बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यका साथ रकमान्तरमा वृद्धि गरेको छ । 

एउटा आयोजनालाई दिएको रकम खर्च नहुने भएसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजनालाई आर्थिक वर्षको अन्तिममा समयमा आएर रकमान्तर गरेका हुन्। 

कुनै एक आयोजनालाई  छुट्याएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम रकमान्तर गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । जसअनुसार २०८१/०८२ को अन्तिमतिर आइपुग्दा यस्तो प्रयोजनका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको शीर्षकको बजेट खर्च नभएपछि अर्को आयोजनाका लागि चैत र वैशाख महिनामा गरी साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । 

 मन्त्रालयका अनुसार वैशाख महिनामा मात्र अर्थ मन्त्रालय लगायत विकासे मन्त्रालयका ४३ आयोजनाहरूमा ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।  यस्तै मन्त्रालयले गत चैत महिनामा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । 

सबैभन्दा धेरै रकमान्तर चार वटा विकासे मन्त्रालयहरूका लागि भएका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याकको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । फास्ट ट्र्याकको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ औद्योगिक करिडोर र अर्को ९० करोड सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि समेत दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, फास्ट ट्र्याककै १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ । वैशाखमा नै महाकाली सिंचाइ आयोजनाबाट ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ वृहत् सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनः स्थापना तथा व्यवस्थापनमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार महाकाली सिँचाइकै ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जलस्रोत संरक्षण आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ जलस्रोत संरक्षण आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । 

पुष्पलाल राजमार्ग(मध्य पहाडी राजमार्ग)को २ करोड ३ लाख रुपैयाँ  गंगटे–समुन्द्रटार गल्फुभन्ज्याङ सडकलाई दिइएको छ । त्यस्तै, पुष्पलाल राजमार्ग(मध्य पहाडीराजमार्ग को १ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय सडक पुल निर्माण र पुष्पलाल राजमार्ग(मध्य पहाडीराजमार्ग)को ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हुलाकी राजमार्गमा पुलहरु निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ।  

त्यस्तै, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केको ४ करोड ७७ लाख बजेट भन्ज्याङ सडक राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ । गल्छी–त्रिशूली सडक आयोजनाको १० करोड सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि सारिएको छ । सेती राजमार्गका लागि दिइएकोमध्ये १४ करोड २३ लाख तमोर करिडोरमा सारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

औद्योगिक करिडोरको १० करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा पठाइएको छ। मिर्चीया कटारी घुर्मीको १५ करोड बजेट हुलाकी राजमार्गलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट ३७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संसद् भवन निर्माण, करिब ६६ करोड रुपैयाँ सघन सहरी विकास कार्यक्रम र २ करोड २५ लाख सरकारी भवन निर्माणमा दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै वैकल्पिक सहायक राजमार्गको ८ करोड सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकमान्तर भएको छ ।  त्यस्तै, ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रमको १ करोड ७० लाख केन्द्रीय खानेपानी आयोजनामा पुगेको छ। 

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको २२ करोड रुपैयाँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रकमान्तर गरिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा सारिएको छ ।

३१ निकायका लागि ८८ करोड ५२ लाख थप निकासा 

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख महिनामा ३१ निकायका लागि पनि ८८ करोड ५२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ । जसअनुसार अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै गृह मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका लागि झन्डै ६० करोड रुपैयाँ दिइएको छ । 

केन्द्रीय हज कमिटीका लागि १ करोड, मिटरब्याज पीडितबारे छानबिनका लागि गठन भएको आयोगलाई १४ लाख ७७ हजार र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि थप ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ दिइएको हो।

गृह मातहतकै राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका लागि २७ करोड ३० लाख थप रकम दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४ करोड रकम रकमान्तर गरी निकासा गरेको छ भने  वन तथा वातावरण मन्त्रालय को लागि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालनकै लागि थप एक करोड रकम रकमान्तर निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै,सहरी विकास मन्त्रालय सङ्घीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरू अनिवार्य दायित्व बापतको तलब भत्ता लगायत सुविधा बापतको नपुग रकम उपलब्ध गराउन  एक करोड २८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

मन्त्रालयले सर्वोच्च र जिल्ला अदालतहरूका लागि थप २४ लाख ५७ हजार निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतकै भन्सार कार्यालयहरूलाई ३ करोड १५ लाख र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई १ करोड २ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरूको नपुग पारिश्रमिक तथा महँगी भत्ताका लागि ४ करोड ३५ लाख ६८ हजार रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ । 

काठमाडौँ–तराई–मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि थप २५ लाख, राष्ट्रपति कार्यालयलाई ४१ लाख, निर्वाचन कार्यालयहरूलाई ६८ लाख ८१ हजार र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लागि २९ लाख ११ हजार दिइएको छ।

मन्त्रालयले  काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका सविन महर्जन र सुरेश रजकको परिवारलाई राहत रकम २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पनि जनाएको छ ।