विराटनगर । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल विगत केही दिनदेखि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी छैनन् । उनी मुख्यमन्त्रीसँग गरेको एउटा अनुरोध पूरा नगरेको भन्दै रुष्ट भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नभएका हुन् ।

उनको सचिवालयका कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एउटै कुरालाई लिएर धेरै पटक पुगेका छन् । स्वयं मन्त्री मण्डलले पनि मुख्यमन्त्रीलाई सो कुरा भने, तर पूरा भएन ।

मन्त्री मण्डलले वेलावेला मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर भन्छन्, ‘यसमा सहमति दिनुप¥यो’ । उनले निरन्तर जोडबल गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दबाब दिएको विषय ओखलढुङ्गाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भुषण बस्नेतलाई सरुवा गर्न हो । दुई महिना अगाडि पर्यटन मन्त्रालयबाट पठाएको उक्त पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन ।

बस्नेत गत वर्ष जेठमा उक्त कार्यालयमा सरुवा भएर गएका थिए । उनलाई सोही कार्यालयमा काम गर्नका लागि अझै चार महिना समयावधि छ । कानुनमा मध्यपहाडी जिल्लाका कर्मचारी सरुवा गर्दा कम्तीमा ढेड वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यको समयमा उनलाई सरुवा गर्दा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिन आनाकानी गरेको हो ।

तर, उनलाई सरुवा गर्न मन्त्री नै अगाडि लाग्नुको पछाडि अर्कै कारण भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी स्रोत बताउँछ । ‘मन्त्री मण्डलले बस्नेतसँग पैसा मागेका थिए,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘उनले पैसा नदिएपछि सरुवाको पत्र लिएर मन्त्री आफैँ आइरहेका छन् । मन्त्रीले मातहतको कर्मचारीसँग यसरी नलाग्नुपर्ने हो ।’

मन्त्री मण्डलमाथि मातहतका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) हरूलाई ‘क्यूआर कोड’ नै पठाएर घुमाउरो भाषामा रकम माग्ने गरेको कांग्रेसकै कतिपय सांसद बताउँछन् । कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका मण्डलले सरकारी नियुक्तिमा अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमै कुरा उठेको थियो ।

मन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि मातहतका कर्मचारीसँग ‘क्यूआर कोड’ पठाएर रकम असुली गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । यसअघि उनले ‘खेताला’ स्वकीय सचिव राखेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

कांग्रेसकै एक प्रदेश सभा सदस्यले नाम नबताउने सर्तमा ‘मन्त्रीले डीएफओसँग पैसा मागिरहेको कुरा सत्य भएको’ दाबी गरे । उक्त विषय खुलेआम आइरहेको बताउँदै उनले ‘यो विषयमा समाचार लेख्न कुनै हिच्किचाहट गर्नुपर्दैन’ भने । उनले थपे, ‘त्यो सबैतिर लेखिदिए भइहाल्छ नि । ओपन भइराछ त्यो ।’

डीएफओसँग मन्त्रीले पैसा मागेको विषय आफूलाई थाहा पाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘पैसा माग्दै क्यूआर कोड पठाएको र त्यो स्क्रिनसट देखाउँदै कर्मचारी हिँडेको मैले पनि सुनेको छु ।’

अर्का एक सांसदका अनुसार पैसा नदिने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख दिने गरिएको छ । एक डीएफओको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पैसा मागे, पैसा नदिएपछि सरुवा गर्दियो भन्ने कुराचाहिँ मसँग पनि आएको हो ।’

उनले पनि क्यूआर कोडको विषय आफूलाई पनि जानकारीमा आएको बताए । ‘डीएफओसँग मन्त्रीले पैसा मागेको र क्यूआर पठाएको कुरा सुनेको छु । यो विषय दलको बैठकमा पनि उठेको थियो तर बजेटका कारणले प्राथमिकता पाएन,’ उनले भने ।

एक डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले आफूलाई फागुन महिनादेखि नै मानसिक तनाब दिइएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीको सचिवालयबाट घुमाउरो भाषामा ‘सहयोग’ को अपेक्षा गरिएको थियो, जसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए ।

‘इन्डाइरेक्ट्ली अब त्यस्तै, यसो सहयोगको अपेक्षा थियो । मैले केही गरेकै छैन । किन सहयोग गर्ने ? कहाँबाट ल्याउनु ?’ ती डीएफओले भने ।

आफूले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि विभिन्न बहानामा दुःख दिन थालिएको उनको भनाइ छ । विकास निर्माणका काममा हुने कमिसनमा आफूलाई पनि हिस्सा चाहिने मन्त्रीको सचिवालयको प्रस्ट कुरा रहेको उनको दाबी छ । ‘पार्टी चलाउनु पर्छ । कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ भनेर सहयोग मागेका थिए,’ उनले भने ।

सो आग्रहलाई अस्वीकार गरेकै कारण सरुवा गराउन मन्त्री आफैँ लागेको थाहा भएको उनको भनाइ छ । गत फागुनमै रकमको सहयोग माग गरेको मन्त्रीको सचिवालयलाई उनले ‘तपाईंको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दिनँ, हटाउने भए हटाउनुहोस्’ भनेर जबाफ दिएको बताइएको छ ।

उता, मन्त्री मण्डलले भने पैसा उठाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ‘सरकारले दिएको सुविधा नै पर्याप्त छ । कसैसँग पैसा माग्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘कसैले प्रमाण दिन्छ भने म त्यो मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्छु ।’

उनले कांग्रेस संसदीय दलमा योजना वितरणको विषयमा कुरा उठे पनि पैसा लेनदेनको विषयमा कुरा नभएको बताए । आफूमाथि पैसा मागेको आरोप लगाउने व्यक्तिलाई प्रमाणसहित अगाडि आउन उनले चुनौती दिए ।

ओखलढुंगाको डीएफओको सरुवाको विषयमा भने दुई महिना अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सहमतिको पत्र पठाएको र त्यो अहिलेसम्म सहमति नदिएको उनले बताए । ती डीएफओलाई सरुवा गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री मण्डलले आफू ओखलढुंगा जाँदा डीएफओ भेट्न नआएको र कार्यालयमा समेत उपस्थित नभएको दाबी गरे ।

‘डीएफओको कार्यालयमा उपस्थिति न्यून रहेको र घरबाटै कार्यालय चलाउने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘काममा चासो नदेखाएकाले र बस्न मन नभएजस्तो देखिएकाले तराईमै सरुवा गर्न खोजिएको हो ।’

रकम असुलीको आरोपसँगै मन्त्री मण्डलले सरकारी नियुक्तिमा समेत जालझेल गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ । उनले आफ्नो स्वकीय सचिवमा सन्तोष मेहतालाई नियुक्त गरेको कागजी प्रक्रिया पूरा गरे पनि वास्तविक रूपमा काम भने अमृत मेहताले गरिरहेका थिए ।

स्वकीय सचिव हुन नायब सुब्बा सरहको योग्यता आवश्यक पर्छ । अमृतको योग्यता नपुगेका कारण दाजु सन्तोषको नाममा नियुक्ति दिलाएर आफूले काम गरिरहेको हुनसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अनुमान छ ।

मन्त्री मण्डलको यी दुई घटनाले कोशी प्रदेश सरकारभित्रको पारदर्शिता, नैतिकता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आफ्नै दलका सांसद र कर्मचारीहरूले समेत मन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै गएका छन् ।