काठमाडौँ । मधेस सरकारले ल्याएको बजेटप्रति त्यहीँको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले विरोध गरेको छ । विरोधस्वरूप अहिले प्रदेशसभा नै बन्धकक भएको छ । यसअघि पनि मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट विवादमा नपरेको होइन, तर यसपटकको विवाद नौलो देखिएको छ । बजेटकै कारण प्रदेश सरकार परिवर्तनसम्मको कुरा उठ्न थालेको छ । 

मधेस प्रदेशको यो गञ्जागोल अवस्था त छँदै छ । केन्द्र सरकारमा पनि सिंहदरबारभित्रैबाट अनेकखालका बेथितिहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेका छन् । यस्तो वेला जनताले के सोचिरहेका छन् ? कतै यही अवस्थाले संघीयताको विकल्प त खोज्न थालिएको छैन ? यी र यस्तै विषयमा रहेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका (लोसपा) वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मधेस प्रदेशका अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

तपाईं मधेस प्रदेशको पार्टी अध्यक्ष र प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । मधेश प्रदेश सभा किन बन्धकक बन्यो ? यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

मधेस प्रदेश सभालाई त्यहाँको सरकारले बन्धकक बनायो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएको थियो । प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि असार ११ गते हाउस खोल्ने कुरा भएको थियो । त्यसअनुरूप बजेटमाथि छलफल गर्ने जुन संसदीय प्रक्रिया छ, त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा सूचनाका आधारमा हाउस बन्द गरिएको छ । यो संसदीय प्रणालीमा नकारात्मक पक्षको रूपमा मैले लिएको छु । 

सत्ताको प्रमुख घटक जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतले मधेस प्रदेशको बजेटमाथि क्लेम गर्नुभयो, त्यो वेलादेखि नै मधेस प्रदेशको प्रदेश सभा बन्धकको अवस्थामा छ । जनमतकै कारण प्रदेश सभा बन्धकको अवस्थामा पुगेको हो त ? 

सीके राउतले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । मैले पनि बजेटको रातोकिताब पढेको छु । एकपटक होइन, पटक–पटक । बजेटबारे अन्य साथीहरूसँग पनि कुरा गरेँ । असन्तुष्टिको लेभल उच्चस्तरमा छ । नीति कार्यक्रममा टेकेर बजेट ल्याउने भनी हाउसमा जे छलफल भयो, तर प्रदेशका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई ग्राह्यता दिइएन । नीति कार्यक्रम एकातिर, बजेटचाहिँ अर्कोतिर देखियो । यसले गर्दा पनि असन्तुष्टि लेभल हाइ भयो । 

अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी असन्तुष्टिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो सरकारको दायित्वको कुरा हो, तर सरकार भागी–भागी हिँडिरहेको छ । 

यो बजेटकै कारण प्रदेश सभा बन्धककको अवस्थामा पुगेको हो त ? 

अहिलेको अवस्था हेर्दा त होजस्तो लाग्छ । प्रदेश सभाको अहिलेको सेसन बजेटको हो । बजेटमा मन्त्रालयगत हिसाबमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि बजेटचाहिँ पारित गर्ने स्थिति हुन्छ । बजेट पारित भएन भने फेरि आर्थिक अस्तव्यस्तता हुन्छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था छ । 

त्यसकारण सरकारले अविलम्ब सबै पक्षसँग छलफल गरेर र वतारण सहज बनाउनुपर्छ, बन्धकक बनाएर राख्नु हुँदैन । 

यसपालिको बजेट यसरी यस्तो गञ्जागोल भयो त ?

यसको जवाफ मधेस सरकारले दिँदा ठीक हुन्थ्यो, अथवा सरकारका मन्त्रीजीहरूले दिँदा ठीक हुन्थ्यो । तर बजेटप्रति कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् भने कुरा स्पष्ट छ । सत्ता र विपक्षी दुवैले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । जनस्तरबाट पनि यसको आलोचना सुरु भएको छ । 

तपाईं पनि मधेस सरकारमा लामो समय मन्त्री हुनुभयो । बजेट बनाउन तपाईंको पनि भूमिका थियो, सरकार र बजेट बुझ्नुभएकै छ । गञ्जागोल किन हुन्छ ?

सरकारका मन्त्रीहरूमा जुन दूरदर्शिता र व्यापकता हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । बजेटमा त्यस्तो केही देखिएन । बजेट मेरो घरको बखारी होइन, प्रदेशका जनताको हो । प्रदेशको विकासदेखि समाजिक रुपमान्तरणमा बजेटले ध्यान दिनुपथ्र्यो । पूर्वाधार विकासः भवन, सडक, सिँचाइ आदिका लागि बजेट हुन्छ । अर्को, मानवीय विकास हुन्छ । 

प्रदेशको मानवीय विकास सूचकांक अझै भयावह अवस्थामा छ । शैक्षिक, अस्पतालभित्रको अवस्था, समाजिक हिसाबमा दलितलगायतको अवस्था सबै बजेटमा समेटिनुपथ्र्यो । तर बजेटले त्यसलाई छोएन । 

मधेसका ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी बजे पुर्‍याउने, त्यहाँ हाम्रो प्राथमिकताका योजनाहरू के–के हुन सक्छ यस विषयमा बजेट आउनुपथ्र्यो । यद्यपि केही विषयमा बजेटले राम्रो पनि गरेको छ । एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र राम्रो हो । यो कार्यक्रम म मन्त्री भएको वेलामा सुरु गरेको थिएँ । अरू केही राम्रो कुराहरू पनि छन् । तर अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । 

शैक्षिक स्वास्थ्य र पर्यटनमा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा बल गरेका छौँ । यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो, कृषि उपज बढाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ तर बजेटमा देखिएन । बजेट मन्त्रीमुखी भयो र मन्त्रीमुखी बजेट हुँदा असन्तुष्टि बढेको हो ।

जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसैले प्रदेशसभा बन्द गराएको सायदै नौलो कुरा होला, खासमा यो बजेट ल्याएको कसले हो ? 

यसको जवाफ त मुख्यमन्त्रीले दिनुपर्छ । जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति  आफ्नो दायित्वबाट उम्किन पाउँदैन । त्यसकारणले यो बजेट कहाँबाट आयो, कहाँ त्रुटि भयो, कसले यो बजेट निर्माण गर्‍यो, यो सब कुराको जिम्मेवारी त मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री पार्टी (जनमत)कै अध्यक्षले बजेटेको विरोध गरिरहनुभएको छ भने यसबारे मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । चिची पनि पापा पनि हुँदैन नि । हाँस्ने पनि, मुख पनि फुलाउने काम त हुँदैन नि । एउटा हाम्रै पार्टीको एउटा सदस्यले प्रदेशको नेतृत्व गरेर बजेट निर्माण गर्ने र मचाहिँ त्यस पार्टीको प्रमुख भएर यो बजेट लुटियो, बिचौलियाहरूले बजेट बनायो भनियो भने ठिक हुन्छ त ? पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा ठीक हो भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो, मुख्यमन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । होइन, मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा ठीक हो, यो राम्रो बजेट छ, नीति कार्यक्रममा टेकेर ल्याएको बजेट छ भने पार्टी अध्यक्षले फेरि जनतासँग आत्मलोचना गर्नुपर्‍यो । 

मधेस सरकारमाथि कांग्रेस हाबी भएको हो त ?

स्वाभाविक रूपले मधेसमा कांग्रेस–एमाले सबभन्दा ठुला पार्टी हुन् । दलको हिसाबले, संख्याको हिसाबले त जनमत पार्टी चौथो नम्बरको पार्टी हो । स्वाभाविक रूपले ठुला दलहरूको प्रेसर रहन्छ होला । ठुलो दल भए पनि नभए पनि, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 

मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको पनि हल्ला छ । जनमतको पालो पुग्यो रे । के अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? कि लोसपाको नेतृत्वमा ?

अब त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो लोसपाको हो । अरू सबैले आ–आफ्नो पालोमा सरकार सञ्चालन गरिसके । अबको पालो लोसपा नेपालको हो । कांग्रेसले त अन्य प्रदेशमा पनि भाग पाएको छ । मधेसवादी दलले मधेस प्रदेशबाहेक अरू प्रदेशमा पाएका छैनन् । त्यसले अब त्यहाँ लोसपाको पालो हो । लोसपाको दाबी छ । 

कांग्रेसको त जबर्जस्त दाबी नै छ नि त्यहाँ ?

संसदीय व्यवस्थामा त सबले दाबी गर्ने पाउँछ नि । कांग्रेसले दाबी गर्न पाउँछ, एमालेले दाबी गर्न पाउँछ, माओवादीले पनि दाबी गर्न पाउँछ । दाबी गर्न कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैनन् । तर नेतृत्व लोसपाको भयो भने राम्रो र लोसपाले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो ।

मधेसको मात्र होइन, केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट पनि तपाईंहरूले विरोध गर्नुभएको छ, तपाईंहरूको असन्तुष्टि कहाँ हो ? 

केन्द्रीय सरकारको बजेट पनि मधेसका जनसंख्या, मानवीय विकास, सूचकांकमा टेकेर आउनुपथ्र्यो । तर आएन । मधेस प्रदेशका सांसद अथवा मधेस प्रदेश सरकार आफै पनि बेथितिको अवस्था छ । हामीले यो बोल्न भन्न सकेका छौँ, तर गर्न केही सकेका छैनौँ । हामी एक ढिक्का हुने हो भने केन्द्रीय सरकारलाई प्रेसर दिन सक्छौँ । 

जनसंख्याको हिसाबले मधेस प्रदेश बागमतीको हाराहारीमा आइसकेको छ । जनसंख्यामा पहिलो हुन लागे पनि मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि छौँ । जसकारण सरकारबाट हामीले स्पेसल प्याकेज पाउनुपर्छ । मधेसको सुशासनलाई विशेष दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यो काम केन्द्रीय सरकारबाट देखिएन । 

अर्को कुरा, संविधानप्रदत्त अधिकारहरू पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छैन । प्रदेश सरकारहरू खाली विकास इकाइ होइनन् नि । यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्‍यो । 

७२ सालमा संविधान लागु भएपछि भएको निर्वाचनबाट आठ वर्ष बितिसक्यो । प्रदेश सरकारहरूसँग आफ्नै प्रहरी प्रशासन छैन । यो एउटा विडम्बना हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी र प्रशासन कहिले राख्ने ? अधिकारसम्पन्न कहिले हुने ? 

यी यावत् विषय प्रदेशले उठाउनुपर्‍यो । तर हुन सकेको छैन । त्यसकारण यहाँ बजेटको मात्र सवाल छैन, बजेट त विकास निर्माणसँग जोडिएको हुन्छ । अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूमा संघीय सरकारसँग गम्भीर हुनुपर्छ । 

तपाईंले एक ढिक्काको कुरा गर्नुभयो । केन्द्रमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा छ, एक ढिक्क त छ । तर संघीय सरकारमाथि किन दबाब बढाउन सकेनन् त ? 

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा लुज एलायन्स हो । बन्ने वेला नै लुज एलायन्सको कुरा गरियो भने संगठित कुरा कसरी हुन्छ त्यहाँ । यो सशक्त हुनुपर्‍यो अनि मात्र सरकारमाथि दबाब बढाउन सकिन्छ । सरकारले पनि यसलाई लुजकै रूपमा हेरेको छ । जसको कन्सेप्टमै लुज एलायन्स छ, त्यो कुरा कसरी ठोस हुन्छ ? 

वर्तमान सरकारमा एकपछि अर्को गर्दै बेथिति आए तर मोर्चा (संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा) किन मौन ? बोल्न किन डराइरहेको छ ? 

डराउनुपर्ने स्थिति कसैसँग छैन । निरकुंश शासनको वेला त हामी डराएनौं, एकल शासकले शासन गर्दा हामी डराएनौँ भने अहिलेको सरकारसँग डराउने प्रश्न नै उठ्दैन । भिजिट भिसा, कुलिङ पिरियडलगायत बेथितिहरू आपत्तिजनक छन्, त्यसलाई जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । संसदीय परम्परामा योभन्दा घोर अराजक र अपमानका विषय अरू हुनै सक्दैन । त्यसकारण हामीले दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

हाम्रा मधेसी पार्टीहरूको मोर्चाले उचित समयमा आफ्नो कुराहरू राख्छ । 

सिंहदरबारमा जुन बेथितिहरू देखिएका छन्, त्यसले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको होला नि ? 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जसरी जानुपथ्र्यो, त्यो भएन । यो एउटा चिन्ताको विषय हो । कुनै पनि व्यवस्था सञ्चालनमा सन्तुष्टि–असन्तुष्टि भइराख्या हुन्छ । त्यसमा नेताचाहिँ डराउनुभएन । इमानदारीसाथ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै ठीक तरिकाले कार्यान्वयन गर्दै लिएर जाने हो । यस व्यवस्थाको कुनै विकल्प छैन । यसमा देखिएका केही कमी–कमजोरी, केही असन्तुष्टिहरू, कार्यप्रणालीहरू, सेवा प्रवाह गर्ने एजेन्सीहरू, संस्थाहरूलाई त कसरी ठीकठाक तरिकाले बनाएर जाने त्यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । तर गणतन्त्रको विकल्पमा जानु हुँदैन । 

देशलाई लिड गर्नेहरू नै विभिन्न काण्डमा मुछिन थालेका छन् । जनताले कसमाथि विश्वास गर्ने हो ? 

खुला व्यवस्थाको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने, हामीले खुला तरिकाले सबैको बारेमा आचरण, चरित्र हेर्न पाउँछौँ । त्यसकारण यसबाट डराउनु पर्दैन । कमसे कम हामी अमूक व्यक्ति अमूक प्रकारको छ भन्ने त जान्न पायौँ नि । ती नेताबारे बुझ्ने मौका त पायौँ नि । 

अर्को पटक व्यक्तिबारे जनताले अवश्य सोच्नेछन् । यो व्यवस्था खुला नभइदिएको भए, स्वतन्त्र मिडिया नभइदिएका भए यो देशमा के–के हुन्थ्यो कसैले थाहा पाउँदैन्थ्यो । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भएको देशमा हामी यी कुराहरूबाट डराउनुपर्दैन । जो बेथिति गर्छ, जो अनियमितता गर्छ, जो अनुशासनहीन हुन्छ ऊचाहिँ अनुशासन कारबाहीको दायरामा आउँछ । नेतृत्व गर्न अर्को आइहाल्छ नि । खुला व्यवस्थाको यही एउटा खासियत हो ।