दमक भ्युटावर प्रकरणमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको आरोप, अख्तियारमा उजुरी
सारांश
- दमक नगरपालिकामा निर्माणाधीन भ्यु टावर परियोजनामा सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको छ।
- अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्दै सञ्चारकर्मी अबिन मेयाङ्ग्वोले छानबिनको माग गरेका छन्।
- कम्पनीले जग्गा फिर्ताको सट्टा क्षतिपूर्ति माग गरेको र नगरपालिकाले कुनै सम्झौता नगरेको पाइएको छ।
झापा। दमक नगरपालिका–३ मा निर्माणाधीन १८ तले भ्यु टावर परियोजनामा सार्वजनिक जग्गा अनियमित रूपमा निजी कम्पनीलाई दिइएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
दमक–५ निवासी सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय नागरिक अबिन मेयाङ्ग्वोले अख्तियार कार्यालय टंगाल, काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराउँदै तत्काल छानबिनको माग गरेका हुन्।
उजुरी अनुसार, ‘माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि.’ नामक निजी कम्पनीलाई वि.सं. २०७३ सालतिर सार्वजनिक प्रयोजनको नाममा करिब चार विघा १८ कट्ठा ७ धुर जग्गा दमक नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त जग्गा भ्यु टावर निर्माणका लागि दिइएको भए तापनि पछिल्लो समयमा कम्पनीले सोही जग्गामध्ये दुई विघा “सापटी” लिएको भन्दै फिर्ता माग गरेको र बाँकी २५ कट्ठा जग्गा वापत मौद्रिक क्षतिपूर्तिको दाबी गरिरहेको मेयाङ्ग्वोको आरोप छ।
उनले उजुरीमा भनेका छन्, “उक्त जग्गा कुनै औपचारिक प्रस्ताव, प्रक्रिया वा स्वीकृत मापदण्ड बिना निजी कम्पनीलाई दिइएको देखिन्छ। हाल उक्त कम्पनीले प्लटिङ गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा बेच्ने प्रयास गर्दै नगरपालिकामाथि बजार मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिन दबाब दिइरहेको छ।”
मेयाङ्ग्वोले नगरपालिका र कम्पनीबीचको कुनै आधिकारिक सम्झौता भेटिएको छैन। तर कम्पनीले २०७५ सालमा मौद्रिक सम्झौता भएको दाबी गर्दै धम्कीपूर्ण रूपमा स्वामित्वको दाबी गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कार्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले अख्तियारसँग तत्काल कागजातहरू संकलन गरी छानबिन थाल्न माग गरेका छन्। साथै, नगरपालिकाका तत्कालीन तथा हालका पदाधिकारीहरू बीच कुनै मिलेमतो भएको हो कि भन्ने आशङ्कामा समेत छानबिन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण