काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विभिन्न विषय समावेश गर्न माग गरेको छ । संसद्को शिक्षा समितिमा पारित हुने अन्तिम तयारीमा रहेको विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न १३ बुँदा अघि सारेको छ । अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा सापकोटाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई बुझाएको छ । विधेयकले विभेदकारी शिक्षा नीतिलाई बढवा दिएको, संविधानको मर्म र सङ्घीयताको भावना विपरीत भएको भन्दै क्रान्तिकारीले त्यसलाई सच्याएर मात्रै पास गर्न अनुरोध गरेको हो । 

शिक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विधेयकले धेरै पैसा धेरै शिक्षा, कम पैसा कम शिक्षा भन्ने विभेदकारी परम्परालाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ ।’

यी मागहरू सम्बोधन नभएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विधेयकलाई संविधानको मर्म र जनआकांक्षाअनुरूप परिमार्जन गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेका ऊर्जावान् युवाहरूको प्रतिस्पर्धाको मार्ग फराकिलो बनाउन शिक्षक नियुक्तिको विषयमा शत–प्रतिशत खुला प्रतियोगितामार्फत हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।  

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । 

ऐन प्रारम्भ भएपछि ५ देखि १० वर्षभित्रमा निजी विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै निजी गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयहरू १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने प्रावधान ल्याउन माग गरेको हो ।