काठमाडौँ । केही महिनाअघि चितवनको भरतपुरकी एक विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगिन् । उनी त विद्यार्थी नै भइन्–उनका अभिभावक पनि कुनै व्यवसायमा थिएनन् वा भनौँ–नियमित आम्दानीको स्रोत थिएन । 

 तर, डेढ लाख रुपैयाँ कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएपछि उनको आवश्यक सबै डकुमेन्ट बन्यो । ती डकुमेन्टमा परिवारको आफ्नै कम्पनी, सो कम्पनी विभिन्न निकायमा भएको भनिएको दर्ता, ट्याक्स क्लियरेन्सदेखि बैंक स्टेटमेन्ट सबै थिए । 

जबकि ती कुनै पनि डकुमेन्ट सक्कली नभएर अस्ट्रेलियाको भिसा पाउनकै लागि बनाइएको नक्कली कागजात थियो । ‘म अहिले अस्ट्रेलिया आइसकेको छु । सबै डकुमेन्ट कन्सल्टेन्सीले बनाइदिएको हो । मैले त्यसका लागि अतिरिक्त डेढ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो’, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन् । 

उनी मात्रै होइन यस्तै डकुमेन्ट बनाएर कैयन विद्यार्थी अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा उडिसकेका छन् । रातोपाटीलाई प्राप्त डकुमेन्टहरूअनुसार आन्तरिक राजश्व विभागमा झन्डै २० वर्षभन्दा अघिदेखि दयाराम अधिकारीको नाममा एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता छ । सो कम्पनी सक्कली पनि हो । तर, उनको कम्पनीको सबै विवरण राखेर अर्कै व्यक्तिको नामसहित भएको नक्कली खडा गरिएको छ । जुन डकुमेन्ट घरेलु, नगरपालिकालगायत सबैतिर दर्ता भएको देखाइएको छ । ती डकुमेन्ट विदेश पठाउनका लागि नै बनाइएका हुन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तै कयौँ डकुमेन्ट निर्माण गरिएका छन् । 

यस्तो फेक डकुमेन्ट बनाएर आर्थिक चलखेलमा धमाधम विदेश विद्यार्थी पठाउने कार्यमा चितवनस्थित एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेज’ नामक कन्सल्टेन्सी संलग्न भएको आरोप लागेको छ ।  आम्दानीको स्रोत, व्यवसाय दर्ता, बैंक स्टेटमेन्ट लगायतका फर्जी कागजात बनाउनेमा उक्त कन्सल्टेन्सीको नाम जोडिएको हो । 

उक्त कन्सल्टेन्सीको कार्यालय भरतपुर ओरालोमा रहेको छ भने यसले ‘एक्सपोर्ट मल्टीनेसनल सर्भिसेस’ नाममा पनि काम गर्दै आएको छ भने चितवनमा यसका प्रमुख डिल्लीराम (रामचन्द्र) अधिकारी हुन् । 

उनकै संस्थाबाट किर्ते धन्दा हुनुका साथै त्यसबाट खुलेआम रकम असुली भइरहेको आरोप लागेको हो । यसरी किर्ते डकुमेन्ट बनाएर विद्यार्थी विदेश पठाउने उक्त कन्सल्टेन्सीले ठुलो रकम कर छली समेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् । विद्यार्थी विदेश पठाएर करोडौँ कमाउने उक्त कन्सल्टेन्सी छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताइएको छ । 

एक्सपर्ट एजुकेसनका अधिकारीले आफ्नो कन्सल्टेन्सीले कुनै पनि फर्जी काम नगर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै यस्ता खालका कामहरू गर्दैनौँ । कसैले बनाएर ल्याउँछ भने त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन’,  उनले भने, ‘हामीले त विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकसँग वा वकिलबाट इश्यु भएका डकुमेन्टहरू रिसिभ गर्ने मात्रै हो ।’

उनले कुनै पनि डकुमेन्टहरू आफ्नो कार्यालयबाट बन्दै नबन्ने बताए । यद्यपि प्रश्न उठिसकेपछि आफूहरु आन्तरिक छानबिनमा भने रहेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यी कुराहरु आइसकेपछि हामी मैले आफैँले भने छानबिन गर्दैछु । कुनै टीम मेम्बरले क्लाइन्टसँग संस्थालाई थाहा नदिईकन इन्डिभिजुअल गरेको भए अर्कै कुरा । नत्र संस्थागत रुपमा यस्तो कार्य भएको छैन ।’ संस्थाले कानुन बमोजिमबाहेकका कुनै पनि गतिविधि नगरेको दाबी गरे । 

केही दिनअघिमात्रै स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन)ले एक सूचनामार्फत जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार असार १५ गतेभित्र १११ वटा संस्थाहरूको निवेदन प्राप्त भएको प्रशासनको भनाइ छ ।

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण केन्द्र ४६ वटा, कागजात नपुग भएका तथा दर्ता प्रक्रियामा रहेका ५० वटा र प्रशासनमा दर्ता नै नभएका त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरू १५ वटा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । जसमध्ये दर्ता नै नभएका १५ वटालाई भने बन्द गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 

तर, दर्ता नै भए पनि गलत धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रशासनले सक्रियता जनाएको देखिँदैन । यस्तो गतिविधिमार्फत विदेश जानेलाई पछि समस्या पर्ने खतरा समेत रहेकाले सरकारी निकायले गलत धन्दालाई समयमै निर्मूल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने एक अभिभावकले बताए ।