बारा । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा एक साता अघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यपालिका सदस्यहरूबिच बजेट बाँडफाँटमा सहमति भएपछि नियमित समयभन्दा डेढ महिना ढिलोगरी बुधबार उपमहानगरले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

उपमहानगरका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले समावेशी विकास, पूर्वाधार विस्तार र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको बताए । उनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक राजस्व (बैंक मौज्दातसहित) ४७ करोड ४० लाखको आय अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फ ५६ करोड ८१ लाख ७७ हजार, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ९३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ६ करोड १२ लाख आय अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट, मालपोत रजिष्ट्रेसन, विज्ञापन कर र नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबापत ५२ करोड ७४ लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय  र प्रदेश सरकारको समानीकरणबाट कुल आम्दानी ३२ करोड ५० लाख र अन्य राजस्व, बेरुजुतर्फ ५० लाखको आय अनुमान गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बजेट वक्तव्यमार्फत जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको असार अन्तिम सातासम्म जम्मा २० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष ५२ करोड ७४ लाख राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ ।

बजेट बाँडफाँटको विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूबिच सहमति नहुँदा असार ९ मा नगरसभा स्थगित भएको थियो । बुधबार नगरसभामा नगरप्रमुख राजन पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।

उपमहानगर अन्तर्गत रहेका २४ वटा वडालाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा न्यूनतम ५० लाखदेखि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने सहमति भएको छ । साथै वडाहरूमा नगरस्तरको योजनाका लागि अतिरिक्त ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

उपमहानगरले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ भने छात्रवृत्तिका लागि ४० लाख छुट्ट्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि योजनामार्फत प्रविधियुक्त अभ्यास, बिउ–बिजन, तालिम, अनुदान तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ । खेलकुद पूर्वाधार विकास र अमलेखगञ्ज पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पछाडि परेका समुदायहरूमा सिप विकास, स्वरोजगार तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, लुमन्ती आवास कार्यक्रमका लागि १ करोड, गौरवका पूर्वाधार निर्माण (खानेपानी र सडक सुधार) मा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा, वनजंगल संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यक्रम अघि सारिएको छ । उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि राजस्व वृद्धि गर्न व्यवसाय दर्ता अभियान, कर मिनाहा र प्रोत्साहन लगायतका योजना अगाडि सारेको छ ।