विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेटको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेटमा २७ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन कुल विनियोजनको ७७।२६ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चले प्रशासनिक (चालू) खर्चलाई उछिनेको छ । यसलाई बजेट खर्चको हिसाबले सकारात्मक मानिन्छ । सरकारले पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ७९.२६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा चालूतर्फ ७५.२९ प्रतिशत १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । समग्रमा, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत चालू खर्चको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी देखिन्छ ।

• कार्यसम्पादनमा भौतिक पूर्वाधार र सिंचाई अब्बल

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कुल ११ अर्ब १८ करोड बजेटमध्ये ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७६.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

खर्च प्रतिशतका आधारमा भने खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रदर्शन उत्कृष्ट देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ९१.५१ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो बजेटको जम्मा ६०.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशको बजेट निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैँले भने ५३.१३ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । 

त्यस्तै, कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च पनि ८१.११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उता, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने कूल खर्च २ अर्ब ४० करोड ९० लाख रहेको छ । 

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पठाइएको बजेटको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजित ४ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख ४० हजारमध्ये ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख (९६.३५) खर्च भएको छ ।