अहिले संसद्मा रहेका भूमि विधेयक, शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयकको चर्चा बढ्दो छ । यीमध्ये केही विधेयकमा गम्भीर त्रुटि, केहीमा दलहरूकै असहमति रहेको देखिएको छ । जसका कारण मुख्य सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको दुरी बढेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

के चर्चा जस्तै सत्तारुढ दलमा दुरी बढेको हो ? विधेयकहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनेर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलालाई रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । 

• विधेयक निर्माणको प्रक्रिया र यसमा देखिएका विवाद तथा पछिल्ला केही विधेयकको अवस्था के हो ?

कुनै पनि विधेयक प्रक्रियाबाट संसद्मा आउँछन् । विधि पुर्‍याएर वर्कसपको रूपमा रहेको संसदीय समितिमा आएपछि सदस्यहरूले आफ्नै ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ । त्यसमा विभिन्न स्टेकहोल्डर जोडिन्छन्, संशोधनकर्ता जोडिनुहुन्छ, विज्ञहरूको धारण र सुझाव जोडिन्छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका संसदीय दल पनि विधेयकहरूमा आवश्यकताका आधारमा जोडिन पुग्छन् । त्यस आधारबाट गुणस्तरीय कानुन बनाउन कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले संसदीय समितिले काम गर्ने गर्छ ।

उसले काम गरेपछि त्यो रिपोर्ट पार्लियामेन्टको फुल हाउसमा पठाइन्छ । फुल हाउसका सदस्यहरूको आवश्यक सुझाव र राय सहित समर्थन वा स्वीकार गर्ने र नगर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने गर्छ ।

जहाँसम्म विधेयक निर्माणमै सत्तारुढ दलका बिचमा विवाद छ भन्ने प्रसङ्गमा कुनै पनि विधेयकमा आफ्ना आफ्ना मतहरू हुन्छन् । विधेयकमा हरेक सांसदले संशोधन के राख्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित सांसदको विषयगत क्षमता, दक्षता, अनुभव, ज्ञान, त्यसमा उसले गर्ने मेहनतले पनि अर्थ राख्छ ।

सामान्यतया विधेयकहरूमा राख्ने संशोधनमा सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलले किन राखिस् वा राखिनस् भनेर ह्विप लगाउने पनि गर्दैन । आफ्नो मत सांसदहरूले स्वाभाविक रूपमा डिफेन्स पनि गर्न पाउँछन् । यसरी काम गर्दै गइरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कतिपय केही इस्युहरूमा दलका धारणाहरू पनि आवश्यक हुने गर्दछ । अर्थात् सम्बन्धित संसदीय दलले सहज वातावरण बनाउँदाखेरि मात्रै विधेयकहरू निष्कर्षमा पुग्ने कतिपय अवस्था रहन्छ ।

अहिले सङ्घीय निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसक्यो । स्टेकहोल्डरकै बिचमा पनि धेरै खालका विमतिहरू हुन्छन्, सुझावहरू हुन सक्छन् । सरकारले यस्तो विधेयक बनाउनुपर्छ, सांसदले यस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने पनि हुन सक्छन् । त्यसका बिचबाट पनि हामीले निष्कर्षमा पुर्‍याएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसक्यौँ । त्यो राष्ट्रिय सभामा प्रोसेसमा गएको छ । अब राष्ट्रिय सभाले प्रोसेसबाटै प्रतिनिधि सभामा सुझावसहित पठाउँछ । त्यो सुझाव ठिक लाग्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौ । ठिक लागेन भने प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्दैन ।

• विद्यालय शिक्षा विधेयकमा किन ढिलाइ भइरहेको छ त ? 

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक छलफलको क्रममा र निष्कर्ष उन्मुख पनि छ । विधेयकमा आजको आजै निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने अनुमान लगाएता पनि कहिलेकाहीँ ननिस्किन पनि सक्छ । आज बनाएको कानुन नै ५० औँ वर्ष त्यसले गभर्न गर्ने भएका कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ कि भन्ने ठाउँबाट पनि बहसहरू, पैरवीहरू वा छलफलहरू हुन सक्छन् । सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो तहबाट लागेका राम्रा सुझावहरू यस्तो हुन सक्छ भनेर गरिएका बहसलाई लिएर सम्बन्धित दलहरूको बिचमा वा सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा विवाद छ भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नु हुँदैन ।

यसरी बुझ्न थाल्यो र हरेक कुरामा कमा, फुलस्टपमा पनि दलले सांसदहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ, ह्विप जारी गर्छ भन्ने कुरा होइन । तर दलीय एउटा स्पिरिटमा सांसदहरूले काम गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ यो कुरा यथार्थ हो दलीय व्यवस्थामा । तथापि आधारभूत कुराहरूमा राम्रो सुझावहरू दिएका कुराहरूलाई कांग्रेसको, सांसदहरूकै बिचमा अलग–अलग पनि हुन सक्छ, एमालेकै सांसदहरूको बिचमा अलग–अलग पनि हुन सक्छ । एमाले वा कांग्रेसका बिचमा पनि फरक–फरक हुन सक्छ । के उपयुक्त छ भन्ने कुराको भइरहेको बहसलाई विवादसँग जोड्नु हुँदैन र सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा विवादका कारण, असमझदारीका कारण, अन्तर्विरोध भएका कारण, बेमेल भएका कारण मुद्दामा वा विधेयकका दफाहरू नमिलेका कारणले विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेन भन्ने होइन ।

कांग्रेस र एमालेका बिचमा कुनै पनि मतभेद छैन । यसमा मात्रै होइन, अरू विधेयकमा पनि मतभेद छैन ।

• तर विद्यालय शिक्षा विधेयक जुन तपाईं आफैँले पनि शिक्षकहरूसँगको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको हो । जुन असार १५ भित्र ऐन दिन्छौ भनेर सहमति गर्ने अनि अहिलेसम्म सहमति नै जुटाउन नसक्ने कारण के त ?

हामीले यस विषयमा शिक्षक महासङ्घका साथीहरूलाई राखेर पनि कुरा गर्‍यौँ । त्यसै दिन पनि हामी यसलाई टुङ्ग्याउन सक्थ्यौँ । तथापि शिक्षक महासङ्घका केही कन्सर्नहरू रहे । पहिला शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले हामीलाई एक थान विधेयक भए पुग्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर अब अहिले विभिन्न खालका मुद्दाहरू, विगतमा भएका सरकारसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई स्मरण गराउँदै यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कानुनमा राख्नुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट आएपछि थप अतिरिक्त छलफलहरू माग गर्‍यो । त्यस कारणले गर्दा हामीले यो असारको मसान्तभित्रमा यो विधेयकलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ । असार २९, ३०, ३१ गते बैठक छ । यो तीन दिनको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन आउँछ र त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गर्छौँ ।

• शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस र एमालेबिच कुनै मतभेद छैन भन्ने तपाईँको दाबी हो ?

हो, कांग्रेस र एमालेका बिचमा कुनै पनि मतभेद छैन । यसमा मात्रै होइन, अरू विधेयकमा पनि मतभेद छैन ।

• कांग्रेसको बैठक चल्दाचल्दै शिक्षामन्त्री सानेपा गएर सभापति देउवालाई भेट्नुको कारण के हो त ?

शिक्षामन्त्रीले सभापति देउवालाई मतभेदका कारण भेटेको होइन । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएपछि त्यो संसद्मा विभिन्न ढङ्गबाट मन्त्री स्वयं र सरकार स्वयंको संलग्नताबाट निष्कर्षमा पुग्ने भएका कारणले गर्दा कतिपय संशोधनकर्ताहरूका संशोधनहरू हुन्छन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सम्बन्धित सांसद सदस्यहरू अलावा कहिलेकाहीँ सम्बन्धित संसदीय दलसँग पनि सरकारले समन्वय गर्न पर्ने हुन सक्छ फिनिसिङ गर्न । किनभने यो सरकारी विधेयक हो । सरकारले ल्याएको विधेयकको निष्कर्ष पुर्‍याउने अन्तिम दायित्व र जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । समितिले त्यसमा आफ्नो तहबाट अधिकतम गुणस्तरीय कानुन बनाउन इन्पुट दिने कुरा हो । अर्को कुरा हामी सरकारमा रहेका कारणले गर्दा सत्तासीन दलहरूको बिचमा कतिपय इस्युहरूमा हामी कसरी जान सक्छौँ त भन्ने साझा धारणा बनाउने कुरामा सत्ता साझेदार दलहरूबिच कोलिसन गभर्मेन्टको एउटा क्यारेक्टर भित्र पनि पर्ने भएकाले भेटघाट हुन्छन् । त्यसअन्तर्गत हुने छलफल र भेटघाटलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यस्ता छलफललाई विवाद भएको छ भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नु हुँदैन ।

उहाँ (विश्वप्रकाश शर्मा) एउटा संशोधनकर्ता भएको नाताले आफ्नो सुझाव, राय राख्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो नियममा, लोकतन्त्रमा आफ्ना–आफ्ना मतहरू आफ्ना–आफ्ना ठाउँबाट राख्न सकिन्छ ।

• भूमि विधेयक अन्तिम अवस्थामा संसद्को कार्यसूचीबाट हट्यो, त्यसको कारण के हो त ?

भूमिसँग सम्बन्धित अहिलेको विधेयक यो देशका झन्डै १२–१३ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासीहरू, भूमिहीन दलितहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको धनीपुर्जा वितरणसँग सम्बन्धित विषय हो । २०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि कयौँ आयोगहरू हामीले बनायौँ । जुन आयोगमार्फत भूमिहीनहरूलाई, भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई धनीपुर्जा वितरण गर्छौँ भनेका थियौँ, त्यो केवल चुनावका प्रतिबद्धता पत्रमा मात्र व्यक्त भए र कुनै आयोगले पनि आजसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेनौ कारण एउटै हो । भूमिसँग सम्बन्धित केही जटिलताहरू, कानुनी अड्चनहरू, केही कानुनी उल्झनका कारण हामीले भने अनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनौँ । त्यसकारण यसलाई अध्यादेशमार्फत केही संशोधन गर्न खोजेका थियौँ । भलै त्यो कुरा सहज भएन र अहिले विधेयकमार्फत आयो । विधेयकमार्फत आएको यो विषय कानुनी अड्चनहरू फुकाउन गरिएका प्रबन्धहरूलाई धेरै सदस्यहरूले संशोधन पनि राख्नुभएको छ । अब त्यसलाई चाँडो निष्कर्ष पुर्‍याउन समितिमा पठाउँदा लामो समय लिने देखियो । राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकताको विधेयक पनि भएका कारण यो विधेयकमा रहेका कानुनी उल्झन 

फुकाउँदा मात्रै छिटोभन्दा तलका आयोगहरूले काम सम्पादन गर्न सकिने देखियो । भूमिसँग सम्बन्धित, धनीपुर्जा वितरणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहज हुने भएकै कारणले गर्दा यसलाई हाउसबाटै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याऊँ भन्ने हाम्रो र सरकारको मनसाय हो ।

• संशोधनकर्तासँगै छलफल नगरी अगाडि बढाउन खोजियो भनेर त कांग्रेसकै सांसदहरूले भनिरहनुभएको छ । विश्वप्रकाश शर्माले पनि त्यही भन्नुभएको सुन्नुभएन ?

उहाँले के भन्नुभयो के लेख्नुभयो म केही भन्न चाहन्नँ । उहाँ (विश्वप्रकाश शर्मा) एउटा संशोधनकर्ता भएको नाताले आफ्नो सुझाव, राय राख्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो नियममा, लोकतन्त्रमा आफ्ना–आफ्ना मतहरू आफ्ना–आफ्ना ठाउँबाट राख्न सकिन्छ । राम्रो के हो हामी सबैले सुझाव दिन सक्छौँ । राम्रा कुराहरू सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ र यो सरकारले पनि ग्रहण गर्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएको छ । त्यो विधेयकमा सैद्धान्तिक भयो, संशोधन पनि पर्‍यो । अब त्यो विधेयकलाई समितिमा लैजाने कि फुल हाउसमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा आफ्ना–आफ्ना मत होलान् । कसैले समितिमा लैजाऊँ भन्नुहोला । सरकारको तर्फबाट फुल हाउसमै व्यापक छलफल गरेर  पारित गरौँ भन्नुहोला । यो आफ्नो–आफ्नो मत हो । निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा अन्ततोगत्वा संसद्ले बनाएको नियमावलीको आधारबाट हुन्छ । संसद्ले बनाएको नियमावलीको नियम ११० को व्यवस्थाबमोजिम हुन्छ । त्यस कारण अहिले भूमिसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा सत्तारूढ दलहरूका बिचमा र संसद्को फुल हाउसमा लगेर टुङ्ग्याउँछौ ।

मुख्यतया केही विधेयकहरूमा सैद्धान्तिक छलफलहरू पनि चलाउँछौँ । केही विधेयक कार्यसूचीमा पनि राखेका छौँ । सैद्धान्तिक सहमति गरेर त्यसलाई समितिहरूमा पनि पठाउने वा संशोधनको प्रक्रियामा आरम्भ गर्ने गर्छौ ।

• भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले पहिला ल्याएको अध्यादेश भन्दा फरक छैन । निश्चित मान्छेलाई पोस्न विधेयक ल्याइयो भनेर सत्तारुढ दलहरूकै नेताहरूले भनिरहेका छन् नि यो सत्य होइन ?

होइन । उहाँहरूले के आधारले भन्दै हुनुहुन्छ थाहा भएन । तर्क गरेर होइन, विधेयकका कुन दफाले, कुन उपदफाहरूले उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई सघाउ पुर्‍याउँछ ? कुन तथ्यले त्यो भन्छ ? त्यसैले भूमिसँग सम्बन्धित विधेयक भू–माफियाहरूलाई र बिचौलियाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन जस्ता कुरा गलत छन् । विधायकी कामलाई यस्तो ढङ्गबाट बहसमा लैजानु पनि हुँदैन । पार्लियामेन्टमा विधेयक आएको छ । अब फुल हाउसमा छलफल गर्ने कि समितिमा भन्ने बहस होला । सरकारले आजको अर्जेन्सी हेरेर विधेयकहरूलाई अघि बढाउन सक्छ । त्यस कारण सत्तारुढमा कुनै बेमेल, अन्तर्विरोध वा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था निर्माण भएको छैन । एकाध केही सांसदले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएको होला । संशोधन राख्नुभएको होला । त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ र संसदीय अभ्यास बमोजिम, नियमावलीको प्रबन्धबमोजिम हामी अगाडि बढाउँछौँ ।

संसद्मा सभामुखज्यूले कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको भूमिसँग सम्बन्धित विधेयक वा जुनसुकै विधेयक सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँहरू को सांसद भाग लिन्छ, लिँदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो अध्ययनको कुरा हो ।

• भाखा सार्दै लानुभएको छ असार ३१ सम्ममा कुन–कुन विधेयक पास गरिसक्नुहुन्छ ?

मुख्यतया केही विधेयकहरूमा सैद्धान्तिक छलफलहरू पनि चलाउँछौँ । केही विधेयक कार्यसूचीमा पनि राखेका छौँ । सैद्धान्तिक सहमति गरेर त्यसलाई समितिहरूमा पनि पठाउने वा संशोधनको प्रक्रियामा आरम्भ गर्ने गर्छौ । अहिले मूलतः भूमिसँग सम्बन्धित विधेयक हामी यो महिनाभरि पारित गर्छौ । शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक यही महिनामा प्रतिवेदन आओस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले अहिले पनि काम गरिरहनुभएको छ । त्यो अपेक्षा छ । निजामती पारित भएर गइसक्यो, त्यो राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । त्यो संविधानले दिएको समय सीमामा दुई महिनाभित्र सकिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि हामी शिक्षा विधेयक र भूमिसँग सम्बन्धित विधेयक असार मसान्तभित्र पारित गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

• भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलमा पनि कांग्रेसले भाग लिएको थिएन, त्यसपछि एकलौटी रूपमा सरकार अघि बढ्यो भन्ने कांग्रेसका केही सांसदहरूको गुनासो सुनिन्छ त ?

संसद्मा सभामुखज्यूले कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको भूमिसँग सम्बन्धित विधेयक वा जुनसुकै विधेयक सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँहरू को सांसद भाग लिन्छ, लिँदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो अध्ययनको कुरा हो । त्यस कारण सभामुखले नाम नलेखाएका सांसदहरूलाई दल हेरेर तिमी बोल भनेर भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले पनि त्यो भन्न सक्दैनौँ । त्यो उहाँहरूको सुविधामा भन्ने कुरा हो । तर संशोधनको प्रक्रियामा सदस्यहरूले संशोधन राख्नुभएको छ । त्यही संशोधनको आधारबाट विधेयकमा के ठिक, के बेठीक, के थप बढी छ, त्यसलाई घटाउने वा के घटी छ भन्ने कुरा विधेयकमै काम गर्ने हो । त्यसो हुँदाखेरि त्यो प्रक्रियामा सबै दलका सांसदहरू जोडिनुभएको छ । एउटा संसद्को विधायकी प्रोसेसमा जुन–जुन समयमा जे गर्न पर्ने हो, तत्तत् समयमा त्यही–त्यही गर्दै जाने हो र गइरहेको अवस्था पनि छ ।  त्यस कारण यसमा सत्ता पक्षका सांसदहरू जोडिनुभएको छैन भन्ने हो भने दुई जना महामन्त्रीले त संयुक्त रूपमा संशोधन नै राख्नुभएको छ । साझा बहस र डिबेटको विषय विधायकी काममा हुन्छ । कानुन निर्माणको काममा हुन्छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । संसद् भनेको वाद, प्रतिवाद र सवाल–जवाफ नै गर्ने ठाउँ हो । सवाल–जवाफकै माध्यमबाट, क्रिया र प्रतिक्रियाकै माध्यमबाट उत्तम निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने विश्वास संसदीय लोकतन्त्रमा गरिन्छ । यसलाई त्यही प्रक्रियाबाट हेरिनुपर्छ ।

• बहस, छलफल र सवाल–जवाफको कुरा गर्नुभयो तर  निजामती विधेयकमा त तपाईँहरू चिप्लिएको प्रस्टै छ । यसले त सांसदहरू बतासे पो हुने रहेछन् भन्ने पुष्टि भएन ?

पछिल्लो घटनाक्रम र गतिविधिले तपाईँहरूलाई त्यो प्रश्न गर्ने सुविधा छ ।  हामी पनि महसुस गर्न बाध्य छौँ । संसद्भित्रको हरेक सांसदको मुख्य दायित्व विधायकी काम हो । त्यो बाहेक निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि विधायकी काम कमजोर भएको छ । यसबारे हामीले रिभ्यु गर्नुपर्छ र हरेक सांसदहरूलाई उसको विधायकी काममा सपोर्ट गर्न एउटा कानुनी संरचनाको आवश्यकताको महसुस भएको छ । निजामती विधेयकको प्रसङ्गमा हामीले हाम्रो कामप्रति आफैँलाई सचेत गराउने एउटा शिक्षा बनेको छ ।