काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा इटालीबाट स्वदेश फर्केकी छन् । इटालीको रोममा आयोजित खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को ४४ औँ अधिवेशन तथा सोही क्रममा आयोजित मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिएर उनी शुक्रबार स्वदेश फर्केकी हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणालाई शुक्रबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । 

जुन २८ देखि जुलाई ४ सम्म आयोजित एफएओ कन्फ्रेन्सको प्रमुख सत्रका साथै त्यसक्रममा आयोजित अन्य उच्चस्तरीय बैठक तथा कार्यक्रमलाई मन्त्री राणाले सम्बोधन गरेकी थिइन् । 

सम्बोधनमा उनले नेपालले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनले आधार प्रदान गरेको बताएकी थिइन् । 

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट नेपालले सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाल र नेपालजस्तै भूबनोट रहेका देशका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा अनुदान दिइनुपर्ने माग पनि गरेकी थिइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल, विशेषगरी यहाँको हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।  

त्यसपछि उनले जर्मनीको भ्रमण गरेकी थिइन् । गत मंगलबार बर्लिनमा उनले जर्मनीका विदेशमन्त्री डा जोहान डेविड वेडफुलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

सो भेटवार्तामा नेपाल र जर्मनीबिचको द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबिचको सञ्जाललाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना लगायतका क्षेत्रमा जर्मनीको लगानीका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।  

उनले नेपाल र जर्मनीबिच सिधा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गर्नुका साथै नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले जर्मनी, युरोपियन युनियन एवं अन्य साझेदारहरूबाट स्रोत, प्रविधि र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताइन् । 

मन्त्री राणाले इयु र आइकाओको मापदण्ड बमोजिम नै नेपालले कानुन निर्माण सुरु गरिसकेकाले नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भूमिकाका लागि इयुको एक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र जर्मनीसँग अनुरोध गरेकी थिइन् । 

त्यसैगरी उनले नेपालले राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् सदस्य तथा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि जर्मनी सरकारसँग आग्रह गरिन् । 

मन्त्री राणा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालद्वारा नेपालमा लगानी प्रवर्धनका लागि आयोजित कार्यक्रममा पनि सहभागी भएकी थिइन् ।