हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ३ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार बागमती प्रदेश मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्षसहित ७४ हजार ९१४ घरपरिवारका ३ लाख २७ हजार ३७६ नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो । 

जसमध्ये विशेषगरी चितवन, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँका नागरिक जोखिममा रहने आंकलन मन्त्रालयको छ । यसैगरी प्रदेशको रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट र ललितपुर जस्ता जिल्लामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको छ । 

बागमती प्रदेशको उत्तरी तथा पहाडी भूभागमा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएकाले बाढी, पहिरो, डुबान, आकस्मिक बाढी, जमिन कटान जस्ता विपद्का घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

बागमती प्रदेशमा मनसुन भित्रिसकेकाले मन्त्रालयले विपद्बाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८२’ लागू गरिएको छ । गत असार ९ गते बसेको विपद् कार्यकारी परिषद् र विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना समेत पारित गरेको छ । 

• विपद्‍बाट गतवर्ष २७६ जनाको मृत्यु

गतवर्ष  मनसुनजन्य विपद्बाट बागमती प्रदेशमा मानवीय र भौतिक क्षति उच्च देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अस्थिर भू–धरातलीय संरचनाका कारण वर्षाको सो वर्षमा पहिरो, बाढी, डुबान, चट्याङ, र भारी वर्षाका घटनाहरू वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०८१ को मनसुन अवधिमा  ४३३ वटा विपद्का घटना भएका छन् । जसमा २७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४५ जना अझै बेपत्ता छन् । सबैभन्दा बढी क्षति पहिरोका कारण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ । पहिरोका २४४ घटनामा २३१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४५ बेपत्ता छन् । सो घटनाहरूमा १६६ जनालाई घाइते भएका छन् । पहिरोबाट ५ हजार ३२२ परिवार प्रभावित भएका छन् भने ५ हजार २१९ घरमा क्षति पुगेको छ ।

त्यसैगरी, बाढीका ८७ घटनामा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना बेपत्ता र ११८ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । मनसुन अवधिमा भारी वर्षाले ६ जनालाई घाइते हुनुको साथै २ हजार ६५५ परिवारलाई असर गरेको छ । चट्याङका कारण ५ जनाको मृत्यु र २९ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

२०८१ को मनसुनजन्य विपद्बाट ३२ वटा पुल, ५२ वटा गोठ र ४४ हजार ५७७ वटा पशु चौपायामा क्षति पुगेको छ । मनसुनजन्य विपद्का कारण २०८१ असार २८ गते भरतपुर–२९ सिमलताल नजिकको खहरेको गेग्रान बहावमा परेर २ वटा यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा खसेका थिए भने असोज १० देखि १२ सम्मको निरन्तर भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले प्रदेशका अधिकांश भाग प्रभावित भएको थियो । सो समयमा प्रदेशभरका ४६ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो ।

• यस्तो छ मन्त्रालयको तयारी

मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि मन्त्रालयले योजना तथा रणनीति निर्माण गरेर अघि बढेको जनाएको छ । मन्त्रालयका विपद् महाशाखा प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार विपद् पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्ययोजना अनुसार प्रभावकारी बनाउन सरकारी संरचनाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न तहका संयन्त्रहरू परिचालनमा गर्नेगरी योजना निर्माण गरेको उनले बताए । प्रदेश मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले नीति निर्धारण र सरोकारवालासँग समन्वयको जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको उनले बताए ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले राहत तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन, भण्डारण, वितरण तथा अनुगमन गर्ने तथा विपद् कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र कोष परिचालन गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपद् कोष अभिवृद्धि तथा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए । उनका अनुसार खोज तथा उद्धार कार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति, उपकरण र हेलिकप्टर लगायतका साधन तयारी अवस्थामा रहेको छ । बाढी र पहिरोको जोखिमको विश्लेषण गरी प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा युनिटलाई खटाइएको उनले बताए ।

सुरक्षा निकायबाट जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी स्कुल, क्याम्पस तथा स्थानीय तहमा जनचेतनामूलक तालिम तथा अभ्यास सञ्चालन गरिएको उनले बताए । विपद्का समयमा प्रयोग हुने गोताखोर, हेभी इक्युपमेन्ट र खाद्य तथा गैर–खाद्य सामग्रीको व्यवस्थापन समेत गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूलाई मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरू तयार पार्न निर्देशन गरिएको उनले बताए । आवश्यक राहत सामग्रीको तयारी, खोज तथा उद्धार टोली परिचालन, क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सूचनाको अद्यावधिक र जनशक्ति परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । विकास सहायता परिचालनमार्फत थप स्रोत परिचालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।