विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता गर्ने गरेको आशङ्कालाई बल पुग्ने गरी मन्त्रालयबाटै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । 

कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरणहरू विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा आधामै खरिद गरेको जानकारी दिँदै विगतमा कमजोरी गरेको प्रमाणित भएको दाबी गरे । ‘हाम्रो राज्य सञ्चालनमा केही कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपकरण खरिदमा मितव्ययिता र सुशासनको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे । मन्त्रालयले करिब ११ करोड १५ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको स्वास्थ्य उपकरण ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमै खरिद गरेर करिब आधा बजेट बचत गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री राईले पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा मात्रै ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा फिर्ता भएको जानकारी दिँदै विगतको कुरा खोजी गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । ‘हामीले सुशासनको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित राखेका छैनौँ, व्यवहारमा उतारेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो बचत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र जनताको करको सही सदुपयोग गर्ने हाम्रो अभियानको प्रारम्भिक सफलता हो ।’

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ठुलो रकम बचत भएका केही उपकरण खरिदहरू छन् । फुल्ली अटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर (१० थान)का लागि सरकारले २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त मेसिन ५५ लाख ३७ हजारमा खरिद गरेर एक करोड ९४ लाख भन्दा बढी बचत भयो । 

मन्त्री राईका अनुसार विगतमा हुने गरेका अपारदर्शी प्रक्रिया र सेटिङलाई तोडेर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ई–बिडिङ प्रक्रिया अपनाउँदा यो सम्भव भएको हो ।

हेमाटोलोजी एनालाइजर (२० थान) का लागि २ करोड बजेट रहेकोमा ५७ लाख ५० हजारमा खरिद सम्पन्न भयो । जसमा १ करोड ४२ लाख बचत भयो । यस्तै पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन (१४ थान)का लागि १ करोड ८० लाख बजेट भएकोमा ९८ लाख ८७ हजारमा खरिद भयो, जसबाट ८१ लाख बचत भयो । ल्याप्रोसकोप सेट (३ थान)का लागि २ करोड ४० लाख बजेटमा २ करोड १० लाखमा खरिद गरी २९ लाख बचत भयो । 

मन्त्री राईका अनुसार विगतमा हुने गरेका अपारदर्शी प्रक्रिया र सेटिङलाई तोडेर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ई–बिडिङ प्रक्रिया अपनाउँदा यो सम्भव भएको हो । ‘हामीले कुनै पनि उपकरणको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौँ । तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार नै सक्कली कम्पनीका उपकरणहरू खरिद भएका छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । 

विगतमा बजेट सक्नकै लागि महँगोमा सामान किन्ने वा अनावश्यक खर्च देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सही लागतमा काम गर्दा राज्यको ठुलो रकम जोगिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री राईले खरिद प्रक्रियालाई थप सहज र छिटो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि जिल्लास्तरमै उपकरण खरिद गर्ने अधिकार दिइने बताए । यसले गर्दा स्थानीय आवश्यकताअनुसार तुरुन्तै उपकरण उपलब्ध हुने र केन्द्रको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास उनको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औजार र उपकरण खरिदका लागि छुट्टिएको १४ करोड २४ लाखमा ११ करोड ७१ लाख ३ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँको खरिद भएको थियो ।

उनले मन्त्रालयको भौतिक प्रगति एक सय प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय खर्च भने ७० प्रतिशत भन्दा कम हुनुको मुख्य कारण पनि यही रहेको दाबी गरे । ‘हामीले ५० प्रतिशत रकमले नै शतप्रतिशत काम गरेका छौँ, जसले हाम्रो वित्तीय प्रगति कम देखिए पनि काममा हामी सफल भएका छौँ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले कडा रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग कार्यक्रममा ८ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । कुल २ हजार ५५६ आवेदकमध्ये १ हजार ७१५ जनाले सुविधा पाइसकेको र बाँकीलाई प्रक्रियामा ल्याउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको ३६औँ दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सुशासनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार काम भएको उनको दाबी छ । 

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औजार र उपकरण खरिदका लागि छुट्टिएको १४ करोड २४ लाखमा ११ करोड ७१ लाख ३ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँको खरिद भएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण र औजार खरिदका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै औषधि खरिदका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका लागि प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ५ करोड ६० लाख खर्च भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ । औषधि खरिदकै लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र संघको सहित मन्त्रालयले १२ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो भने १० करोड ८५ लाखको खरिद गरेको थियो ।