काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले आफूसँग भएका विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले यसअघि भएको ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछिका सहमतिको स्मरण गराउँदै सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलनले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको थियो। सोही आन्दोलनको बलमा वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

महासङ्घका अनुसार, उक्त प्रतिबद्धता अनुरूप आजको मितिसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुन सकेको छैन। महासङ्घले यसका साथै आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना तथा विद्यालय शिक्षाको आवश्यकताप्रति सरकार बेखबर रहेको र उपसमिति तथा समितिमा चलिरहेको छलफल हेर्दा सम्बन्धित पक्षले चैत्र-वैशाखको गौरवशाली शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलन र विगतका सहमतिहरू बिर्सिएको प्रतीत भएको बताएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयबाट विगतका सहमतिहरूलाई बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने तथा आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेसाको मर्यादा र सबलीकरण विपरीतका प्रबन्धहरू अघि बढाउने प्रयत्न भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्य पक्ष शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको आग्रह एवं हेपाहा प्रवृत्तिप्रति लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ। यसले गर्दा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको बताइएको छ।

महासङ्घले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सरकारले नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई फेरि आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको महसुस भएको बताएको छ। महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको थालनीको मोडमा आइपुगेको छ। यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’