काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सुझाव समितिले सोमबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । रेवतबहादुर कार्की संयोजक र पूर्व बैंकर भुवन दाहाल तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको सुझाव समितिले करिब एक महिना लामो अध्ययनपछि उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

१३७ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न अवलम्बन गर्दै आएको विधिमा व्यापक परिमार्जन गर्न सुझाइएको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘खासगरी राष्ट्र बैंकको ‘अत्यधिक रेगुलेसन’लाई कम गर्ने विषय राम्रो होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरूलाई एउटा सीमासम्म नियमन गरेर बाँकी स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । अबको समयमा स्मार्ट रेगुलेसन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको लामो एकीकृत निर्देशनसमेत आवश्यक नभएको समेत प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनको लागि प्रत्येक वर्ष ४९० पेजको एकीकृत निर्देशन जारी गर्दो रहेछ, त्यति ठुलो निर्देशन किन चाहियो ?’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चालकले कसरी काम गर्ने, सीईओले कसरी काम गर्ने भन्ने बैंकले हो । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको आधारभूत नियमनभन्दा गर्नु पर्दैन ।’

त्यसो त अहिले वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिमा आएको संकुचनको कारणमध्ये केन्द्रीय बैंकको अत्यधिक नियमन प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसका कारण राम्रालाई पनि काम गर्ने अवसर प्राप्त नभएको र धेरै उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘हामीकहाँ १८/२० लाख ऋणी छन् । त्यसमध्ये कालोसूचीमा पर्नेको संख्या नै डेढ लाख नाघिसक्यो । हामीकहाँ एक वर्षमै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । भारतमा तीन वर्षमा मात्रै कालोसूचीमा राखिन्छ, हामीले मात्रै किन एक वर्षमै राख्नुपर्यो, यो व्यवस्थाले व्यवसाय गर्ने वातावरण नै दिएको छैन,’ उनी भन्छन् । 

निर्देशित कर्जा हटाउन सुझाव

अहिले राष्ट्र बैंकले करिब ४० प्रतिशत कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रमा जानै पर्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । २०८५ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु तथा साना तथा मझौला व्यवसायमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, यो व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बरु यसको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नेगरी बैंकलाई विशिष्टीकृत गर्दै जानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रदेखि विज्ञले समेत यो विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सोही बमोजिमको प्रतिवेदनले समेत सुझाव दिएको हो । 

त्यसो त पुँजी बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका महाप्रबन्धक समेत भइसकेका रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्व रहेको समितिले सेयर बजारको नियमन गर्न धितोपत्र बोर्ड सक्षम रहेको उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा बैंकिङ क्षेत्रले कति कर्जा लगानी गर्न पाउने भन्ने सीमा तोक्नु उपयुक्त भए पनि अहिलेको जस्तो प्रतिव्यक्ति कति तोक्ने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै बैंकको शाखा खोल्नदेखि सार्न समेत राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यो व्यवस्था पछिल्लो दशकमा मात्रै राखिएको हो । 

यसअघि नै बुझाइएको थियो अल्पकालिन प्रतिवेदन

जेठ २९ गते गठन भएको समिति प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको थियो । यस अनुसार असार मसान्तसम्मको समयावधि प्रदान गरिएको थियो । तर, सो अगावै मौद्रिक नीति आउने भएपछि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा समितिले असार २४ गते नै संक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनका कतिपय बुँदा मौद्रिक नीतिमा समावेश भएर आएको ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिले पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा उल्लेख गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।