पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीहरूले सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान लागेको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदन’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ–सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका प्रशासनिक संरचनाहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिले गत जेठ २३ गते मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । जेठ २४ गते उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको थियो । तर, प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूको गुनासो छ ।

‘सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा नल्याइएको र सविस्तारित निर्णय भनी पठाइएको उक्त प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ,’ कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले भने । कास्कीमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको असार ३० र ३१ गते बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारी ऐन, २०७५ को मर्म र भावना विपरीत कर्मचारीको सेवा–सर्त र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधान राखेको आरोप उनीहरूको छ । यस्तै, प्रदेशका संरचना र कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा फेरि अर्को समानान्तर संरचना खडा गरी अनावश्यक व्ययभार थप्न खोजिएको गुनासो छ भने प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूको ‘चेन अफ कमान्ड’लाई कमजोर बनाउने र कार्यसम्पादनमा अन्योल सिर्जना गर्ने बताइएको छ । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा कर्मचारीहरूलाई अनिच्छित र बाध्यात्मक सरुवाको परिस्थिति सिर्जना हुने खतरा रहेको श्रेष्ठले बताए । यता, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको अवस्थामा नयाँ संरचना थप्नुभन्दा भइरहेकालाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कर्मचारी युनियनहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्न र सबै सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गर्न माग गरेका छन् । 

छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम नयाँ संरचना तयार गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । ‘यदि हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू यस संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको माध्यमबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ, प्रगतिशील कृषि तथा वन प्राविधिक सङ्घ लगायत दर्जनौँ पेशागत सङ्घ–सङ्गठनका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।