‎सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै नतिजामुखी कार्यका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।‎बिहीबार एक कार्यक्रमकाबिच उनले मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

‎आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा भने उपचारका लागि प्रदेश बाहिर रहेकाले कार्यक्रममा अनुपस्थित थिइन् ।‎सम्झौताको मुख्य उद्देश्य बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनप्रति प्रतिबद्धता रहेको छ ।

‎यो सम्झौताले प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको कँडेलले बताए । ‎कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रदेशको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित योजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छन् ।

‎सम्झौताअनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रत्येक मन्त्रालयले समग्र वार्षिक प्रगति खर्च ७५ देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ ।‎साथै, बेरुजु फर्छ्यौट र गुनासो सम्बोधनमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

‎कँडेलले माथिल्लो निकायको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताले तल्लो तहसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ’लोकतन्त्रमा माथिल्लो तह जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो सबैको लागि अनुकरणीय हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूलाई वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्न र आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि परिणाममुखी कार्यतालिकासहितको सम्झौता गर्न निर्देशन दिए ।

‎नागरिकबाट समर्थन पाउने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ’तपाईँहरूको कार्यसम्पादन नै जनताबाट जनसमर्थन पाउने आधार हो, अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन ।’

‎अब मन्त्रीहरूले आफ्ना मातहतका सचिवहरूसँग र सचिवहरूले कार्यालय प्रमुखहरूसँग अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।‎यो कदमले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र विकास निर्माणका कार्यलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‎गत वर्ष सोचे अनुरूप प्रगति हासिल नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेल मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् ।