गाजामा हजारौँ भवन ध्वस्त पार्दै इजरायल
सारांश
- इजरायलले गाजामा हमाससँगको युद्धविराम तोडेपछि हजारौं भवन ध्वस्त पारेको पुष्टि भएको छ।
- उपग्रह तस्बिरहरूले इजरायली सेनाले नियन्त्रण लिएका क्षेत्रहरूमा विनाशका प्रमाण देखाएका छन्, जसमा नियन्त्रित विस्फोटहरू पनि समावेश छन्।
- कानुनी विज्ञहरूका अनुसार इजरायलले जिनेभा सन्धि उल्लङ्घन गरेको र युद्ध अपराध गरेको हुनसक्छ।
गाजा । इजरायलले मार्चमा हमाससँगको युद्धविराम तोडेसँगै गाजा क्षेत्रमा हजारौँ भवनहरू ध्वस्त पारेको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो केही हप्तामा दशौँ हजार मानिस बसोबास गर्ने सहर तथा बस्तीहरू पूर्ण रूपमा समतल पारिएका हुन्।
उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरहरूले इजरायली सेनाले ‘नियन्त्रण’ लिएको भनिएको थुप्रै क्षेत्रहरूमा विनाशको व्यापक प्रमाण देखाएका छन्। यी मध्ये धेरै नियोजित रूपमा गरिएका ध्वंस हुन् । केही भवनहरू पहिले नै क्षतिग्रस्त थिए भने केही अझैसम्म प्रायः अक्षुण्ण देखिन्थे।
पुष्टि गरिएका भिडियोहरूमा टावर ब्लक, विद्यालय तथा अन्य पूर्वाधारहरूमा गरिएको नियन्त्रित विस्फोटनबाट ठुलो धुलो र भग्नावशेष उडेको देखिन्छ। यस्ता विस्फोट इजरायली सेनाले योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ।
बीबीसीलाई कानुनी विज्ञहरूले बताएका अनुसार, इजरायलले यस्ता ध्वंस कार्य गरेर जिनेभा सन्धि उल्लङ्घन गर्दै युद्ध अपराध गरेको हुनसक्ने देखिन्छ। जिनेभा सन्धिका अनुसार, अधिकृत शक्तिले सैन्य आवश्यकता बाहेक नागरिक पूर्वाधारको विनाश गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ।
यद्यपि, इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) का प्रवक्ताले सैन्य आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्र सम्पत्ति ध्वस्त गरिएको दाबी गर्दै आफ्नो गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नै रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, हमासले नागरिक क्षेत्रमै सैन्य संरचना लुकाउने कार्य गर्ने भएकाले इजरायलले बाध्य भएर ध्वंस गर्नुपरेको हो।
इजिप्टको सिमानासँगै जोडिएको राफाह सहर पछिल्लो समयमा विनाशको केन्द्र बनेको छ। अप्रिलपछि सबैभन्दा बढी क्षति यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ। नियन्त्रित विस्फोट, डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोग गरी पुरै क्षेत्रहरूलाई समूल नष्ट गरिएको छ।
इजरायलका रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले गत जुलाईमा राफाहको भग्नावशेषमाथि ‘मानवीय सहर’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। सो योजनाअनुसार शुरुवाती ६ लाख प्यालेस्टिनीहरूलाई त्यहाँ सीमित गरिनेछ।
तर, यो योजना व्यापक आलोचनाको घेरामा परेको छ। इजरायलका पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद ओल्मर्टले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त प्रस्तावलाई ‘एकप्रकारको यातना शिविर जस्तै देखिने बताएका थिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुस्ताङ भन्सारबाट ६ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
-
व्यावसायिक रुद्राक्ष खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै मैदानेका किसान
-
दमौली बजारका अवैध संरचना हटाउन आग्रह
-
अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीको दललाई बहुमतको सङ्केत
-
गाडी दुर्घटनामा मुस्ताङ घुमेर फर्कँदै गरेका पाँच जना आन्तरिक पर्यटक घाइते
-
१२ बजे १२ समाचार: सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबिच संवादहीनता तोडियो, सुधनको सम्पत्तिमा समितिले देखेन खोट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण