काठमाडौँ । बहुचर्चित संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न नेकपा एमालेले अझै जोडबल गरिरहेको पाइएको छ । एमालेका पाँच सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभामा हालेको संशोधन प्रस्तावबाटै यसको पुष्टि भएको छ ।

विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममै कुलिङ पिरियडबारे चर्को बहस भएको थियो । तर समितिबाट अन्तिममा सर्वसम्मत ढंगले २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति जुटेको थियो । विधेयक ड्राफ्ट गर्ने क्रममा भने चलखेल गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द राखिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेको अवस्थामा उक्त विषय बाहिरिएपछि सो घटनाबारे अध्ययन र छानबिनका लागि कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । 

यही अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक सच्याउने अपेक्षा भइरहेका वेला एमालेले विधेयकमाथि संशोधन हालेर थप संशय पैदा गरेको हो ।

‘समितिमा छलफलकै क्रममा पनि कुलिङ अफ पिरियड नराख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै दबाब दिनुभएको थियो । त्यो दबाब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै सहमतिमा थियो’, समितिका एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले संशोधन हाल्दा पनि त्यसको संकेत प्रस्ट देखियो ।’

उनका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न ओली–देउवा सहमत भए पनि कांग्रेसका सांसदहरू त्यसको विपक्षमा भएकाले देउवाले बाहिर भने बोलेका थिएनन् ।

एमाले सांसदले कुलिङ पिरियड नराख्न विधेयकमा संशोधन हालेकोमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध गरेका छन् । ‘एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ’, डा. कोइरालाले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे । संशोधन गठबन्धनका दलबिच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मत विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो’, कोइरालाले लेखेका छन्, ‘कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनुहुन्न ।’ 

कोइरालाले कोही द्विविधामा नपरे हुन्छ भन्दै ‘कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ’ भनेका छन् ।

तर एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले नियुक्तिहरूमा ग्याप हुनसक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन आफूसहित पार्टीका पाँच जनाले संशोधन हालेको बताए ।

‘मसहित सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बिसीले संशोधन हालेका छौँ’, भट्टराईले भने, ‘अब संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल हुन्छ र अघि बढ्छ ।’

• समितिमा भएको थियो गडबडी

राज्य व्यवस्था समितिको दफावार छलफलमा पनि एमाले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा थियो । चौतर्फी दबाबपछि अन्तिममा समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा प्रतिवेदनमै चलखेल गरियो । 

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुग्दा उल्टिएको भेटिएपछि अहिले प्रतिनिधि सभाले विशेष समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेतलाई सोधपुछ गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित असार १७ मा पुगेको विधेयक उक्त सभामा असार १८ मा टेबल भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा असार ३१ मा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन खुला भएको थियो ।

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी अनन्त कोइरालाले एकल र समूहकृत गरी १६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको बताए । संशोधनमा एमालेबाहेक कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र जनमोर्चाले कुलिङ पिरियडको पक्षमा संशोधन राखेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायाले संशोधन हाल्ने सांसदको अधिकार भएको बताए । तर उनले कुलिङ पिरियड हटाउने विषयमा एमालेले आफूहरूसँग कुनै छलफल र सहमति नभएको बताए । उनले कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नेसमेत बताए ।

‘पहिलो कुरा जनताको धारणाविरुद्ध जान मिल्दैन, दोस्रो कुरा राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटेको विषय भएकाले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको मत छ’, रोकायाले भने ।

नेपाली कांग्रेस नै एमालेको संशोधन विरुद्ध उभिएमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा संशोधन अस्वीकृत हुने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी १७, कांग्रेस १६, एकीकृत समाजवादी ८, जनता समाजवादी नेपाल ३, लोसपा १, जनमोर्चा १ र मनोनीत ३ सांसद छन् । 

एमाले बाहेक अन्य दलका सांसदले हालेको संशोधनमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने भएकाले पनि एमाले सांसदको संशोधन अस्वीकृत हुने देखिन्छ । संशोधन स्वीकृत हुन कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा एमालेका १० सांसद छन् ।